प्रायोजकत्व आणि प्रतिपालकत्व मंजुरी समितीची बैठक संपन्न

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 19 : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके आणि विधी संघर्षग्रस्त बालके यांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करणे अपेक्षित आहे. या  पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठी अधिनियमामध्ये संस्थाअंतर्गत सेवा व संस्थेत्तर सेवा नमूद आहेत. संस्थेत्तर सेवांमध्ये कुटुंबाधारित प्रायोजकत्व, प्रतिपालकत्व यांचा तसेच संस्थामधून बाहेर पडणाऱ्या वय वर्षे 18 ते 21 मधील मुलांसाठी अनुरक्षण या संस्थेत्तर सेवांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रायोजकत्व आणि प्रतिपालकत्व मंजुरी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात कोविड-19 मुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या वय वर्ष 0 ते 18 वयोगटातील बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत होता. प्रायोजकत्व या योजनेसाठी वय वर्ष 11 ते 18 वयोगटातील  हिंगोली जिल्ह्यातील 72 बालकांना कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून प्रायोजकत्व या योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रायोजकत्व आणि प्रतिपालकत्व मंजुरी समितीकडून बैठकीमध्ये बालकांच्या यादीचे वाचन करण्यात आले. या प्रायोजकत्व आणि प्रतिपालकत्व मंजुरी समितीमध्ये यादीतील 72 बालकांना प्रायोजकत्व योजनेचा लाभ देण्याबाबत सर्वानुमते समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या वतीने मंजुरी देण्यात आली.

यावेळी समितीचे सदस्य जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी माया सुर्यवंशी, बाल कल्याण समितीचे सदस्य परसराम हेंबाडे, परभणी येथील जीवन आशा शिशुगृहाचे सोलोमन कस्बेकर, उज्ज्वल शिक्षण प्रसारक मंडळाचे चंद्रकांत पाईकराव, बाल संरक्षण अधिकारी (संस्थाबाह्य काळजी)  जरीबखान पठाण, सदस्य सचिव तथा जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे इत्यादी उपस्थित होते.  

******