विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत पेड न्यूज देणे टाळा - जिल्हा निवडणूक अधिकारी अभिनव गोयल

हिंगोली (जिमाका), दि. 13 : निवडणुका खुल्या आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी भारत निवडणूक आयोग 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जिल्हास्तरीय माध्यम व प्रमाणन सनियंत्रण समितीमार्फत पेडन्यूजवर बारकाईने लक्ष ठेवत आहे. त्यामुळे सर्व माध्यमातील पत्रकारांनी पेड न्यूज टाळाव्यात, असे आवाहन जिल्हास्तरीय माध्यम व सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अभिनव गोयल यांनी केले आहे. निवडणुका खुल्या आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी, सर्व अर्थाने लोकशाही सुदृढ राहील आणि पत्रकारितेची नितीमूल्ये जोपासली जातील, यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत देशभरातून विविध राजकीय पक्षांचे नेते, वरिष्ठ पत्रकार, माध्यम क्षेत्रातील संघटना आणि नागरिकांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पेड न्यूज थांबवण्याबाबत तीव्र स्वरुपात भावना व्यक्त केल्या. पेड न्यूजमुळे होणाऱ्या अनिष्ट परिणामाबाबत संसदेत, राज्य सरकारांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये गंभीर चर्चा झाली. केंद्रीय निवडणूक आयोगासोबत झालेल्या बैठकीत देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी पेड न्यूजवर आळा घालण्याचा आग्रह धरला आहे. त्याशिवाय प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियानेही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पेड न्यूजबाबत काही शिफारशी पाठविल्या आहेत. भारतीय प्रेस कौन्सिलच्या व्याख्येनुसार पेड न्यूज म्हणजे पैसे देऊन अथवा वस्तूच्या बदल्यात कोणत्याही माध्यमामध्ये (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक) एखादी बातमी अथवा परीक्षण छापून आणणे ही आयोगाने सर्वसाधारपणे व्याख्या स्वीकारली आहे. प्रेस कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार बातमी आणि जाहिरात यातील सीमारेषा अस्विकृती (डिस्क्लेमर) छापून स्पष्ट केलेली असते. जाहिरात ही विक्री वाढवण्यासाठी असते तर बातमी माहितीसाठी असते. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आयोगाने पेड न्यूज समस्या अनुभवली. राजकीय पक्ष आणि माध्यमांनी पेड न्यूज विरोधात कडक पावले उचलण्याची विनंती आयोगाकडे केली. संसदेतही यावर चर्चा झाली. दि. 4 ऑक्टोबर 2010 रोजी आणि 9 मार्च 2011 रोजी आयोगाबरोबर झालेल्या बैठकांमध्ये पेड न्यूजविरुध्द कठोर उपाययोजना आखण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाले. निवडणूक काळात पेड न्यूज जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण करते, मतदारांना प्रभावित करते आणि त्यांच्या माहितीच्या अधिकारावर परिणाम होतो. माध्यमे आणि राजकीय कार्यकर्त्यांद्वारे स्वनियंत्रण, सध्याच्या यंत्रणेच्या कठोर वापराबाबत जनतेला आणि हितधारकांना जागरुक करणे होय. आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सुचवला आहे. एखाद्या उमेदवाराच्या निवडणुकीत संधी वाढवण्याबाबत किंवा एखाद्या उमेदवाराबाबत जाणीवपूर्वक अपप्रचार करण्यासाठी पेड न्यूज प्रकाशित केली असेल, तर कायद्यानुसार तो गुन्हा ठरेल आणि किमान दोन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकेल. पेड न्यूज संदर्भात माध्यमांवर देखरेख करण्यासाठी आयोगाने जिल्हा आणि राज्य स्तरावर माध्यम प्रमाणिकरण आणि सनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) समिती नेमली आहे. हे सर्व पाहण्यासाठी जिल्हा आणि राज्य स्तरावर माध्यम प्रमाणिकरण आणि सनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) समिती सर्व वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची छाननी करते आणि संबंधित उमेदवारांविरोधात आवश्यक कारवाई करते. जिल्हास्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती पेड न्यूजच्या तक्रारींची तपासणी करते. पेड न्यूजच्या संशयित प्रकरणांमध्ये प्रकाशित मजकुरावरील प्रत्यक्ष खर्च निवडणूक खर्च खात्यात समाविष्ट केला नसल्यास ही समिती निवडणूक अधिकाऱ्याला उमेदवारांना नोटीस बजावण्याबाबत सूचित करते. जिल्हा समिती विचार करुन उमेदवाराला, पक्षाला आपला अंतिम निर्णय कळवते. जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पेड न्यूजच्या सर्व प्रकरणांची तपासणी राज्यस्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती करते आणि काही प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेत संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याला उमेदवाराला नोटीस बजावण्याचे आदेश देते. आव्हानात्मक प्रकरणे प्राप्त झाल्यापासून 96 तासांच्या आत राज्यस्तरीय माध्यम समिती प्रकरणाचा निपटारा करते आणि जिल्हास्तरीय समितीकडे एक प्रत पाठवून उमेदवाराला निर्णय कळविला जातो. जिल्हास्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात राज्यस्तरीय समितीकडे तर राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाविरोधात निवडणूक आयोगाकडे उमेदवार अपील करु शकतो. आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो. उमेदवाराला राज्यस्तरीय माध्यम समितीचा निर्णय मान्य नसेल तर तो उमेदवार 48 तासात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अपील करु शकतो. केंद्रीय आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो. पेड न्यूज आहे हे सिध्द झाल्यावर आयोग प्रिंट मिडियाचे प्रकरण प्रेस कॉन्सिलकडे तर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे प्रकरण राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) कडे आवश्यक कारवाईसाठी पाठवतो. स्पर्धात्मक प्रकाशनांमध्ये छायाचित्रे आणि शीर्षकासह समान लेख आढळणे, विशिष्ट वृत्तपत्राच्या एकाच पानावर उमेदवारांची प्रशंसा करणारे आणि त्याची निवडणूक जिंकण्याची शक्यता वर्तवणारे लेख प्रसिध्द करणे, एखाद्या उमेदवाराला समाजातील प्रत्येक घटकाचा पाठिंबा असून त्या मतदारसंघातून तो निवडणूक जिंकणार असल्याबाबत वृत्त प्रसिध्द करणे. एखाद्या कार्यक्रमात ज्यात उमेदवाराची अधिक प्रसिध्दी करणे आणि विधेयकाच्या बातम्या न घेणे. प्रेस कौन्सिलचे पेड न्यूजवरील निर्णय मार्गदर्शनाचा स्त्रोत म्हणून वापर करणे त्याचे‍ निकष असल्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन आणि संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष अभिनव गोयल यांनी सांगितले आहे. ********