राज्य सेवा हक्क् आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांच्या अथक परिश्रमामुळे औरंगाबाद विभागात अधिसूचित सेवेचे नोव्हेंबर अखेर 23 लक्ष अर्जावर कार्यवाही

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 01 : महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015. या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या कायद्याची अमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व महसूली विभागामध्ये डिसेंबर 2021 मध्ये राज्य सेवा हक्क आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. औरंगाबाद विभागाचे प्रथम राज्य सेवा हक्क आयोग आयुक्त डॉ. किरण जाधव, (से.नि. भा.पो.से.) यांनी औरंगाबाद विभागामध्ये कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी,औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड , लातूर , बीड, उस्मानाबाद या जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हास्तरावर जाऊन जिल्ह्यातील सर्व विभागाचे प्रमुख यांच्या बैठका घेतल्या आहेत. बैठकीमध्ये राज्य सेवा हक्क आयोगाचे ब्रिदवाक्य “ आपली सेवा, आमचे कर्तव्य  याची जाणीव करुन दिली. तसेच प्रत्येक विभाग प्रमुखांचा आढावा घेवून महाराष्ट्र शासनाने विकसित केलेले RTS MAHARASHTRA हे मोबाईल ऍ़प सर्वांना डाऊन लोड करुन घेवून त्याचा वापर कसा करावयाचा याचे प्रशिक्षण दिले. आपले सरकार या पोर्टल वर सेवा मागणी करणे बाबत जनतेला जनजागृती करण्याचे नियंत्रण अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिले.

आयोगाच्या घोषवाक्यानुसार सरंजामशाही कार्य संस्कृतीच्या मानसिकतेत बदल करुन, पात्र अर्जदारांना केंद्रबिंदू मानून, आपले ग्राहक मानून, त्यांची कमी गैरसोय होईल, याची दक्षता घेत त्यांना नियतकालावधीमध्ये सेवा देण्यात यावी. पात्र नागरिकांना वारंवार सेवेसाठी शासकीय कार्यालयालयात येण्याची आवश्यकता गरज भासू देवू नये.  त्यांच्या मोबाईलवर सर्व अधिसूचित मागणी सेवा पुरविण्यात याव्यात.  सेवेसाठी पात्र नसतील तर तसे कोणत्या क्षेत्रात पात्र होतील त्याबद्दल समुपदेशन करणे हा सुध्दा त्यांच्या कर्तव्यपूर्तीचा भाग असल्यामुळे समजावून सांगितले. जनतेला  विहित  मुदतीत  देणे बाबत  प्रबोधन  केले. याचाच  परिणाम मागील पूर्ण वर्षाच्या एकूण 26 लाख 92 हजार 779 तुलनेत यावर्षी  औरंगाबाद विभागात माहे नोव्हेंबर,2022 अखेर 23 लाख 76 हजार 681 अर्ज प्राप्त  झाले व यापैकी 20 लाख 58 हजार 165 लोकसेवा हक्क अर्जाचा निपटारा करण्यात आलेला आहे.

सदर बैठकीमध्ये जिल्हास्तरावर सर्व विभागाचे प्रमुख यांचे कडे प्रलंबित असलेल्या सेवांचा आढावा घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यात चालू असलेल्या सेतू सुविधा / आपले सरकार सेवा केंद्राची पाहणी करण्यात आली. जनतेला सेवा मिळण्यामध्ये अडचणी जाणून घेण्यात आल्या.अधिसूचित केलेल्या सेवा नियत कालावधीमध्ये मिळवून देण्यासाठी  सर्व अधिकारी यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले. लोकसेवा अधिनियम 2015 नियम 2016 ची पुनश्च एकदा सर्व अधिकाऱ्यांकडून  उजळणी  करुन  घेण्यात  आली.

महसूल विभागातील औरंगाबाद, सिल्लोड, वैजापूर ,पैठण, कन्नड, अंबाजोगाई, बीड, इत्यादी ठिकाणी तहसीलदार उपविभागीय कार्यालयास भेटी देवून त्या कार्यालयाची तपासणी करण्यात आली . याच बरोबर उप महा संचालक मुद्रांक, अधिक्षक भूमिअभिलेख, तसेच सर्व  जिल्हाधिकारी  कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, यांच्या बैठका घेवून नियत कालावधीमध्ये सेवा पुरविणेबाबत कार्यवाही करणे बाबत प्रबोधन केले.

औरंगाबाद विभागातील ग्रामीण भागात सर्वात जास्त म्हणजे 6500 पेक्षा पदनिर्देशित असलेला विभाग म्हणजे ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग याकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात येवून महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिनियम 2015 बाबत पंचायत ग्राम पातळीवरील पदनिर्देशित अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. मुख्य सचिव दर्जाचे आयुक्त यांनी जनतेला सेवा मिळवून देण्यासाठी कमतरता जाणवू नये म्हणून औरंगाबाद विभागातील खुलताबाद, फुलंब्री, औरंगाबाद, गंगापूर, वैजापूर, सिल्लोड, कन्नड, पैठण, बीड, बदनापूर, सोयगाव, अंबाजोगाई अशा एकूण 12 पंचायत समितीमध्ये 1300 ग्रामसेवक तथा पदनिर्देशित अधिकारी यांचे प्रशिक्षण स्वत: पूर्ण केले. उपस्थित सर्व कर्मचारी / अधिकारी यांना आपले सरकार पोर्टल व RTS MAHARASHTRA मोबाईल ऍ़प डाऊन लोड करावयास सांगून ते ऍ़प वापरण्याचे सविस्तर प्रशिक्षण दिले. त्यांच्याशी प्रत्यक्ष सवांद साधून जनतेला अधिसूचित सेवा पुरविण्यासाठी संवेदनशिलता वाढविली. लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 मधून लहान लहान तरतूदी समजावून सांगितल्या. “आपली सेवा, आमचे कर्तव्य“ या ब्रिदवाक्यानुसार अधिसूचीत सेवा पुरविणे हे कर्तव्य आहे याची  जाणीव  करुन  दिली.  पंचायत  समिती  स्तरावरील प्रथम व व्दितीय अपिल अधिकारी गट विकास अधिकारी यांच्याशी बैठकीमध्ये प्रत्यक्ष चर्चा करुन गेल्या सात वर्षापासून पासून प्रलंबित असलेले 3652 पैकी 3386 अपीले निकाली काढून जनतेला सेवा पुरवून देण्याचे कार्य केले आहे.

मुख्य सचिव दर्जाचे असणारे औरंगाबाद विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव (सेवा निवृत्त भा.पो.से ) हे  सर्व पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी यांचेशी संवादपूर्ण वातावरणामध्ये चर्चा करुन त्यांचे अडी अडचणी जाणून घेवून त्या सोडविण्याबाबत भूमिका आजही पार पाडत आहेत.

*****