तारण मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे आदेश पारित करण्यासाठी न्यायालयीन प्रकरण दाखल अथवा प्रलंबित नसल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक

हिंगोली (जिमाका), दि. 24 : सेक्युरिटायझेशन अँड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनान्स असेट्स अँड इन्फोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट 2002 चे कलम 14 नुसार गहाण मालमत्तेचा ताबा मिळणे, तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 मधील नियम 107 अन्वये थकित कर्जदारांनी कर्जाची रक्कम फेड न केल्यामुळे बँककडे तारण असलेल्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी आदेश पारीत करण्यात येतात. त्यामुळे सर्व बँकेचे विभाग प्रमुखांनी आपल्या अधिनस्त प्राधिकृत करण्यात आलेले बँकेचे अधिकारी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या ताबा प्रकरणात, तारण मालमत्तेतील भूखंड तसेच इतर तारण स्थावर मालमत्तेबाबत कोणत्याही न्यायालयात प्रकरण दाखल अथवा प्रलंबित नाही याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. तसेच प्रकरण संचिकेसोबत सदर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील, अशा सूचना जिल्हा दंडाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. ******