प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत एक रुपया भरुन शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे - जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी राजेंद्र कदम

हिंगोली (जिमाका), दि. 20 : नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यास आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. खरीप-2024 हंगामात पेरण्या सुरु झाल्या असून शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पिक विमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) सुरु करण्यात आले आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी 15 जुलै, 2024 पर्यंत एक रुपयात पिके संरक्षित करावीत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी राजेंद्र कदम यांनी केले आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना एक रुपया विमा हप्ता भरून सहभागी करून घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने 2023 मध्ये घेतला आहे. गत वर्षी खरीप-2023 मध्ये राज्यातील विक्रमी असे 1 कोटी 70 लाख विमा अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. या योजने अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील 5 लाख 12 हजार 439 शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम-2023 मध्ये सहभाग नोंदविला होता. विमा योजनेत समाविष्ट पिके खरीप ज्वारी, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस या 6 पिकांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचा विमा शेतकऱ्यांना भरता येईल. त्यामुळे सर्व शेतकरी या योजनेत सहभाग नोंदवू शकतात. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहील. भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक विमा पोर्टलवर नोंदणीकृत भाडेकरार अपलोड करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष लागवड केलेले व ई-पिक पाहणीमध्ये नोंद केलेले पिक विमा संरक्षित करावे. शासकीय जमीन, अकृषक जमीन, कंपनी, संस्थामंदिर, मस्जिद यांची जमीन वर विमा काढल्यास शासन निर्णयानुसार रितसर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. विमा संरक्षीत केलेले पिक पाहणीमध्ये न आढळल्यास शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतात. हिंगोली जिल्ह्यात कापूस, सोयाबीन पिकांमध्ये महसूल मंडळामधील पिकाचे सरासरी उत्पादन नोंदवताना रीमोट सेसिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून येणाऱ्या उत्पादनास 40 टक्के आणि पिक कापणी प्रयोगद्वारे आलेल्या उत्पादनास 60 टक्के भारांकन देऊन येणारे उत्पादनानुसार महसूल मंडळाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे. अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे. पिक विम्यातील अर्ज हा आधारवरील नावाप्रमाणेच असावा. पिक विम्यातील नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टलद्वारे आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये करण्यात येते. यासाठी आपले बँक खाते आधार संलग्न पेमेंट मिळण्यासाठी अधिकृत असणे आवश्यक आहे. याकरिता बँक मॅनेजर माहिती देऊ शकतो. आधार कार्ड वरील नाव व बँक खात्यावरील नाव सारखे असावे. विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी केंद्रास रुपये 40 मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी केंद्रास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज एक रुपया प्रमाणे रक्कम सीएससी चालकांना देऊन अर्ज करावा. अतिरिक्त रक्कमेची मागणी केल्यास तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विमा संरक्षणाच्या बाबी : पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट, पिक पेरणीपूर्व लावणीपूर्व नुकसान, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसान, काढणी पश्चात पिकाचे नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान या बाबी समाविष्ट आहेत. पीक विमा योजनेत सहभागी व्हा अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यास देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. त्यासाठी अंतिम दिनांकाच्या 7 दिवस अगोदर कर्ज घेतलेल्या बँकेमध्ये अर्ज देणे आवश्यक (अनिवार्य) आहे. इतर बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला सातबाराचा उतारा, बँक पासबुक, आधारकार्ड, पिकपेराचे स्वयं घोषणापत्र व आवश्यक ठिकाणी नोंदणीकृत भाडेपत्रक, करारनामा आपलोड करावा. योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्राधिकृत बँक, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेता येईल. सर्वसाधारण पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कमेत जिल्हानिहाय फरक संभवतो. ज्वारी या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी 30 हजार रुपये, तूर पिकासाठी 36 हजार 802, मूग पिकासाठी 22 हजार, उडीद पिकासाठी 22 हजार, सोयाबीन व कापूस पिकासाठी प्रत्येकी 55 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन 14447 संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांनी अधिसूचित पिकांची माहिती घेऊन विहित मुदतीमध्ये नजीकच्या ई-सेवा केंद्र किंवा बँक, वित्तीय संस्था यांच्याशी संपर्क साधून आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी राजेंद्र कदम यांनी केले आहे. *******