हिंगोली (जिमाका), दि. 26 : जिल्हाधिकारी कार्यालयात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.
यावेळी विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
********
26 June, 2026
अँग्रीस्टँक नोंदणी अनिवार्य; पात्र शेतकऱ्यांना होणार योजनेचा लाभ - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता
'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६
हिंगोली, (जिमाका) दि. २६ : लहरी निसर्ग, यंदाचा अल निनोचा प्रभाव त्याच्याशी दोन हात करताना वाढत्या उत्पादन खर्चाचा भार पेलत अन्नदाता शेतकरी आजही शेतीची मशागत करत आहे. अशा संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरील कर्जाचे ओझे हलके करून त्याला नव्या आशेची आणि आर्थिक उभारीची दिशा देण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' जाहीर केली असून, जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतक-यांनी अँग्रीस्टँकची नोंदणी करून घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.
शेतकऱ्याला केवळ कर्जमुक्त करण्यापुरती मर्यादित नसून, त्याला पुन्हा सक्षमपणे उभे करण्याचा विश्वास देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे. राज्याच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरत असून, लाखो पात्र शेतकरी कुटुंबांना तिचा लाभ होणार आहे.
शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेती उत्पादनात वाढ झाली तर ग्रामीण बाजारपेठेला चालना मिळते, कृषीपूरक उद्योगांना बळ मिळते आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. मात्र अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस तसेच कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे शेती व्यवसाय अधिक जोखमीचा बनला आहे. त्यातच उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण अधिक वाढला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमुक्ती ही केवळ आर्थिक मदत नसून शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देणारा विश्वासदायी आधार ठरत आहे.
या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यामागेही महत्त्वपूर्ण विचार आहे. लोककल्याणकारी राज्यकारभार, न्यायप्रिय प्रशासन, जलसंधारण, सिंचन व्यवस्था आणि शेती विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या अहिल्यादेवींच्या कार्याला अभिवादन म्हणून त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासनाची असलेली बांधिलकी या निर्णयातून अधोरेखित होते.
हिंगोली जिल्हा हा काही प्रमाणात डोंगरात वसलेला कृषिप्रधान जिल्हा आहे. जिल्ह्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार वाढत असला तरी हवामानातील बदलामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी आणि शेतीतील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची थेट कर्जमुक्ती, पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित पीक कर्जांचा समावेश, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्जासाठी एकवेळ समझोता (ओटीएस), नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ तसेच जमीन धारणेची अट नसणे यासह अनेक लोकाभिमुख तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार असून आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य राहणार आहे.
अनेक पात्र शेतकरी आधार क्रमांक, बँक खात्याची अपूर्ण माहिती किंवा डिजिटल नोंदणीच्या अभावामुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी आधार क्रमांक, बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करून मृत कर्जदार खातेदारांच्या वारसांची नोंद करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच, आधार क्रमांक नसल्यास तात्काळ आधार नोंदणी करून घ्यावी आणि आधार क्रमांकाशी मोबाईल क्रमांक संलग्न (लिंक) करून घ्यावी.
या ऐतिहासिक निर्णयाचा लाभ घेत शेतकऱ्यांनी नव्या उत्साहाने शेती व्यवसायात पुढे यावे, अधिक उत्पादक व शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करावी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, हा या योजनेचा मूलभूत उद्देश आहे.
कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या अन्नदात्याला पुन्हा उभे राहण्याची ताकद देणे, त्याच्या श्रमाला नवी उमेद देणे आणि शेतीला समृद्धीच्या मार्गावर नेणे, याच उद्देशाने राबविण्यात येणारी ही योजना महाराष्ट्राच्या कृषी विकासातील महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.
******
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी !
विशेष लेख :
भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्यांना उपजीविका देण्याचे काम हा महत्वपूर्ण घटक करतो. म्हणूनच शेती हा घटक अन्न सुरक्षा,रोजगार आणि ग्रामीण विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतो.
मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सतत होणारे हवामान बदल, जमीन आणि पाण्याची टंचाई, बियाणे आणि खतांवरील वाढता खर्च आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे शेतीसमोर अनेक आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासन अनेक उपाययोजना करत असते जसे की, शेतीचे उत्पादन वाढविणे, हवामान बदलास अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे, सिंचन व्यवस्था आणि जलसंधारणात सुधारणा करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे. याशिवाय शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रोत्साहित करणे, शेतकरी गटांना बळकट करणे आणि बाजारपेठ उपलब्धतेत सुधारणा आणणे यासारखेही प्रयत्न केले जात आहेत.
मात्र आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी गेली काही वर्षे अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट यामुळे शेतपिकांचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या सगळ्याचा परिणाम अनेकदा वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना महत्त्वाची ठरते. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना म्हणजे शेतकऱ्यांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण किंवा अंशतः माफी. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होतो, आणि त्यांना नव्याने शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळते. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावात घट होते. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला आधार मिळतो. कर्जमुक्तीनंतर शेतकरी नव्याने पीक कर्ज घेऊन शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. यामुळे उत्पादन वाढीस मदत होते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळणार आहे.
तथापि, कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेती क्षेत्रातील मूलभूत अडचणी दूर करण्यासाठी सिंचन सुविधा, पीकविमा, साठवणूक व्यवस्था, बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतीमालाला योग्य हमीभाव यांसारख्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि शेती व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी कर्जमुक्तीसारख्या योजनांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, दीर्घकालीन विकासासाठी शाश्वत कृषी धोरणे आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण विकास हाच खरा मार्ग आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि ग्रामीण भारताच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.
*राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना*
राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, नमो शेतकारी महासन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना याद्वारे नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पीक आणि फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. किमान आधारभूत किंमत योजना इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार असे उपक्रम सुद्धा गेल्या काही वर्षात सुरू करण्यात आले आहेत.
*कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) याचा वापर* महाराष्ट्रात करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धीमत्ता धोरण (महा कृषी एआय)’ २०२५-२०२९ आणले आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना उपग्रह तंत्रज्ञान आणि भौगोलिक माहितीच्या आधारे पिकांची स्थिती, जमिनीचा ओलावा आणि इतर भौगोलिक घटकांचे विश्लेषण करणाऱ्या प्रणालीचे विकसन व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कृषी आणि अन्न उत्पादनाच्या खरेदी- व्रिकीसाठी एआय आधारित प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येणार आहे.
*शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन*
शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती आहे.कर्जमुक्ती हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमुक्तीकडे राज्य शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते. राज्य शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
राज्य महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली.
शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ कर्जमाफीने पूर्णपणे सुटू शकत नाहीत. त्यासाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरणार आहेत:
* सिंचन सुविधांचा विस्तार
* पीकविमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी.
* शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.
* साठवणूक व प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी.
* शेतीमालाला योग्य व हमीभाव.
* शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण.
* कृषी शिक्षण व कौशल्य विकास.
* हवामान बदलाशी सुसंगत शेती पद्धतींचा प्रसार.
शेतकरी कर्जमुक्ती ही आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि आवश्यक उपाययोजना आहे. ती शेतकऱ्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी देणार आहे. याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. येत्या काळात शाश्वत कृषी विकासासाठी सिंचन, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, विमा आणि योग्य किंमत या घटकांचा समन्वय महत्वाचा ठरणार आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अन्नसुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि आर्थिक प्रगती अधिक बळकट होणार आहे. *वर्षा फडके-आंधळे* उपसंचालक (वृत्त)
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय
कर्जमाफीसाठी चला, अँग्रीस्टँक नोंदणी करूया
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अँग्रीस्टँक नोंदणी अनिवार्य
शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभावातील चढ-उतार, वाढता उत्पादन खर्च आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविली आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्ज माफी योजनेअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 908 थकबाकीदार शेतकऱ्यांना 3 कोटी 67 लाख 77 हजार 214 रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, या लाभासाठी अँग्रीस्टँक नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
योजनेतील पात्र लाभार्थी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार
जिल्ह्यातील इतर राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये कर्जखाते असलेल्या शेतक-यांचा यामध्ये समावेश नाही. त्या बँकांमधील कर्ज खातेधारक शेतक-यांची यादी अद्ययावत करण्याचे काम सुरु असून, ते ही लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत, व्यापारी व खासगी बँकांकडील पात्र शेतक-यांची यादी राज्य स्तरावरून अद्ययावत होणार आहे. त्यामुळे या बँकांमधील पात्र लाभधारक शेतक-यांची संख्या मोठ्या वाढणार आहे.
अँग्रीस्टँक म्हणजे काय?
अँग्रीस्टँक ही शेतकऱ्यांची एक डिजिटल ओळख प्रणाली आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती, पीक पद्धती, शासकीय योजनांचा लाभ आणि अन्य कृषीविषयक माहिती एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्याचे काम अँग्रीस्टँकच्या माध्यमातून केले जाते. यामुळे शासनाच्या विविध योजना अधिक पारदर्शक, जलद आणि अचूकपणे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते.
कर्जमाफीसाठी अँग्रीस्टँक नोंदणी का आवश्यक?
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख पटविणे, लाभाची पारदर्शक अंमलबजावणी करणे आणि भविष्यातील योजनांसाठी डिजिटल डेटाबेस तयार करणे या उद्देशाने अँग्रीस्टँक नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
हिंगोली जिल्ह्यातील स्थिती
जिल्ह्यातील पाचही तालुक्यांतील एकूण 908 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असला, तरी अद्याप अनेक शेतकऱ्यांनी अँग्रीस्टँक नोंदणी केलेली नाही. या शेतकऱ्यांनी तातडीने नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरीही आहेत.
हिंगोली जिल्ह्यातील एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ९०८ शेतकऱ्यांना ३ कोटी ६७ लक्ष रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत यापेक्षा जास्त शेतकरी पात्र ठरून लाभार्थी होणार आहेत. मात्र त्यासाठी शेतक-यांनी अँग्रीस्टँक नोंदणी करून घेणे अनिवार्य आहे, ही बाब शेतक-यांनी लक्षात घ्यावी.
डिजिटल शेतीकडे वाटचाल
आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात शेती व्यवस्थापनही डिजिटल होत आहे. अँग्रीस्टँक ही केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून भविष्यातील सर्व कृषी योजनांचा पाया ठरणार आहे. पीक विमा, अनुदान, कृषी यांत्रिकीकरण, बी-बियाणे वितरण आणि इतर अनेक योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळविण्यासाठी अँग्रीस्टँक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था श्रीमती सुरेखा फुफाटे यांनीही शेतकऱ्यांनी अँग्रीस्टँक नोंदणी करून शासनाच्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
काळाची गरज : प्रत्येक शेतकऱ्याची डिजिटल ओळख
कर्जमाफीसारख्या महत्त्वाच्या योजनेचा लाभ कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळवायचा असेल, तर अँग्रीस्टँक नोंदणी करणे ही काळाची गरज बनली आहे. शासनाची मदत योग्य आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी डिजिटल व्यवस्थेचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे, "कर्जमाफीसाठी चला, अँग्रीस्टँक नोंदणी करूया" हा संदेश प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवून, शेतकरी सक्षमीकरणाच्या या अभियानात सहभागी होणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.
प्रभाकर बारहाते
जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली
25 June, 2026
महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय
विशेष लेख :
शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.
शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.
राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती.
या समितीने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
कर्जमुक्ती योजना काय आहे :-*
2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.
याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.
प्रोत्साहनपर लाभ :
नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.
तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा:
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे.
योजनेचे निकष :
• पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.
• १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.
• ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.
• ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.
• जमीन धारणेची अट नाही.
• पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.
• २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.
• शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.
• राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.
कोण पात्र असणार नाहीत :
● विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.
● केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार पेक्षा अधिक आहे.
● राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.
● शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती
● निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक
● मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).
● कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.
या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
- काशीबाई थोरात, विभागीय संपर्क अधिकारी
०००००
ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेचे प्रस्ताव ३१ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन
हिंगोली (जिमाका), दि. २५ : ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन २०२६-२७ या वर्षासाठी हिंगोली जिल्ह्यातील जिल्हा व राज्यस्तरावरील योजनेचे प्रस्ताव प्रकल्प कार्यालय एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी येथे ३१ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी व पंचायत समित्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींकडून शासन निर्णयानुसार विविध विकासकामांपैकी आर्थिक मर्यादेनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करून हे प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच प्रस्तावासोबत तहसीलदार किंवा गटविकास अधिकारी यांचे आदिवासी लोकसंख्या व क्षेत्र प्रमाणपत्र, कामांचा पाच वर्षांचा प्राधान्यक्रम आराखडा, अंदाजपत्रक, ग्रामपंचायतीचा बहुमताने मंजूर ठराव, नाहरकत प्रमाणपत्र, स्थळदर्शक नकाशा, जिओ-टॅग केलेले छायाचित्र, संबंधित काम इतर कोणत्याही योजनेतून मंजूर नसल्याचे प्रमाणपत्र, देखभाल-दुरुस्तीचे प्रमाणपत्र, जागा ग्रामपंचायतीच्या मालकीची असल्याचा पुरावा, ग्रामसेवकांचा अहवाल, कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमाणपत्र, जादा खर्चाचे हमीपत्र तसेच कामाच्या जागेबाबत कोणताही वाद नसल्याचे हमीपत्र आणि तांत्रिक मान्यतेसह अंदाजपत्रक आदी आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे.
सर्व संबंधितांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विविध विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करून ते वेळेत प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी येथे सादर करावेत, असे आवाहन प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
******
24 June, 2026
विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम
कार्यशाळा संपवून परतताच जिल्हाधिका-यांकडून मतदार यादी छपाईची पाहणी
हिंगोली(जिमाका), दि. २४ : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राबविण्यात येत असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक मतदार यादी छपाईचे काम सुरू असून, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज छत्रपती संभाजीनगर येथील विशेष सखोल पुनरीक्षण संबंधीची कार्यशाळा संपल्याबरोबर हिंगोलीतील संबंधीत प्रिंटींग प्रेसला प्रत्यक्ष भेट देत कामाचा आढावा घेतला.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मतदार यादी छपाई प्रक्रियेची सविस्तर माहिती घेतली. छपाईचे काम अचूक, त्रुटीमुक्त व वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना व प्रिंटींग प्रेसच्या प्रतिनिधींना दिल्या. मतदार यादीतील माहितीची गोपनीयता, गुणवत्तापूर्ण छपाई आणि निर्धारित कालमर्यादेचे काटेकोर पालन करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदार यादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, नवमतदारांची नोंदणी, मृत अथवा स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळणे तसेच आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचे कामही करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर छापील मतदार यादीची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची असून, त्याद्वारे नागरिकांना मतदार यादीतील तपशील पडताळण्यास सुलभता होणार आहे.
जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी छपाईच्या विविध टप्प्यांची पाहणी करून कामाची गती व गुणवत्ता समाधानकारक असल्याचे नमूद केले. तसेच मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम पारदर्शक, अचूक व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी निवडणूक शाखेचे अधिकारी, संबंधित कर्मचारी तसेच प्रिंटींग प्रेसचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
*******
Subscribe to:
Posts (Atom)