जिल्हा वार्षिक योजनेची प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करावीत

        - जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर

 

·         जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आपल्या विभागाची माहिती तात्काळ सादर करावी

·         मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सव यशस्वी करावा

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 08 : जिल्ह्यातील सर्व कार्यालय प्रमुखांनी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गतची प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी आज दिले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजना, जिल्हा विकास आराखडा व मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवाचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने, अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुशील आग्रेकर, उपजिल्हाधिकारी स्वप्नील मोरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी आज सर्व कार्यालय प्रमुखांची बैठक घेऊन जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सन 2021-22 व 2022-2023 मधील प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करोवत. तसेच केलेल्या कामाचा ताळमेळाचे काम तात्काळ पूर्ण करुन उपयोगिता प्रमाणपत्रासह अहवाल सादर करावा. तसेच सर्व यंत्रणांनी सन 2023-24 मध्ये त्यांना मंजूर केलेली तरतूद, उपलब्ध निधी याचे योग्य नियोजन करुन प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, नैसर्गिक संसाधनामधील असमानता आणि जलद शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची गरज या सर्व बाबी विचारात घेऊन हिंगोली जिल्ह्यासाठी ‘जिल्हा विकास आराखडा’ तयार करण्यात येणार आहे. जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आपल्या विभागाची माहिती तात्काळ सादर करावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी यावेळी दिल्या.

तसेच मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांबाबत आपणास सोपविण्यात आलेली जबाबदारी संबंधित विभागाने यशस्वीपणे पार पाडावी. तसेच महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवालाची माहितीही उपलब्ध करुन द्यावेत, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी दिले.

 या बैठकीत आरोग्य विभाग, महावितरण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, कृषी, बांधकाम यासह विविध विभागाचा आढावा घेतला.

****