बाल न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत
स्वयंसेवी संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र बंधनकारक
हिंगोली, दि.9: बाल
न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 आणि महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय
(मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम 2018 अंतर्गत कलम 41(1) अंतर्गत विधी संघर्षग्रस्त
आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी कार्यरत व इच्छूक असणाऱ्या
राज्यातील सर्व स्वयंसेवी व शासकीय संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक
आहे.
बाल
न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राच्या
अनुषंगाने राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांना ऑनलाईन अर्ज करण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात
आली होती. ज्या स्वयंसेवी संस्थेनी दिलेल्या मुदतवाढीच्या कालावधीमध्ये ऑनलाईन क्र. 714 ते 993 असे एकूण 280 संस्थेची
अर्ज सादर केले होते. सदर प्रस्तावाची छाननी करण्यात आली असून प्रस्तावामध्ये
आढळून आलेल्या त्रुटीची पुर्तता करुन घेणेबाबत व संस्थेस प्रत्यक्ष भेट देऊन
तपासणी अहवाल दिनांक 18 सप्टेंबर, 2019 पूर्वी महिला व बालविकास आयुक्तालय,
महाराष्ट्र राज्य 28 राणीचा बाग, पुणे-1 येथे सादर करण्याबाबत कळविले आहे.
****
No comments:
Post a Comment