स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक उमेदवारांनी इलेक्ट्रॉनिक जाहिरातींचे प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक

हिंगोली, (जिमाका) दि. २१ : जिल्ह्यातील तीनही नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निवडणूक प्रक्रियेस सुरु असून, या निवडणुकीसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी इलेक्ट्रॉनिक जाहिराती प्रसारणापूर्वी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीच्या माध्यमातून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित/प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक विषयक प्रस्तावित जाहिरातींचे प्रसारमाध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीकडून पूर्व प्रमाणन करून घेणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये दूरदर्शन, उपग्रह वाहिन्या, केबल वाहिन्या, यू ट्यूब वाहिन्या, केबल नेटवर्क, आकाशवाणी, खासगी एफएम वाहिन्या, चित्रपटगृह, सार्वजनिक ठिकाणचे दृकश्राव्य फलक (ऑडीओ व्हिज्युअल डिस्प्ले), ई-वृत्तपत्रे, बल्क एसएमएस, व्हाइस एसएमएस, समाजमाध्यमे, संकेतस्थळे आदींचा समावेश होतो. निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती स्थापण्यात आली आहे. या समितीत जिल्हा पोलिस अधीक्षक, उप जिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन), संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, संबंधित नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी हे सदस्य, तर जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. प्रस्तावित जाहिरात प्रसारित/प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकापूर्वी किमान पाच दिवस आधी संबंधित समितीकडे तिच्या पूर्व प्रमाणनासाठी अर्ज करावा लागेल. पूर्व प्रमाणनाच्या अर्जासमवेत जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील प्रत आणि राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने किंवा उमेदवाराने साक्षांकित केलेल्या जाहिरात संहितेच्या दोन मुद्रीत प्रती जोडणे आवश्यक आहे. अर्जाचा विहित नमुना महाराष्ट्र शासनाच्या ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेसोबत दिलेला आहे. *जाहिरात प्रमाणन करण्यासाठी उमेदवारांनी यामध्ये‌ खालील बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.* या अधिसूचनेनुसार भाग चारमध्ये जाहिरात प्रमाणनासाठी अर्ज करताना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित / प्रसिद्ध करावयाच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणनः सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित / प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकविषयक जाहिरातींचे माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीकडून पूर्वप्रमाणन करून घेणे आवश्यक आहे. खालील स्वरूपाच्या आशयाचा समावेश असलेल्या जाहिराती प्रसारित / प्रसिद्ध करता येणार नाहीत व अशा स्वरुपाच्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणनही केले जाणार नाही, (क) भारतीय संविधानाची पायमल्ली, केंद्र / राज्य शासनाच्या कायद्यांचे उल्लंघन, (ख) राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशांची पायमल्ली, (ग) धर्म, वंश, जात, लिंग, भाषा, पेहराव इत्यादींच्या आधारे तेढ अथवा शत्रुत्वाची शक्यता, (घ) प्रार्थना स्थळांचे छायाचित्र / छायाचित्रणाचा समावेश, (ङ) कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान, हिंसेला प्रोत्साहन, शांततेचा भंग, (च) न्यायालयाचा अथवा एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेची बदनामी, (छ) देशाच्या ऐक्याला, सार्वभौमत्वाला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा, (ज) अन्य कुठल्याही देशावर टिका, अवमानजनक टिप्पणी अथवा तिरस्कारपूर्ण विधान, (झ) संरक्षण दलाच्या अधिकारी/कर्मचारी अथवा संरक्षण दलाचे छायाचित्र/छायाचित्रण, (ञ) राजकीय पक्ष, राजकीय नेता किंवा अन्य कोणावरही खोटे आरोप, (ट) कुठल्याही राजकीय नेत्याच्या अथवा व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप, (ठ) नीतिमत्ता व सभ्यतेचे उल्लंघन, ड) अश्लिलतेला प्रोत्साहन, (३) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक / पोटनिवडणुकांसंदर्भातील प्रस्तावित जाहिरातीचे संबंधित समितीने पूर्वप्रमाणन केले नसल्यास, अशा जाहिरातीचे प्रसारमाध्यमांना प्रसारण/प्रसिद्धी करता येणार नाही. (४) निवडणूकविषयक जाहिरातींवर राजकीय पक्षाने खर्च केला असल्यास त्याचा समावेश पक्षाच्या; तर उमेदवाराने खर्च केला असल्यास त्याचा समावेश उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात करणे आवश्यक आहे. (५) एखाद्या व्यक्तीस किंवा मतदारास आपल्या वैयक्तिक सोशल मीडिया हँडलवरून राजकीय मत व्यक्त करण्यास साधारणतः कुठलेही बंधन नाही. (मात्र, त्यातून कायदा सुव्यवस्था, सभ्यता/ नीतिमत्ता, निवडणुकीत अडथळा, अपराधास चिथावणी इत्यादींसंदर्भात प्रश्न उपस्थित होता कामा नये. त्याचबरोबर अब्रुनुकसान किंवा न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याबाबत दक्षता घेणे आवश्यक राहील.) त्यास राजकीय जाहिरात म्हणून समजले जाणार नाही. त्यामुळे त्यास पूर्वप्रमाणनाची आवश्यकता नाही; परंतु निवडणुकीची आचार संहिता लागू झाल्यापासून कुठल्याही व्यक्ती/ मतदारास एखाद्या राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या प्रचारार्थ त्या राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या लेखी परवानगीशिवाय परस्पर जाहिरात किंवा प्रचार करता येणार नाही. तशी जाहिरात किंवा तसा प्रचार करावयाचे असल्यास तिचे पूर्वप्रमाणन करणे बंधनकारक असेल व त्या प्रस्तावित जाहिरातीचा किंवा प्रचाराचा खर्च यथास्थिती संबंधित राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराच्या/उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करणे आवश्यक राहील. 00000

स्थानिक स्वराज्य संस्था सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण समिती स्थापन

हिंगोली: (दि.20)जिमाका: राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था/ नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक-2025 चा कार्यक्रमासाठी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समितीची (मिडीया सर्टीफीकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी) स्थापना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली आहे. निवडणूक कालावधीमध्ये प्रचारासाठी देण्यात येणाऱ्या सोशल मिडीया, टी. व्ही. चॅनेल, रेडीओ, केबल्स व वर्तमानपत्रातील निवडणूक प्रचारासाठीच्या जाहिरातीवर नियंत्रण ठेवणे, जाहिरातींना परवानगी देणे, एखादी बातमी पेड न्यूज आहे का, हे तपासून त्याबाबत योग्य कारवाई करणे आदी कामे समिती करणार आहे. समितीमध्ये जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता हे अध्यक्ष असून, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन), संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, संबंधित मुख्याधिकारी हे समिती सदस्य असून जिल्हा माहिती अधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. *माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समितीचे कामकाज:* टीव्ही चॅनेल, रेडीओ एफएम, आकाशवाणी, प्रचाररथ, सिनेमागृह, सोशल मिडीया तसेच वृत्तपत्रांच्या इ-आवृत्तीतील (जाहिराती सार्वजनिक ठिकाणी दाखवायच्या दृक-श्राव्य (ऑडिओ-व्हिज्युअल) जाहिरातींसाठी प्रसारणपूर्व प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. त्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज (इंग्रजी किंवा मराठी भाषेतील) दोन प्रतींमध्ये आवश्यक माहिती भरुन सादर केला जावा. अर्जासोबत दोन सीडी (सीडीमधील गीत, संवाद, घोषणा यांच्या टंकलिखीत मजकुरासह दोन प्रती ट्रान्सस्क्रीप्ट जिल्हा माहिती कार्यालय, दुसरा मजला मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथील जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समितीच्या कक्षाशी संपर्क साधावा. जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण समितीकडे फक्त उमेदवारांच्या जाहिरातीचे प्रमाणिकरण करून दिले जाणार आहे. राजकीय पक्षांच्या जाहिराती राज्यस्तरीवरील समितीकडून प्रमाणित करुन दिल्या जातील. त्यासाठी मुंबई येथील समितीशी संपर्क साधावा. हिंगोली जिल्ह्यातील उमेदवार अथवा त्यांचे प्रतिनिधी (प्राधिकृत असलेले) जिल्हा समितीकडे अर्ज सादर करु शकतात. त्याप्रमाणेच फक्त उमेदवाराच्या वैयक्तिक सोशल मिडीयाच्या अकाऊंटवरील पोस्ट, फोटो, व्हिडीओ यांच्यासाठी पूर्व प्रमाणिकरण करुन घेण्याची गरज नाही. प्रत्येक ऑडिओ जाहिरात किंवा ऑडिओ-व्हिज्युअल जाहिरात स्वतंत्र असावी. एकाच सीडीमध्ये एकापेक्षा अधिक जाहिराती असू नये. अर्जदाराचे पूर्ण नाव, पत्ता, जाहिरात कोणत्या उमेदवारासाठी आहे. त्याचे नाव, पक्षाचे नाव, जाहिरात कुठे दाखवणार, जाहिरातीचे शीर्षक, जाहिरात निर्मितीचा खर्च, जाहिरातीतील भाषा यांचा स्पष्ट उल्लेख असला पाहिजे. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे उमेदवार जाहिरात प्रसारणापूर्वी तीन दिवस आणि इतर उमेदवार जाहिरात प्रसारणापूर्वी सात दिवस अगोदर अर्ज करु शकतात. सीडीमधील मजकूर प्रसारण योग्य असावा. इतरांची बदनामी करणारा, जाती-जातींमध्ये, धार्मिक तेढ निर्माण करणारा नसावा. देशविघातक कृत्याला प्रोत्साहन देणारा नसावा. तसेच मुद्रीत माध्यमातील जाहिराती मतदानाच्या दिवशी किंवा मतदानाच्या एक दिवस अगोदर प्रकाशित करावयाची असल्यास जिल्हास्तरीय समितीचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. *****

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी ई-केवायसी कॅम्प, महसूल कार्यालये व जिल्हा परिषद शाळांना दिली भेट

हिंगोली(जिमाका),दि.19 : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज जिल्ह्यातील विविध शासकीय उपक्रम, महसूल कार्यालये तसेच जिल्हा परिषद शैक्षणिक संस्थांना भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. नागरिकांना शासकीय सेवा प्रभावीपणे उपलब्ध व्हाव्यात तसेच विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी आवश्यक त्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. *बासंबा व नरसी ई-केवायसी कॅम्पना भेट* जिल्हाधिकार्‍यांनी बासंबा आणि नरसी येथील ई-केवायसी कॅम्पची पाहणी करत लाभार्थ्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेचा आढावा घेतला. नागरिकांना अडथळेविना सेवा मिळावी तसेच कामकाजात गती आणावी, अशा सूचना संबंधित यंत्रणेला दिल्या. *सेनगाव येथील तलाठी व मंडळ अधिकारी कार्यालयास भेट* सेनगाव येथील तलाठी व मंडळ अधिकारी कार्यालयात भेट देऊन प्रलंबित कामकाज, नोंदणी प्रक्रिया व नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांची तपासणी करण्यात आली. महसूल विषयक प्रकरणे वेळेवर निकाली काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले. *पेडगाव व नांदुरा जिल्हा परिषद शाळेला भेट* जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी पेडगाव व नांदुरा येथील जिल्हा परिषद शाळेला भेट देऊन शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शिक्षणाची गुणवत्ता, शालेय सुविधा, स्वच्छता व पोषण आहार यांचा आढावा घेतला. शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिक प्रभावी उपक्रम राबवावेत, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील सर्व विभागांनी लोकाभिमुख व पारदर्शक कामकाजावर भर देत नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा अधिक परिणामकारक बनवाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी यावेळी केले. ******

जिल्ह्यातील कृषि सिंचन योजनांचा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडून आढावा

*कृषि सिंचन विभागाची कामे ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे निर्देश* • जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 • प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना • गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार योजनांचा आढावा • जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कृषि विभागास तातडीने सुधारणा करण्याच्या सूचना हिंगोली, दि.१९ (जिमाका): जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त कृषिक्षेत्र सिंचनाखाली आणून शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने कृषि विभागाने तातडीने सुधारणा करून ३१ मार्चपर्यंत कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी अनिल कांबळे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी राजेंद्र कदम, उपविभागीय कृषि अधिकारी पी. एस. कच्छवे, विकास याचावाड, व्ही. एन. निर्वळ यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली जलयुक्त शिवार अभियान 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना 2.0 व गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांच्या कामाचा सविस्तर आढावा घेऊन आवश्यक त्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी केल्या. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना 2.0 अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील 39 गावांची निवड करण्यात आली असून या प्रकल्पांतर्गत 3 प्रकल्प मंजूर आहेत. त्यात प्रकल्प क्रमांक 1 व 2 (तालुका कळमनुरी) येथील मृद व जलसंधारण कामांच्या प्रगतीवरून जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी नाराजी व्यक्त केली. ही कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी तातडीने सुधारणा करून प्रगती करण्याच्या सूचना कृषि विभागाला देण्यात आल्या. तसेच या दोन्ही प्रकल्पांना स्वतः जिल्हाधिकारी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. प्रकल्प क्रमांक 3 (तालुका सेनगाव) येथील कामांबाबत समाधान व्यक्त करून उर्वरित कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच कळमनुरी तालुक्यानेही प्रकल्प क्र. 3 च्या धर्तीवर येथील कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली असून प्रस्तावित आराखड्यानुसार नियोजनबद्धपणे सर्व कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. *शेतकरी लाभार्थ्यांसाठी विशेष मोहीम* उत्पादन पद्धतीतील वैयक्तिक शेतकरी लाभार्थ्यांनी कृषि साहित्य खरेदी करून अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे आदेश सहाय्यक कृषि अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यासाठी विशेष मोहीम राबवून प्रगती वाढवावी, असे सांगण्यात आले. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 — बहुतेक विभागांची समाधानकारक प्रगती असून, कृषि विभागाच्या अभियानांतर्गत 73 गावांची निवड करण्यात आली असून जलसंधारण विभाग, लघुसिंचन, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, पुर्णा पाटबंधारे व भूजल सर्वेक्षण या विभागांनी मिळून 90 टक्के कामे पूर्ण केल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. याउलट कृषि विभागाची प्रगती अत्यंत कमी असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करून तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. ग्राउंड ट्रुथिंगमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त काम पूर्ण — कृषि विभाग मागे जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्याला 19,858 स्थळ पडताळणीचे लक्ष्य दिले होते. त्यापैकी 9,877 स्थळ पडताळणी पूर्ण करण्यात आली आहे. जलसंधारण व इतर विभागांनी लक्ष्याप्रमाणे कामे पूर्ण करून अतिरिक्त 4,744 पडताळणीही केली आहे. परंतु कृषि विभागाने तात्काळ स्थळ पडताळणी करून तातडीने कामाची गती वाढवावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले गेले. बैठकीत विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी कामाचे सादरीकरण केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व प्रकल्प आणि अभियानांची कामे निर्धारित मुदतीत आणि नियमानुसार पूर्ण करण्यासाठी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले. *****

जिल्ह्यात कुष्ठरोग शोध मोहीम यशस्वीपणे राबवा - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

* जिल्हा समन्वय समितीची सभा संपन्न हिंगोली, (जिमाका) दि. 19: शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत कुष्ठरोग प्रसार शून्यावर आणण्यासाठी १७ नोव्हेंबर ते ०२ डिसेंबरदरम्यान कुष्ठरोग शोध अभियान राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहामध्ये जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समन्वय समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव केंद्रे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलास शेळके, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नितीन तडस, सहाय्यक संचालक (कुष्ठरोग) डॉ. राहुल गीते, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. देवेंद्र जायभाये, जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी डॉ. सतीश रुणवाल, खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राजेश पवार, शिक्षणाधिकारी आशावरी काळे, सुप्रसिद्ध त्वचारोग तज्ञ डॉ. शिवाजी गीते, पथकप्रमुख अधिकारी डॉ. सुनिल देशमुख यांची उपस्थित होती. जिल्ह्यामध्ये कुष्ठरोग शोध मोहीम १७ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर या १४ दिवसांच्या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. तेव्हा नागरिकांनी कुष्ठरोग सर्वेक्षण पथकाला सहकार्य करून स्वतःहून पुढे येऊन तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे. आरोग्य, महिला व बालकल्याण, शिक्षण व समाज कल्याण या विभागांनी समन्वय राखून अभियान यशस्वी राबवावे, अशा सूचना बैठकीत दिल्या. शहरी भागामध्ये विशेष लक्ष देऊन सर्वेक्षण करावे, त्याचबरोबर या अभियानात राष्ट्रीय बालआरोग्य कार्यक्रम (आर. बी. एस.के.) टीममार्फत शाळेतील विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या. राज्याने सन २०२७ पर्यंत शून्य कुष्ठरोग प्रसाराचे ध्येय निश्चित केले आहे. या ध्येयाच्या अनुषंगाने, कार्यक्षेत्रातील जास्तीत जास्त नवीन कुष्ठरोग शोधून त्यांना त्वरित बहुविध औषधोपचाराखाली आणणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश असून अभियानात समाजातील निदान न झालेले कुष्ठरोग लवकरात लवकर शोधून काढणे. नवीन सांसर्गिक कुष्ठरोग शोधून बहुविध औषधोपचाराद्वारे संसर्गाची साखळी खंडित करणे आणि त्यामुळे होणारा प्रसार कमी करणे. समाजात कुष्ठरोगाविषयी जनजागृती करणे. या अभियानात घरोघरी जाऊन टीममार्फत सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे सहाय्यक संचालक (कुष्ठरोग) डॉ. राहुल गीते यांनी प्रास्तावित करताना सांगितले. या अभियानात जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील 1135 सर्वेक्षण टीम मार्फत एकूण 11 लाख 23 हजार 836 लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करुन एकूण 723 गावामध्ये सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात येत आहे. यावेळी जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. गजानन चव्हाण, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. गणेश जोगदंड, डॉ. संदीप काळे, सहाय्यक जिल्हा माहिती अधिकारी चंद्रकांत कारभारी, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापन शंकर तावडे, जिल्हा लेखा व्यवस्थापक श्रीपाद गारुडी, महिला बाल कल्याण विभागाचे जी. जी. कापसे, डॉ. छाया कोल्हाळ, डॉ. बालाजी भाकरे, जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी मारोतराव पोले, मंचक पवार, चंद्रकांत पाटील, अमोल कुलकर्णी, अझर अली, शेख मुनाफ, वैजनाथ देशमुख, केशव डासरे आदी उपस्थित होते. ***

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची नवीन पात्रता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार

• गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई हिंगोली (जिमाका), दि.19 : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे नवीन पात्रता प्रमाणपत्र देण्याव्यतिरिक्त उर्वरित कामकाज सुरळीत सुरू असून, पात्रता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेमध्ये तांत्रिक सुधारणा पूर्ण करुन, लवकरात लवकर नवीन पात्रता प्रमाणपत्र सुरु करणार असल्याची माहिती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने प्रसिद्धीपत्राद्वारे दिली आहे. महामंडळाची पात्रता प्रमाणपत्र संबंधीची प्रक्रिया काही तांत्रिक कारणांमुळे तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती, मात्र व्याज परतावा व बँक मंजुरी प्रकरणांचे कामकाज सुरळीत सुरू आहे. लाभार्थ्यांना दिला जाणारा व्याज परतावा कोणत्याही अडथळ्याविना नियमितपणे वितरित केला जात असून सप्टेंबर, २०२५ अखेर होल्ड केलेली व स्थगित केलेली प्रकरणे वगळता व्याज परताव्यासाठी दावा केलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात व्याज परताव्याची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील काही एजंट आणि ट्रॅक्टर एजन्सी यांनी संगनमत करून,एकच मोबाईल क्रमांक वापरुन अनेक प्रकरणे महामंडळाकडे दाखल केली होती. त्यातील काही व्याज परताव्याचे पैसे एजंटने स्वत: च्या खात्यावर घेतले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या माहितीची दखल घेत, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी अहिल्यानगरच्या पोलिस अधीक्षकांना त्वरित कारवाईसाठी पत्र दिले. या अनुषंगाने पोलिस अधीक्षक, अहिल्यानगर यांनी तातडीने प्रकरणाची दखल घेत तोफखाना पोलीस ठाणे, अहिल्यानगर येथे संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. नाशिक व अहिल्यानगर या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये अनियमिततेबाबत गुन्हे दाखल झाले असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याची माहिती महामंडळाने दिली आहे. अशा घटना राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील एजंटमार्फत किंवा इतर यंत्रणांमार्फत घडल्या आहेत का, याची तपासणीदेखील महामंडळ करीत आहे. नाशिक व अहिल्यानगर येथे घडलेल्‍या गैरव्यवहारासारखी प्रकरणे अन्य ठिकाणी घडू नये, यासाठी खाते प्रमाणिकरण प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. एजंटमार्फत दाखल केलेली अशी प्रकरणे महामंडळाने तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित केली आहेत. अशा लाभार्थ्यांनी त्यांच्या मूळ कागदपत्रांसह आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा समन्वयक यांना संपर्क करावा. जिल्हा समन्वयकांचा संपर्क क्रमांक www.udyog.mahaswayam.gov.in प्रणालीवर उपलब्ध आहे. यापुढे नागरी सुविधा केंद्र वगळता, अन्य प्रकरणी एकच मोबाईल क्रमांक/ लॉगीन करुन एकच प्रकरण दाखल करता येईल, अशी सुधारणा महामंडळाने प्रस्तावित केली असल्याची माहिती व्यवस्थापकीय संचालक यांनी दिली आहे. ******

आंतरराष्ट्रीय दत्तक महिनानिमित्त माहितीपत्रकाचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या हस्ते विमोचन

हिंगोली (जिमाका), दि.19 : जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी एस.आर.दरपलवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंतरराष्ट्रीय दत्तक महिना निमित्ताने विशेष गरजा असलेल्या मुलांचे (दिव्यांग मुले) यांचे संस्थाबाह्य पुनर्वसन या थिमसह हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांची भेट घेऊन आंतरराष्ट्रीय दत्तक महिनानिमित्त जनजागृती कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय दत्तक महिना संदर्भातील माहितीपत्रकाचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता व पोलीस उपअधीक्षक दत्ता केंद्रे यांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले. जिल्ह्यात खाजगी रुग्णालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच हिंगोली शहर पोलीस स्टेशनमध्ये माहिती पत्रक लावून जनजागृती करण्यात येत आहे. यावेळी हिंगोली शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संदीप मोदे, पोलीस उपनिरीक्षक आनंद बनसोडे व इतर विभाग प्रमुख उपस्थित होते. नोव्हेंबर महिना हा आंतरराष्ट्रीय दत्तक महिना म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. या निमित्ताने जिल्हा बाल संरक्षण व चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 कक्षाकडून बालकासंदर्भात आणि बालकाशी निगडीत विविध विषयावर कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. कोणतेही बालक परस्पर दत्तक घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया www.missionvatsalya.wcd.gov.in या संकेत स्थळावर नोंदणी करुन इच्छूक पालक बालकाला दत्तक घेऊ शकता अशी माहिती जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अधिकारी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे, बाल संरक्षण अधिकारी (संस्थाबाह्य) जरीबखान पठाण यांनी दिली. याप्रसंगी बाल संरक्षण अधिकारी (संस्थात्मक) गणेश मोरे, कायदा तथा परिविक्षा अधिकारी ॲड.अनुराधा पंडित, प्रकल्प समन्वयक संदीप कोल्हे, समुपदेशक अंकुर पाटोडे, राजरत्न पाईकराव आदी उपस्थित होते. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले. ******