बाल लैंगिक शोषणास प्रतिबंध अधिनियमात नवीन तरतुदींचा समावेश

बाल लैंगिक शोषणास प्रतिबंध अधिनियमात नवीन तरतुदींचा समावेश

             हिंगोली,दि.7 :- केंद्र शासनाने बाल लैंगिक शोषणास प्रतिबंध अधिनियम 2012 (POCSO AcT ) मध्ये सुधारणा केल्या असून बाल लैंगिक शोषणास प्रतिबंध (सुधारीत) अधिनियम 2019 अधिसूचित करण्यात आला आहे. सदर अधिनियम दिनांक 6 ऑगस्ट 2019 पासून लागू करण्यात आला आहे. बालकांच्या लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर अपराधांना प्रतिबंध व्हावा, यासाठी सुधारीत अधिनियमात नवीन तरतुदीचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सदर अधिनियमातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत-बाल लैंगिक शोषणात सहभागी असणाऱ्या आरोपीस जास्तीत जास्त शिक्षा, ज्यामध्ये जन्मठेपेसारख्या शिक्षेचा समावेश , Aggravated Penetrative sexual Assault  सारख्या अतिशय गंभीर गुन्ह्यामध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद, बाल लैंगिक शोषणासंबंधित प्रकरणांच्या तपासणी दरम्यान बाल लैंगिक शोषणास प्रतिबंध अधिनियम व त्याअनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या नियमातील  तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे, अधिनियमात नमूद बाल स्नेही तरतुदींची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी करणे ज्यामध्ये बालकांना समजेल अशी व सोपी भाषा वापरणे आवश्यकतेनुसार दुभाष्याची मदत घेणे इत्यादी, बालकाचा जबाब घेताना शक्यतो बालकांच्या घरी किंवा बालकास योग्य वाटेल अशा ठिकाणी उप निरीक्षक पेक्षा कमी नाही अशा दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे, बालकाचा आरोपीशी कोणताही प्रकारचा संपर्क येणार नाही याची दक्षता घेणे, लैंगिक शोषणातील पिडीत बालकांसंबंधित माहिती प्राप्त होताच अशा पिडीत बालकास 24 तासाच्या आत जवळच्या रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीसाठी दाखल करणे, तरी बाल लैंगिक शोषण प्रतिबंध अधिनियमाची परिणामकारक अंमलबजावणी व व्यापक प्रसिध्दी होणे आवश्यक आहे, असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, हिंगोली यांनी कळविले आहे.

00000