प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतंर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

      हिंगोली,दि.19 : प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये सन 2020-2021 ते सन 2024-2025 या पाच आर्थिक वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा मुख्य उद्देश हा मत्स्योत्पादनात वाढ, निर्यात मुल्यात वाढ करणे, मासेमारी पक्षात नुकसानीमुळे होणारी तुट कमी करणे, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करणे व त्यामुळे मत्स्यसंवर्धन आणि मच्छिमारांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावणे हा आहे. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत विविध घटकांची अंमलबजावणी हिंगोली जिल्ह्यामध्ये करण्यात येत असून सदर योजनेतील विविध घटकांचा लाभ घेण्याकरीता लाभार्थ्यांकडून योजना निहाय अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

यामध्ये नविन मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना, नविन मत्स्यबीज संगोपन तळी खोदकाम, जलाशयामध्ये मत्स्य बोटुकली संचयन, पारसबागेतील लघु रास प्रकल्प, पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन, तीन चाकी रिक्षासह शितपेटी, मत्स्य व्यवसाय विस्तार आणि मदतसेवा या योजनेचा समावेश असून या योजने अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गास 40 टक्के तर अनुसुचित जमाती किंवा अनुसुचित जाती किंवा महिला प्रवर्गास 60 टक्के अनुदान आहे. सदर योजनांचा लाभ घेण्याकरीता लाभार्थ्यास मत्स्यव्यवसायाचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.

     सदर योजनेचा लाभ घेण्याकरीता लाभार्थ्यांनी अर्ज किंवा प्रकल्प अहवाल नमुना जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (ता.) हिंगोली यांच्या कार्यालयातून प्राप्त करावा किंवा pmmsy.hingoli@gmail.com या ई-मेल वर नमुना अर्ज प्राप्त करण्याची मागणी करावी. लाभार्थ्यांनी प्रस्ताव सादर करतांना प्रधानमंत्री योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमधील योजनेचा अनुक्रमांक नमुद करणे आवश्यक आहे. याबाबत अधिक माहिती http:nfdb.gov.in/guidelines या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. लाभार्थ्यांनी अर्जासोबत प्रकल्प अहवाल, आधारकार्ड, राष्ट्रीयकृत बँक खात्याचा तपशिल, जातीचा दाखला, रहिवाशी दाखला जोडणे आवश्यक आहे.लाभार्थ्यांनी आपला परिपूर्ण अर्ज व प्रकल्प अहवाल व सर्व कागदपत्रे स्वत:च्या स्वाक्षरीसह pmmsy.hingoli@gmail.com या ई-मेल वर पाठवावा.

         दर महिन्याला प्राप्त अर्जाची तपासणी करुन यादी लगतच्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सोडत (ड्रा) पध्दतीद्वारे अंतिम करण्यात येईल. मान्य संख्येतील लाभार्थी संख्येच्या दुप्पट संख्येत प्रतिक्षा यादी होईपर्यंत लाभार्थी अर्ज स्विकारण्यात येतील. निधी उपलब्धता व जिल्ह्याची गरज बघून प्रतिज्ञा यादीतील पात्र लाभार्थ्यांना याच वर्षी किंवा सन 2021-22 च्या जिल्हा आराखड्यात समाविष्ट करुन घेण्याचा  प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सु. श्री. पिंपळगावकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविली आहे.

****