05 June, 2020

परराज्यात, राज्यात व जिल्ह्यात जाण्यासाठी ई-पासची आवश्यकता नाही


·        प्रवाशांना आवश्यक राहणार वैद्यकीय तपासणी प्रमाणपत्र.

        हिंगोली,दि.5: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आजाराचा प्रार्दूभाव रोखण्यासाठी परराज्यात, राज्यात व जिल्ह्यात  अत्यावश्यक व वैद्यकीय कारणासाठी, अडकून पडलेल्या व्यक्ती, मजूर यांना त्यांच्या इच्छित स्थळी जाण्यासाठी शासनाद्वारे ई-पासची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. परंतु शासन निर्देशानुसार नागरिकांना आता परराज्यात, राज्यात व जिल्ह्यात जाण्यासाठी ई-पासची आवश्यकता राहणार नाही असे निर्देश प्राप्त झाले आहेत. त्याकरीता जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष रुचेश जयवंशी यांना प्राप्त अधिकारा नुसार नागरिकांना जिल्ह्यात, राज्यात व परराज्यात अत्यावश्यक व वैद्यकीय कारणासाठी, अडकून पडलेल्या व्यक्ती, मजूर यांना त्यांच्या इच्छित स्थळी ई-पास शिवाय जाण्यासाठी खालील अटीचे पालन करुन परवानगी देण्यात येत आहे.
यामध्ये प्रवास करतांना दोन चाकी वाहन केवळ 1 व्यक्ती (चालक) साठी, तीन चाकी वाहन 1+2 व्यक्तींसाठी (चालक+2) व चारचाकी वाहन 1+2 व्यक्तींसाठी (चालक+2) यानुसार प्रवास करण्यास परवानगी असेल. परंतु सर्व प्रवासी व चालक यांचे वैद्यकीय तपासणी केलेले प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे व आवश्यकतेनुसार चेकपोस्टवर हजर असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना दाखवणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच चेकपोस्टवरील नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी हे येणाऱ्या व जाणाऱ्या प्रवाशांची थर्मल स्क्रीनिंग करणार असून  प्रवाशांची माहिती जसे कि नांव, प्रवासी संख्या, संपर्क क्रमांक व कुठून आले व कोठे जायचे आहे अशी माहिती नोंदवहीत नोंद करणार आहेत. याकरीता प्रवशांनी त्यांना सहकार्य करावे. वाहनामध्ये व इतर ठिकाणी असतांना सबंधिताने शासनाच्या आदेशानुसार सामाजिक अंतर राखणे बंधनकारक असणार आहे. ताप/सर्दी/खोकला सदृश्य लक्षणे असलेले नागरिक, 65 वर्षावरील नागरिक, गंभीर स्वरूपाचे आजार असलेले नागरिक, 10 वर्षाखालील मुले व गरोदर माता यांनी अत्यावश्यक व वैद्यकीय कारणांशिवाय प्रवास करणे टाळावे. तसेच कंटेनमेंट झोन मधील नागरिकांना मात्र हा सदर आदेश लागू राहणार नाहीत.
कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा कालावधी दि. 01 ते 30 जून, 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात करावयाच्या उपाययोजना बाबत प्रतिबंधीत व प्रतिबंध मुक्त करावयाचे क्षेत्रात व्यवसाय, दुकाने, उद्योग, आस्थापना आदीचे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून यापूर्वीच देण्यात आलेले आहेत.
या आदेशाची आवज्ञा करणाऱ्या संबंधीताने भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 अन्वये शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला आहे असे मानण्यात येईल. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, साथरोग प्रतिबंध कायदा 1897, महाराष्ट्र कोविड-19 उपाययोजना नियम 2020 अंतर्गत संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल याची जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी नोंद घ्यावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष रुचेश जयवंशी यांनी केले आहे.
****


No comments: