सुशासन सप्ताहांतर्गत प्रशासन गाव की ओर या उपक्रमांतर्गत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन

• सुशासन सप्ताहानिमित्त विविध विभागांनी समन्वयाने विशेष उपक्रम राबविण्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे निर्देश हिंगोली (जिमाका), दि. 15: सुशासन सप्ताहांतर्गत प्रशासन गाव की ओर या उपक्रमाअंतर्गत तहसील व पंचायत समिती स्तरावर नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ व सेवा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने दि. 19 ते 25 डिसेंबर 2025 या कालावधीत सुशासन सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. या कालावधीत तहसील व पंचायत समिती यांच्यामार्फत गावपातळीवर समाजाच्या विविध घटकांतील नागरिकांसाठी विशेष मोहिमा, कार्यक्रम, उपक्रम, शिबिरे तसेच महसूल अदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सुशासन सप्ताहातील कार्यक्रमांचे नियोजन करताना संबंधित विभागांशी समन्वय साधून कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सुशासन सप्ताहाच्या वेळापत्रकानुसार दि. 19 डिसेंबर 2025 रोजी नागरिकांच्या सनदेचे वाचन करून सुशासन सप्ताहाचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे. दि. 20 डिसेंबर रोजी सामाजिक सहाय्य योजनांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी शिबिरे, पांदण, शेत व शिवार रस्ते मोकळे करणे, महसूल अभिलेख नोंदी, भटक्या व विमुक्त जातींसाठी जात प्रमाणपत्र व शासकीय योजनांचे लाभ देण्यासाठी विशेष शिबिरे, प्रलंबित वारस नोंदी निकाली काढण्याची विशेष मोहीम तसेच अकृषिक जमिनींची स्वतंत्र सातबारा मोहीम राबविण्यात येणार आहे. दि. 21 डिसेंबर रोजी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उन्नयन योजना, राष्ट्रीय कृषी योजना, सूक्ष्म सिंचन योजना, मनरेगा अंतर्गत फळबाग योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना व मृदा आरोग्य योजनांसाठी गावपातळीवर शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. दि. 22 डिसेंबर रोजी ॲग्रीस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शिबिरे, तर दि. 23 डिसेंबर रोजी शबरी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी आवास योजना व अटल बांधकाम योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी गावपातळीवर शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. दि. 25 डिसेंबर रोजी दहावीनंतरच्या शिष्यवृत्ती योजना, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार पीडित अर्थसहाय्य योजना, डॉ. बाबासाहेब स्वाधार योजना तसेच मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठीच्या शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष शिबिरे घेतली जाणार आहेत. याशिवाय दि. 19 ते 25 डिसेंबर 2025 या कालावधीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत कार्डधारक व नागरिकांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी गावपातळीवर शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. सुशासन सप्ताहाच्या अनुषंगाने कार्यालयांशी संबंधित प्रलंबित अर्ज व तक्रारींचे निवारण करून नागरिकांची कामे पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सुशासन सप्ताह कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांची फोटोसह माहिती पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक असून, दररोजचा प्रगती अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा प्रकल्प अधिकारी उमाकांत मोकरे यांच्याकडे सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले आहेत. या अहवालात विशेष शिबिरांतर्गत व सीपीजीआरएमएस तसेच राज्य पोर्टलवरील निकाली काढलेल्या सार्वजनिक तक्रारींची संख्या, ऑनलाईन सेवा वितरणाशी जोडलेल्या सेवांची व अर्जांची संख्या, सुशासन पद्धतींचा प्रसार, यशोगाथा व प्रसार कार्यशाळेचा तपशील समाविष्ट करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ******

हिंगोली येथील लोकअदालतीमध्ये ८ कोटी ५२ लाखांहून अधिक रकमेची प्रकरणे निकाली

हिंगोली (जिमाका), दि. १४ : येथील तालुका विधी सेवा समितीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मुंबई तसेच जिल्हा न्यायालय व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, परभणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिंगोली न्यायालय परिसरात नुकतेच राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोकअदालतीत प्रलंबित असलेली एकूण १५५१ प्रकरणे तसेच विद्युत महावितरण कंपनी, विविध बँका, ग्रामपंचायत व नगरपालिका यांची वाद दाखलपूर्व ११ हजार १५९ प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. यापैकी लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित २७१ प्रकरणे व वाद दाखलपूर्व १३३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या लोकअदालतीत प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये ८ कोटी ५२ लाख ९३ हजार ५०३ रुपयांची तडजोडीच्या आधारे रक्कम निश्चित करून प्रकरणे यशस्वीरीत्या निकाली काढण्यात आली. या लोकअदालतीसाठी हिंगोली येथील न्यायिक अधिकारी व विधिज्ञांचा समावेश असलेले पाच पॅनल गठित करण्यात आले होते. ही लोकअदालत मार्गदर्शन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष टी. एस. अकाली यांच्या मार्गदर्शनाखाली पॅनल प्रमुख म्हणून जिल्हा न्यायाधीश-१ व्ही. एस. माने, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ आर. एस. रोटे, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) व्ही. एम. मानखैर, दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) श्रीमती पी. आर. पमनानी व तिसरे दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) श्रीमती एस. एस. पळसुळे यांनी काम पाहिले. *दिव्यांग महिला पक्षकाराची बाजू समजून घेण्यासाठी न्यायाधीश उतरले पॅनलवरुन खाली* या लोकअदालतीत मानवी संवेदनशीलतेचा आदर्श ठरलेला प्रसंग घडला. श्रीमती उषाबाई परमेश्वर कोराडे या दिव्यांग महिला पक्षकाराला चालता येत नसल्याने त्या न्यायालयाच्या वरच्या मजल्यावर येऊ शकत नव्हत्या. ही बाब लक्षात घेऊन तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ आर. एस. रोटे यांनी स्वतः पॅनलवरून खाली उतरून न्यायालय इमारतीसमोरील आवारात उभ्या असलेल्या वाहनात जाऊन उषाबाई कोराडे यांची बाजू समजून घेतली. या प्रकरणात १९ लाख ३० हजार रुपयांच्या नुकसान भरपाईवर तडजोड होऊन प्रकरण निकाली काढण्यात आले. या प्रकरणात उषाबाई कोराडे यांची बाजू अ‍ॅड. एस. बी. गडदे यांनी मांडली. राष्ट्रीय लोकअदालतीमुळे नागरिकांना जलद, सुलभ व खर्चमुक्त न्याय मिळाल्याने समाधान व्यक्त करण्यात आले. ******

हिंगोली जिल्ह्यात “प्लास्टिक कचरा गावमुक्त अभियान” विशेष मोहिमेची यशस्वी अंमलबजावणी — मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड

हिंगोली, दि. 13 (जिमाका) : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हिंगोली जिल्हा परिषदेमार्फत “प्लास्टिक कचरा गावमुक्त अभियान” ही विशेष मोहिम जिल्हाभर राबविण्यात आली. ही मोहीम दिनांक ६ ते १३ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत प्रभावीपणे राबविण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. गायकवाड यांनी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, तालुकास्तरीय अधिकारी व कर्मचारी यांना या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करून सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व ५६३ ग्रामपंचायतीमध्ये प्लास्टिक कचरा संकलन, प्लास्टिक वापराविरोधात जनजागृती तसेच श्रमदान उपक्रम राबविण्यात आले. या मोहिमेअंतर्गत ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. शालेय विद्यार्थ्यांच्या रॅली, स्वच्छता फेऱ्या तसेच गावातील सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता करण्यात आली. गावातील शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत कार्यालये, सार्वजनिक ठिकाणे, धार्मिक स्थळे आदी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक कचरा संकलन करण्यात आले. या उपक्रमात ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. पंचायत समिती स्तरावर सर्व तालुक्यांचे गट विकास अधिकारी, कर्मचारी, मुख्याध्यापक, अंगणवाडी सेविका, बचत गटातील महिला, कृषी गट, युवक मंडळे तसेच सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या सहभागातून आरोग्य व स्वच्छतेबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात आली. ग्रामस्थांना गावातील प्लास्टिक कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन तसेच वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालयांचा नियमित वापर करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. दिनांक १३ डिसेंबर २०२५ रोजी या अभियानाचा समारोप करण्यात आला. जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुलकर्णी यांच्या नियंत्रणाखाली ही मोहीम जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये यशस्वीरीत्या राबविण्यात आली, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले. ******

आशियातील सर्वात मोठे ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर महाराष्ट्रात उभारण्यात येणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

* एमएमआरडीए आणि ब्रुकफिल्ड कंपनी यांच्या संयुक्त नेतृत्वात प्रकल्प उभारणार मुंबई, दि.12: महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील प्रतिभा, पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय-अनुकूल वातावरण या तीन घटकांमुळे महाराष्ट्र ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटरसाठी अग्रगण्य ठरत आहे. यावर्षी जाहीर केलेले नवीन GCC धोरण राज्यात उच्च मूल्याच्या, कौशल्याधारित रोजगारनिर्मितीस प्रोत्साहन देईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले. ब्रुकफिल्ड कंपनीने मुंबईतील पवई येथे 6 एकर जागेवर 20 लाख चौरस फूट भाडेतत्वावरील बांधकाम असलेला भव्य प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत बहुराष्ट्रीय बँकेचे आशियातील सर्वात मोठे ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापन केले जाणार आहे. हा करार 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या मोठ्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राच्या प्रगतीबाबत जागतिक स्तरावर विश्वास दृढ झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच, स्थिर आणि सक्षम वातावरण पुरवण्यास राज्य शासन तत्पर आहे. सदर प्रकल्प 2029 पर्यंत पूर्ण होणार असून, यामध्ये 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे तसेच 30,000 हून अधिक रोजगारनिर्मिती होणार आहे. हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) व ब्रुकफिल्ड यांच्या नेतृत्वाखाली भागीदार बी. एस. शर्मा यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही उभारणी महाराष्ट्रातील गुंतवणूकदार-अनुकूल वातावरणाबाबत जागतिक कंपन्यांचा वाढता विश्वास अधोरेखित करणारी आहे. प्रकल्पासाठी 100 टक्के हरित उर्जेचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट असून इमारत बाजारातील सर्वोत्तम शाश्वत बांधकाम मानकांनुसार उभारली जाणार आहे. यामुळे मुंबईचे ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर हब म्हणूनचे स्थान आणखी मजबूत होणार आहे. 2024 मध्ये ब्रुकफिल्डने पुण्यात एका मोठ्या वित्तीय सेवा कंपनीसाठी ‘बिल्ड-टू-सूट’ टॉवर उभारला होता. याच वर्षी MMRDA सोबत 12 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला. जून 2025 मध्ये कंपनीने बांद्रा-कुर्ला संकुलात 2.1 एकर जागा खरेदी केली आहे. ब्रुकफिल्डचे वरिष्ठ गुंतवणूक अधिकारी अंकुर गुप्ता म्हणाले , “आशिया खंडातील कार्यालय विकास क्षेत्रात नवा मापदंड ठरेल असा हा आयकॉनिक प्रकल्प आम्ही उभारत आहोत. मुंबईत करण्यात आलेली गुंतवणूक आता 4 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक झाली आहे. उच्च दर्जाची, शाश्वत आणि आधुनिक कार्यस्थळे निर्माण करण्यासाठी ब्रुकफिल्ड कटिबद्ध आहे.” ब्रुकफिल्ड ही भारतातील सर्वात मोठ्या कार्यालयीन मालक आणि ऑपरेटर कंपन्यांपैकी एक असून देशातील सात शहरांमध्ये सुमारे 55 दशलक्ष चौरस फूट क्षेत्राचे व्यवस्थापन करते. उच्च दर्जाच्या, ग्रेड-A प्रकल्पांची विकास व संचालन क्षमता कंपनीने सातत्याने सिद्ध केली आहे. पवईतील प्रस्तावित प्रकल्पाला उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी, सामाजिक सुविधा व मोठ्या प्रमाणातील कुशल मनुष्यबळाचा लाभ मिळणार आहे. 0000

महाराष्ट्राला जीसीसी हब बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा

* मुंबईत येणार जगातील सर्वात मोठा GCC (जीसीसी) प्रोजेक्ट; ४५ हजार रोजगार निर्माण होणार मायक्रोसॉफ्टसोबत एआय सहकार्याची मोठी घोषणा -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई, दि.12 - महाराष्ट्राला GCC (जीसीसी) हब बनवण्याच्या दिशेने हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा असून ब्रुकफील्ड कंपनी मुंबईत सुमारे 20 लाख चौरस फूट क्षेत्रावर आशियातील सर्वात मोठे Global Capability Center (GCC) अर्थात जागतिक क्षमता केंद्र उभारणार आहे. या प्रकल्पातून 15,000 थेट आणि 30,000 अप्रत्यक्ष असे एकूण 45,000 रोजगार निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. जिओ कन्व्हेशन सेंटर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला, सीईओ, ANSR , विक्रम आहुजा, ब्रुकफिल्डचे अंकुर गुप्ता यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या गुंतवणूक व तांत्रिक भागीदारी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील प्रतिभा, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगसुलभ वातावरणामुळे महाराष्ट्र जागतिक कॅपेबिलिटी सेंटरचे पसंतीचे ठिकाण ठरत आहे. नव्या GCC धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात कौशल्याधारित रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वृद्धी साधली जाईल. जागतिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी FedEx देखील मुंबई–नवी मुंबई विमानतळ परिसरात आपल्या GCC आणि इतर ऑपरेशन्ससाठी गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मायक्रोसॉफ्टने आपल्या गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्राचा विचार करावा, याबाबत त्यांना विनंती केली असून सध्या देखील त्यांची सर्वात मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्येच आहे. आगामी काळात मायक्रोसॉफ्ट मोठी गुंतवणूक करेल आणि महाराष्ट्राला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे केंद्र बनवण्यासाठी पुढाकार घेईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने गुन्हे नियंत्रणात महाराष्ट्राने दिलेले मॉडेल देशभरासाठी दिशा देणारे मुख्यमंत्री यांनी या ठिकाणी आयोजित Microsoft AI Tour कार्यक्रमात सहभाग घेतला. सत्या नडेला यांनी महाराष्ट्र सरकारसोबत विकसित केलेल्या Crime AIOS प्लॅटफॉर्मचे विशेष प्रदर्शन या कार्यक्रमात केले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने गुन्हे नियंत्रणात महाराष्ट्राने दिलेले मॉडेल देशभरासाठी दिशा देणारे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. सत्या नडेला यांच्या सोबत झालेल्या या बैठकीत आरोग्य, शिक्षण, कृषी आणि सरकारी सेवा वितरणासाठी “AI Co-Pilots” विकसित करण्यावर चर्चा झाली. मायक्रोसॉफ्टने भारतातील त्यांच्या $17 अब्जांच्या सर्वात मोठ्या गुंतवणुकीत महाराष्ट्राला प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. महाराष्ट्राने विकसित केलेल्या “Marvel” प्लॅटफॉर्ममुळे सायबर आणि आर्थिक गुन्हे 3–4 महिन्यांच्या ऐवजी फक्त 24 तासांत शोधता येतात. ज्यामुळे लोकांचे पैसे वाचत आहेत आणि गुन्हेगारांना शोधणे अधिक जलद झाले आहे. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ.अनबलगन, यांच्यासह संबंधित मान्यवर उपस्थित होते. 0000

अनंत प्राथमिक व रावसाहेब पाटील आश्रमशाळेतील शिक्षण सेवक भरती प्रक्रियेची जाहिरात रद्द

हिंगोली (जिमाका), दि. 12 : नेहा महिला मंडळ, जनार्धन नगर नांदेड यांच्या वतीने संचलित सेनगाव तालुक्यातील बाभूळगाव येथील अनंत प्राथमिक आश्रमशाळा, रावसाहेब पाटील माध्यमिक आश्रमशाळा व अहिल्यादेवी होळकर कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राथमिक शिक्षण सेवक व माध्यमिक शिक्षण सेवक या दोन पदांच्या भरतीसाठी स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेली जाहिरात रद्द करण्यात आली आहे. स्थानिक वर्तमानपत्रात दि. 10 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीसंदर्भातील जाहिरात रद्द करण्यात आल्याची माहिती संबंधित आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापकांनी इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालयाला कळविले आहे. त्यामुळे ही जाहिरात पूर्णपणे रद्द करण्यात येत असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याणचे सहाय्यक संचालक यादव गायकवाड यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. *******

कळमनुरी तालुक्यातील विकास कामांची जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडून पाहणी

हिंगोली (जिमाका), दि. 11 : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दि. 10 डिसेंबर रोजी कळमनुरी तालुक्यातील सेलसुरा, माळधामणी, सोडेगाव व उमरा या गावांना भेट देऊन विविध विकास कामांची सविस्तर पाहणी केली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर ठोंबरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक नामदेव केंद्रे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलाश शेळके, तहसीलदार जीवककुमार कांबळे यावेळी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकारी व ग्रामस्थांना आवश्यक त्या सूचना देत मार्गदर्शनही केले. सेलसुरा येथे स्मार्ट व्हिलेज योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांची पाहणी करण्यात आली. ग्रामपंचायतीत नागरिकांशी संवाद साधून स्थानिक समस्यांची माहिती घेण्यात आली. आरोग्य उपकेंद्र, जिल्हा परिषद शाळा व स्मशानभूमीची पाहणी तसेच अतिवृष्टी अनुदान ई-केवायसी कॅम्पला भेट देऊन प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. माळधामणी येथे स्मार्ट व्हिलेजअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची पाहणी करण्यात आली. नरेगा अंतर्गत तयार करण्यात आलेला गोठा, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेतील प्रगतीची पडताळणी, अतिवृष्टी अनुदान ई-केवायसी कॅम्प व ॲग्रीस्टॅक कॅम्पला भेट यांचा समावेश होता. सोडेगाव येथे स्मार्ट व्हिलेजचे काम पाहणी करून अतिवृष्टी अनुदान ई-केवायसी कॅम्पला भेट देण्यात आली. उमरा येथेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्मार्ट व्हिलेज उपक्रमांची पाहणी केली. नागरिकांशी संवाद साधत त्यांच्या अपेक्षा व अडचणी जाणून घेतल्या तसेच ई-केवायसी कॅम्पची प्रगती तपासली. या दौऱ्यादरम्यान विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. **