जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 171.70 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 171.70 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता

हिंगोली, दि.25: जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजनेतंर्गत सन 2020-21 या वर्षासाठी अंमलबजावणीकरीता विभागांनी विविध योजनासांठी 356 कोटी 59 लाख 15 हजार एवढी मागणी केली असता जिल्हा नियोजन समितीने प्रत्यक्ष 171 कोटी 70 लाख 51 हजार खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीस यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष गणाजी बेले, खासदार हेमंत पाटील, सर्वश्री आमदार तान्हाजी मुटकूळे, राजू नवघरे, संतोष बांगर, विप्लव बाजोरिया, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच.पी. तुम्मोड, अप्पर जिल्हाधिकारी जगदिश मिणियार, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण गिरगांवकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी पालकमंत्री श्रीमती गायकवाड म्हणाल्या की, जिल्ह्यात भारनियमन चालु असताना महावितरण विभागांनी शेतकऱ्यांची अडवणुक न करता त्यांना तात्काळ रोहित्र उपलब्ध करुन देण्यात यावी. तसेच ऑईल अभावी बंद पडलेले रोहित्रांची दुरुस्ती करुन जिल्ह्यात वीजपुरवठा सुरळीत सुरु ठेवण्याबाबत महावितरण विभागांने दक्षता घ्यावी. तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रासाठी रुग्णवाहीका खरेदी करण्यात यावी. ज्या शाळेत स्वच्छतागृह नसेल त्या ठिकाणी स्वच्छतागृह उभारावी. तसेच नादुरुस्त शाळांची दुरुस्ती करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावे, अशा ही सूचना पालकमंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी दिल्या.

 जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभाग, महावितरण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, जलसंधारण, स्वच्छ भारत अभियानासाठी उपलब्ध निधीचे योग्य नियोजन करुन सदर निधी लोककल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी वेळेत खर्च करावा. यावेळी तसेच सन 2019-20 आराखड्यातील विविध कामांवर झालेल्या खर्चाचा तसेच नियोजित प्रस्तावित खर्चाचा देखील आढावा घेतला. तसेच सर्वसाधारण वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत नाविन्यपूर्ण योजना, केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी झालेल्या खर्चाचा व नियोजित खर्चाचा आढावा घेतला. शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छ भारत अभियान आदीबाबतही संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आढावा घेतला. तसेच सर्व संबंधीत विभागांनी सन 2019-20 अंतर्गत त्यांना प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन वेळेत खर्च करावा, अशा सूचना ही पालकमंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

सन 2020-21 अंतर्गत सर्वसाधारण वार्षिक योजनाकरीता 101 कोटी 68 लाख तर अनुसूचित जाती उपयोजनाकरीता 51 कोटी 90 लाख आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत 18 कोटी 12 लाख 51 हजार अशा एकुण 171 कोटी 70 लाख 51 हजार खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा वार्षिक योजना 2019-2020 अंतर्गत डिसेंबर 2019 अखेर झालेल्या खर्चाचा देखील यावेळी आढावा घेण्यात आला. सर्वसाधारण योजने अंतर्गत 54 कोटी 56 लाख 92 हजार रुपये तर अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत 16 कोटी 19 लाख 4 हजार रुपये खर्च झाला आणि अनुसूचित जमाती आदिवासी  उपयोजनेतंर्गत (ओटीएसपी) 5 कोटी 73 लाख 87 हजार रुपये खर्च झाला आहे.

यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, समाज कल्याण आयुक्त भाऊराव चव्हाण यांनी अनुसूचित जाती उपयोजनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला तर आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी विशाल राठोड यांनी ही अनुसूचित जमाती उपयोजनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला. यावेळी सर्व विभागाच्या विभाग प्रमुखांची बैठकीस उपस्थिती होती.

*****