हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी शासन कटिबध्द

- जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

·   हिंगोलीसाठी 24.78 कोटी रुपयाच्या निधीची तरतूद

 

हिंगोली, (जिमाका) दि. 29: हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष मा. राज्यपालांनी घोषित केलेला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे या जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष आहे. चालू वर्षी हिंगोली जिल्ह्यासाठी 24.78 कोटी रुपयाच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय आणखी निधी लागल्यास निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी शासन कटिबध्‍द आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटील यांनी केले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात दि. 28 जून, 2021 रोजी हिंगोली जिल्हा सिंचन आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, आमदार तान्हाजी मुटकुळे, आमदार राजू (चंद्रकांत) नवघरे, माजी मंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक कुलकर्णी, मुख्य अभियंता दिलीपसिंग तंवर, नांदेड पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता एस. के. सब्बीनवार, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता उपरवाड, लघुपाटबंधारे जलसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. व्ही. नखाते, वसमत पूर्णा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता बिरादार, आखाडा बाळापूर येथील उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता शेख आणि नांदेड येथील उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता पी. एल. भालेराव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील अनुशेषाची तूट भरुन काढण्यासाठी पूर्णा नदीवरील व सिध्देध्वर धरणाचे खालीस बाजूस पोटा उच्च पातळी बंधारा, जोड परळी उच्च पातळी बंधारा व पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा या तिन्ही बंधाऱ्यांना 28.26 दलघमी पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. याची किंमत अंदाजे 494 कोटी रुपये असून त्याचा लाभ सुमारे 4 हजार 100 हेक्टर क्षेत्रास होणार आहे. हे तिन्ही बंधारे मापदंडात बसत नाहीत परंतु हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचनाचा अनुशेष लक्षात घेता विशेष बाब म्हणून मापदंड काही प्रमाणात शिथिल करुन शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच कयाधू खोऱ्यातील शिल्लक पाण्याचे नियोजन करण्यास विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण करण्यात येतील. या पाण्याचे इस्त्राईलच्या धर्तीवर नियोजन करुन सिंचन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

पूर्णा प्रकल्पाच्या कालव्यांची वहन क्षमता 50 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. डीप कटमध्ये अनेक वर्षापासून गाळ साचला आहे. दगडी अस्तरीकरणाची पडझड झाली आहे. त्यावरील बांधकामेही 50 वर्ष जुनी असल्याने ढासळली आहेत. या सर्वांची दुरुस्ती करण्यासाठी एसआयएमपी (Support for Irrigation Modernisation Programe) अंतर्गत एडीबी बँक व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रकल्पाच्या नियमित देखभाल व दुरुस्तीसाठी जलसंपदा विभागातंर्गत यांत्रिकी विभागाचे एक कार्यालय हिंगोली येथे स्थलांतरीत करुन नवीन सयंत्रे घेण्यासाठी लवकरच शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असे यावेळी श्री. पाटील यांनी सांगितले.

औंढा तालुक्यातील केळी लघु पाटबंधारे तलावात सिध्देश्वर धरणाचे पाणी देण्याबाबत मा.आमदार राजु (चंद्रकांत) नवघरे यांनी मागणी केली. त्याबद्दल प्राथमिक अहवाल देण्याचे निर्देश गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांना दिले आहेत, अशी माहितीही श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली. 

****