कृत्रिम वाळू युनिट स्थापनेसाठी इच्छुकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

हिंगोली (जिमाका),दि. 06 : आधुनिक अर्थव्यवस्थेत पायाभूत सुविधांच्या विकासात वाळूची महत्त्वाची भूमिका आहे. वाळू प्रामुख्याने नदीच्या पात्रामध्ये आढळते. नद्यांच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी नद्यांमधील वाळू सुरक्षित पद्धतीने वापरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वाळूला कृत्रिम वाळूचा पर्याय म्हणून विकास करण्याच्या अनुषंगाने धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी क्षेत्रीय यंत्रणेस सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार हिंगोली जिल्ह्यातील पहिल्या 50 इच्छूक पात्र अर्जदारांना याबाबत विविध शासकीय सवलती देण्यात येणार आहेत. त्याअनुषंगाने कृत्रिम वाळू धोरणाच्या तरतुदी विचारात घेऊन जाहिरात देण्यात येत आहे. 100 टक्के कृत्रिम वाळू (एम-सॅन्ड) उत्पादित करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती, संस्थेकडून या योजनेच्या सवलती मिळण्याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासाठी साधारणतः तीस दिवसांची मुदत देण्यात येत आहे. ज्यांनी या धोरणाच्या आधी 100 टक्के युनिट सुरू केले असेल, त्यांनी देखील जाहिरातीला प्रतिसाद देवून जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली यांच्याकडे अर्ज करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर त्यांना लाभ सुरू होतील. एम-सॅण्ड युनिटधारक तीन प्रकारचे असणार आहेत. त्यामध्ये (अ) मंजूर खाणपट्टा असलेले, (ब) तात्पुरता परवाना असलेले व (क) कोणत्याही प्रकारचा खाणपट्टा नसलेले यांचा समावेश असणार आहे. कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करुन 100 टक्के कृत्रिम वाळूची निर्मिती करू इच्छिणाऱ्या वरील प्रकारातील सर्व व्यक्ती, संस्थांनी कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्याकरिता अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये गाव नमुना नंबर, सातबारा, वैयक्तिक अर्ज असल्यास आधारकार्ड व पॅनकार्ड, संस्थेचा अर्ज असल्यास संस्थेबाबतची कागदपत्रे, 500 रुपये इतकी अर्ज फी, कृत्रिम वाळू युनिट ज्या ठिकाणी स्थापन करावयाचे आहे. त्याकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त सीटीई प्रमाणपत्र, यूनिटमधून 100 टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादित करण्याबाबतचे 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवरील हमीपत्र, कृत्रिम वाळू उत्पादित करण्यासाठी दगड कोणत्या खाणपट्टयातून व इतर स्रोतांतून आणण्यात येणार आहेत त्या खाणपट्टयाचा अथवा स्रोताचा तपशील आवश्यक आहे. 100 टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादित करणाऱ्या युनिटधारकांना स्वामित्वधन भरणामध्ये 400 रुपये प्रतिब्रास सुट, औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, वीज दर अनुदान आदी शासकीय सवलती अनुज्ञेय आहेत. यापूर्वी संबंधित कृत्रिम वाळू उत्पादन करणाऱ्या युनिटधारकाने "महाखनिज" या संगणक प्रणालीवर अर्ज केला असल्यास त्यांनी जाहिरातीला प्रतिसाद देऊन पुन्हा नव्याने जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक राहील. अधिक माहितीसाठी हिंगोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अश्विन माने (7620667559), महसूल सहाय्यक देवानंद आखरे (9823850574) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी केले आहे. **