रास्तभाव दुकानांच्या जाहीर प्रगटनात अंशतः सुधारणा * सेनगाव व औंढा नागनाथ तालुक्यातील तीन गावांतील प्रक्रिया स्थगित

हिंगोली (जिमाका), दि. 13 : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई यांच्या शासन निर्णयानुसार हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये एकूण 68 रास्तभाव दुकानांसाठी दिनांक 15 जुलै 2026 रोजी जाहीर प्रगटन प्रसिद्ध करण्यात आले होते. सदर जाहीर प्रगटनामध्ये सेनगाव व औंढा नागनाथ तालुक्यातील काही गावांच्या बाबतीत अंशतः सुधारणा करण्यात आली आहे.

सेनगाव तालुक्यातील मौजे कारेगाव तसेच औंढा नागनाथ तालुक्यातील मौजे असोला तर्फे औंढा नागनाथ, दुकान क्र. 2 आणि मौजे स. हिवरखेडा या गावांसाठीची रास्तभाव दुकान परवाना देण्याची जाहीर प्रगटन प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे.

दिनांक 15 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहीर प्रगटनामध्ये सेनगाव तालुक्यातील एकूण 6 तसेच औंढा नागनाथ तालुक्यातील एकूण 14 रास्तभाव दुकानांचा समावेश होता. त्यामधील सेनगाव तालुक्यातील अनुक्रमांक 6 – मौजे कारेगाव आणि औंढा नागनाथ तालुक्यातील अनुक्रमांक 7 व 11 – अनुक्रमे मौजे असोला तर्फे औंढा नागनाथ दुकान क्र. 2 व मौजे स. हिवरखेडा या गावांबाबत मा. उपायुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या न्यायालयात तसेच मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे अपील अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच सदर गावांची नावे जाहीर प्रगटनातून कमी करण्याबाबत आक्षेप अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सदर तीन गावांची नावे जाहीर प्रगटनाच्या यादीतून वगळण्यात आली असून, त्या गावांसाठीची जाहीर प्रगटन प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. तथापि, दिनांक 15 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले जाहीर प्रगटन सर्व अटी व शर्तींच्या अधीन राहून, वरील तीन गावे वगळता कायम राहणार आहे.

सदर जाहीर प्रगटन संबंधित तहसील कार्यालयामार्फत गावांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. तसेच जाहीर प्रगटनानुसार अर्ज करण्यासाठीचे विहित नमुने संबंधित तहसील कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

शासन निर्णय दिनांक 6 जुलै 2017 नुसार रास्तभाव दुकान परवाने खालील प्राधान्यक्रमानुसार मंजूर करण्यात येणार आहेत. पंचायत, ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था, नोंदणीकृत स्वयं सहाय्यता बचत गट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत संस्था, 

महिला स्वयं सहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था या प्राधान्यक्रमानुसार रास्तभाव दुकानाचा परवाना मंजूर झाल्यानंतर संबंधित दुकानाचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायामार्फत करणे आवश्यक राहील.

अधिकृत स्वयं सहाय्यता बचत गटांनी प्राधिकारपत्रातील अटी व शर्तींचे पालन करून विहित प्रतिभूती ठेव रक्कम चलनाद्वारे शासन खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे.

रास्तभाव दुकान परवाने मंजूर करताना शासन निर्णय दिनांक 3 नोव्हेंबर 2007 तसेच शासन पत्र दिनांक 25 जून 2010 मधील प्राधान्यसूची विचारात घेतली जाणार आहे. प्राधान्यसूचीनुसार गटांची निवड करताना ज्येष्ठ, वर्धनक्षम व नियमित कार्यरत असलेले, अंतर्गत व्यवहार पारदर्शक असलेले, परतफेड चोख व नियमित असलेले तसेच प्रतिवर्षी लेखापरीक्षण केलेले गट यांना प्राधान्य देण्यात येईल. संबंधित गटांचे हिशेब व लेखे अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.

अर्ज करणाऱ्या संस्थांनी शासन निर्णय दिनांक 3 नोव्हेंबर 2007, 6 जुलै 2017 व 1 ऑगस्ट 2017 यांचे अवलोकन करून अर्ज अचूकपणे भरावा.

अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 14 ऑगस्ट

रास्तभाव दुकानासाठीचे अर्ज दिनांक 15 जुलै 2026 ते 14 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत संबंधित तहसील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत विहित नमुन्यात स्वीकारण्यात येणार आहेत. अर्जासोबत संबंधित दाव्याच्या पुष्टीसाठी आवश्यक लेखी पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे.

स्वयं सहाय्यता बचत गटांची निवड जिल्हा पुरवठा अधिकारी अध्यक्ष असलेल्या शासन नियुक्त समितीमार्फत करण्यात येणार असून, संबंधित गावच्या महिला ग्रामसभेची शिफारस विचारात घेतली जाणार आहे.

सदर जाहीर प्रगटनामध्ये अंशतः किंवा पूर्णतः बदल करण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी राखून ठेवले आहेत. इच्छुक संस्था, बचत गट व संबंधित पात्र अर्जदारांनी विहित मुदतीत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

******