पॉश कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यातील ६७२ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस

* हिंगोली जिल्ह्यात १७३ शासकीय व ५८ खासगी आस्थापनांची तपासणी

हिंगोली (जिमाका), दि. ७ : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम, २०१३ (पॉश अॅक्ट) मधील तरतुदी तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी केली आहे किंवा नाही, याची तपासणी राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत सुरू आहे. जून २०२६ पासून राज्यातील शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांची ४ हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्यात येत आहे.

राज्यात आतापर्यंत ३ हजार ५७९ शासकीय आणि ३ हजार २९६ खासगी, अशा एकूण ६ हजार ८७५ कार्यालये, संस्था व कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये तरतुदींची पूर्तता न केलेल्या २९४ शासकीय आणि ३७८ खासगी कार्यालयांना, अशा एकूण ६७२ कार्यालयांना जिल्हास्तरावरून कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या कार्यालयांनी विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न केल्यास पॉश अॅक्ट, २०१३ मधील तरतुदीनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई करण्यात येणार आहे. ही कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी ((पॉश अॅक्ट, २०१३) तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात २३१ आस्थापनांची तपासणी

हिंगोली जिल्ह्यात आतापर्यंत १७३ शासकीय आणि ५८ खासगी कार्यालये, संस्था व कंपन्यांची, अशा एकूण २३१ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे.

पॉश अॅक्ट, २०१३ मधील तरतुदी तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांनी आवश्यक कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये केंद्र शासनाच्या SHe-Box Portal वर कार्यालयाची नोंदणी करणे, अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना व नोंदणी, समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल सादर करणे तसेच संबंधित माहिती पोर्टलवर अद्ययावत ठेवणे आदी बाबींचा समावेश आहे.

तपासणीदरम्यान संबंधित कार्यालय, संस्था किंवा कंपनीने अधिनियमातील तरतुदींनुसार आवश्यक पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास, संबंधितांवर कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांनी पॉश अॅक्ट, २०१३ मधील तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून आवश्यक माहिती व नोंदी अद्ययावत ठेवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

*******