·
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी योजनांची प्रभावी
अंमलबजावणी करा-जिल्हाधिकारी
जिल्हा नियोजन
समितीच्या सभागृहात मिशनसंबंधी जिल्हास्तरीय आढावा बैठक ॲड. हेलोंडे पाटील यांच्या
अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
विवेक गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड यांच्यासह विविध विभागांचे
अधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या दीड वर्षात
जिल्ह्यात 105 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची बाब गंभीर
असून, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या घरी भेटी देऊन त्यांच्या समस्या
सोडविण्यासोबतच शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाने प्रेरणा प्रकल्पाच्या माध्यमातून कुटुंबीयांचे समुपदेशन करून
आरोग्य सुविधा व आरोग्य शिबिरांचा लाभ द्यावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
वन्यप्राण्यांमुळे
होणारे शेतीचे नुकसान, चारा लागवड, अन्न सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान
निधी, रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण व रोजगार मेळावे यांची माहिती
ग्रामस्तरापर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच क्रांतीज्योती
सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान,
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना आदी योजनांचा लाभ पात्र
लाभार्थ्यांना मिळवून द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
हळद उत्पादनात
जिल्हा अग्रेसर असल्याने हळदीपासून विविध मूल्यवर्धित
उत्पादने तयार करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. दूध, रेशीम
व अंडी उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. नालाखोलीकरणाच्या बांधावर व
गायरान जमिनीवर चारा लागवड करावी. तलावातील गाळ काढणे, नाला खोलीकरण, रेशीम लागवड
तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत शेतकऱ्यांसाठी विविध उपक्रम राबवावेत, असेही
त्यांनी सांगितले.
अवैध सावकारीच्या
पाशातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी संबंधित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत.
शासनाच्या सर्व योजनांचे टोल फ्री क्रमांक ग्रामपंचायतींच्या दर्शनी भागात लावावेत
आणि विविध विभागांनी समन्वयाने योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश
ॲड. हेलोंडे पाटील यांनी दिले.
शेतकरी
आत्महत्या रोखण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा-जिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी राहुल
गुप्ता यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांची
तात्काळ व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी
कुटुंबांच्या प्रलंबित समस्या निकाली काढून त्यांना पात्र योजनांचा लाभ द्यावा.
अवैध सावकारीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासासाठी
दूध, रेशीम व अंडी उत्पादन वाढविण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी
व कर्मचारी उपस्थित होते.
.jpeg)
.jpeg)
No comments:
Post a Comment