तंत्रज्ञानावर भर

 

महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत.  या दोन वर्षांमध्ये लोककल्याणाच्या विविध योजना व निर्णय घेण्यात आले आहेत. गृहविभाग, गृहनिर्माण, परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान या विभागांनी जनहिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन त्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली आहे.

 सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील,राज्यमंत्री, गृह (शहरे), परिवहन, गृहनिर्माण, माहिती तंत्रज्ञान,संसदीय कार्ये, माजी सैनिक कल्याण

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणारा पोलीस महत्त्वाचा घटक आहे.  पोलिसांचे सक्षमीकरण आणि आधुनिकीकरणास सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पोलिसांना कामामध्ये मदत होणे,  गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे, गुन्ह्यांचा जलद तपास होणे व अपराध सिद्धी वाढणे यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

 

डायल-112 प्रकल्प

पोलीस दलाच्या  कामकाजात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून पोलिसांच्या सेवा जनतेपर्यंत अधिक पोहोचवण्यासाठी प्रयत्नशील व अग्रेसरआहे. राज्यातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत पोलीस सेवा एकाच टोल-फ्री क्रमांकावर उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा  डायल-112 प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येत आहे.

पारपत्र पडताळणीसंबंधी एम पासपोर्ट अ‍ॅपची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये व पोलीस आयुक्तालयांमध्ये करण्यात आली आहे. सर्व पोलीस ठाण्यामध्ये सी. सी. टी. व्ही.  यंत्रणेची उभारणी करण्यात येत आहे.

सायबर हल्ले व इतर घटना यामुळे उद्भवणार्‍या जोखमीवर लक्ष वेधण्यासाठी,  शासनाच्या महत्त्वपूर्ण माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी महाराष्ट्र संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथक स्थापन्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  

ऑनलाईन सुविधा

महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालयाचे संकेतस्थळ सीसी टीएनएसच्या सिटिझन पोर्टलशी जोडले असून, त्याद्वारे नागरिकांना ऑनलाईन तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.  याप्रमाणेच महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या अन्य पोलीस घटक कार्यालयांचीही संकेतस्थळे तयार केलेली आहेत.

महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या कार्यालयांच्या कामकाजाचे संगणकीकरण करण्याच्या उद्देशाने एन.आय.सी.द्वारे विकसित केलेली  ई-ऑफीस संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. 12 मंत्रालयीन विभागांनी  व 27 क्षेत्रीय कार्यालयांनी या प्रणालीच्या वापरास सुरुवात तसेच  5000 पेक्षा अधिकारी / कर्मचार्‍यांना सदर प्रणालीचे प्रशिक्षण दिले आहे.

डीबीटी

ई-स्कॉलरशिप मॉड्यूल विकसित केले आहे, ज्यामध्ये  11  विभागाच्या  49 शिष्यवृत्ती योजनांचा समावेश आहे.40 लाख विद्यार्थ्यांना  9377 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या शिष्यवृत्तीचे वाटप केले आहे. आदिवासी विकास विभागाची खावटी अनुदान योजना व कृषी विभागाच्या 13 योजना डीबीटी पोर्टलवर कार्यान्वित केल्या आहेत.

गृह निर्माण

शहरांमध्ये नागरिकांना राहण्यासाठी घरांची उपलब्धता ही मोठी समस्या आहे.  ही बाब लक्षात घेऊन गृहनिर्माणाचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. परवडणार्‍या घरांच्या निर्मितीबरोबरच शहरे झोपडीमुक्त करण्यासाठी गृहनिर्माण विभाग प्रयत्नशील आहे. म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्याकरिता अधिमूल्यात 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 50% सूट दिली आहे.  म्हाडा वसाहतींच्या लेआऊट करिता एक खिडकी योजनेद्वारे 45 दिवसात मंजुरी प्रदान करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  

बॅटरीवर चालणार्‍या सर्व मोटार वाहनांना 31 मार्च 2025 पर्यंत 100 टक्के कर माफी बरोबरच महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 लागू केले आहे. या करिता शासनाने  930 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य करणार्‍या संरक्षण दलाच्या सेवेतील माजी सैनिकानी देशासाठी प्राणाची बाजी लावून देशाचे संरक्षण केलेले कार्य विचारात घेऊन माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना लागू करण्यात आली आहे.

कोरोना महामारीच्या संकटामध्ये महाराष्ट्राची ‘लोक वाहिनी’ असलेल्या एसटीने विविध ठिकाणी प्रवासी दळण-वळणाची सेवा देऊन शासनाच्या आरोग्य, पोलीस, महसूल, परिवहन या विभागांच्या खांद्याला खांदा लावून दमदार कामगिरी केली आहे.

 शब्दांकन :मनीषा पिंगळे,विभागीय संपर्क अधिकारी

****