राज्याच्या विकासाचा समतोल साधणारा अर्थसंकल्प

            हिंगोली,दि.7: राज्य शासनाने 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली असून, राज्याच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रीत करुन पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाद्वारे केला असल्याचे प्रतिपादन आदर्श महाविद्यालयातील अर्थशास्त्र  विभागाचे निवृत्त प्रा. विक्रम जावळे यांनी केले.

                जिल्हा माहिती कार्यालय यांच्यावतीने  येथील कै. र. रा. बियाणी नुतन साहित्य मंदिर वाचनालय येथे ‘राज्याच्या विकासाचा संतुलन साधणारा अर्थसंकल्प’ या विषयावरील चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. या चर्चासत्राला प्रा. विलास वैद्य, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी एस.डी. साबळे, अशोक अर्धापुरकर, विजय हवालदार आणि जिल्हा माहिती अधिकारी अरुण सुर्यवंशी यांची उपस्थिती होती.

                यावेळी प्रा. जावळे म्हणाले की, सिंचन, कृषी, शिक्षण आदी क्षेत्राकरीता शासनामार्फत भरीव तरतूद केल्या नंतर  प्रशासनाने योग्य नियोजन करुन सदर निधी वेळेत खर्च करण्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. कृषि क्षेत्राच्या विकासाकरीता शासनाने या अर्थसंकल्पात उपाययोजना  केल्यामुळे शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळणार आहे. तसेच मागेल त्याला शेततळी, अधिका-अधिक कृषि क्षेत्र सुक्ष्म सिंचनाखाली आणणे, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सवलतीच्या दराने  कर्ज देण्याची योजना, गटशेती आणि सामुहिक शेतीला या अर्थसंकल्पात विशेष महत्व दिले आहे. शेतीच्या विकासासह व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रालाही सहाय्यक ठरणाऱ्या बाबीचा या अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आलेला आहे. 

                अर्थसंकल्प म्हणजे जमा होणारा निधी व खर्च होणाऱ्या निधीची तरतूदीचा समतोलपणे ताळमेळ करणे होय.   समाजातील सर्व व्यवहार अर्थकारणाशी संबधित असल्याने केंद्राच्या किंवा राज्याच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पाचा समाजातील घटकावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम होत असतो. अर्थसंकल्प हा समतोल राखणारा असला तरच विकास शक्य आहे. लवकरच जीएसटीच्या नव्या करप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे ही प्रा. जावळे यावेळी म्हणाले.

                यावेळी प्रा. विलास वैद्य म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कृषि क्षेत्रात गुंतवणुक वाढवत शेतकरी बांधवांना पायाभुत सुविधा देत त्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीकोनातून यावर्षीचा अर्थसंकल्प तयार केला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालास योग्य भाव मिळावा यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात सुधारणा, ग्रो मार्केट उभारणे, फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालय, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, ग्रामीण रस्त्यांचा विकास असे शेतकरी बांधवासाठी विविध कल्याणकारी निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आले आहे.

                राज्यातील युवा वर्गास कौशल्ययुक्त प्रशिक्षण देवून तरुणांना योग्य संधी निर्माण करुन देण्यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान राबविण्यात येत आहे. तसेच राज्यातील दुर्बल घटकांचा विकास साधून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी महाइन्फ्रा यंत्रणा विकसीत करण्यात येणार असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

                विजय हवालदार यावेळी म्हणाले की, उत्पादन वाढल्यास उत्पादनाचे बाजारमुल्य कमी होते, तर उत्पादन कमी झाल्यास बाजारमुल्य वाढते हा अर्थसंकल्पाचा नियम आहे. परंतू बाजारमुल्याचे भाव कमी-जास्त होऊ नये यासाठी काही उपायोजना करण्याची आवश्यकता आहे.

                राज्याचा अर्थसंकल्प हा विकासाचे संतुलन साधणारा असून अर्थसंकल्पाबाबत समाजात जनजागृती होणे गरजेचे आहे. आजच्या युवा वर्गाने इतर विषयासह अर्थशास्त्र या विषयाकडे देखील गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता असून, अशा अर्थसंकल्पावरील चर्चासत्राद्वारे समाजात अर्थसंकल्पाबाबत जनजागृती होण्यास नक्कीच मदत होईल असे मत अशोक अर्धापुरकर यांनी व्यक्त केले.

                आरोग्य सेवा, शिक्षण, कृषि व उद्योग विकास, ग्रामीण विकास, रोजगार या क्षेत्रांसह विविध बाबींना या अर्थसंकल्पात राज्‍य शासनाने न्याय दिला असल्याचे जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी एस.डी. साबळे यावेळी म्हणाले.

                कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा माहिती अधिकारी अरुण सुर्यवंशी यांनी केले. यावेळी चर्चासत्रास विद्यार्थी व नागरिकांची उपस्थिती होती.

*****