जिल्ह्यात पाणी व चारा टंचाई उद्भवू नये यासाठी आतापासूनच उपाययोजना करा -जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

गावपातळीवर दर आठवड्याला आढावा घेण्याचे आदेश

ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या व वापराच्या पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना

अवैध पाणी उपसा रोखण्यासह जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्या

पाणी, चारा टंचाई व रोजगार हमीच्या कामांबाबत तक्रारींसाठी व्हॉट्सॲप क्रमांक ८५४५०८८५४५

हिंगोली, दि. १९ ऑक्टोबर (जिमाका) : जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणी व चारा टंचाई उद्भवू नये, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने आणि दक्षतेने काम करावे. गावपातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंत प्रभावी नियोजन करून पाणीटंचाई निवारण, चारा उपलब्धता आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे. ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या व वापराच्या पाण्याचे नियोजन करून टँकरची आवश्यकता भासणार नाही, यासाठी आतापासूनच आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर ठोंबरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोदवड, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) राजेश सरोदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एल. गड्डापोड, उपविभागीय अधिकारी समाधान घुटुकडे, गटविकास अधिकारी श्रीमती वानखेडे यांच्यासह गाव व तालुकास्तरावरील संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

गावपातळीवर दर बुधवारी बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घ्या

दुष्काळ निवारणासाठी गावपातळीवरील यंत्रणांनी अधिक सतर्क राहून परस्पर समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गावात दर बुधवारी ग्रामपंचायत अधिकारी, तलाठी, पोलीस पाटील, कृषी विभागाचे प्रतिनिधी, ग्रामीण पाणीपुरवठा अभियंता, ग्रामसेवक आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित बैठक घेऊन पाणी व चारा उपलब्धता, जलस्रोतांची स्थिती आणि संभाव्य टंचाईचा आढावा घ्यावा. गावातील सर्व जलस्रोतांचे भू-स्थानांकन (जिओ टॅगिंग) करून त्यांची अद्ययावत माहिती संकलित करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

पाणीपुरवठा योजना, जलसाठे आणि जलसंधारणाच्या कामांसाठी निधीची आवश्यकता असल्यास संबंधित यंत्रणांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत. या कामांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. तसेच तालुक्यातील गायरान किंवा गाळपेरासाठी उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या जमिनीची माहिती प्रशासनाला द्यावी, जेणेकरून उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करून टंचाई निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करा

जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन सर्व संबंधित यंत्रणांनी ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या व वापराच्या पाण्याचे नियोजन करावे. पाणीपुरवठ्याचे उपलब्ध स्रोत, तलावांमधील पाणीसाठा, भूजल पातळी आणि गावनिहाय पाण्याची गरज विचारात घेऊन कृती आराखडा तयार करावा. पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे नियोजन व अंमलबजावणी करावी.

दुष्काळाच्या अनुषंगाने प्रशासनाने निर्गमित केलेल्या विविध आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. नियमांचे उल्लंघन, अवैध पाणी उपसा किंवा इतर गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांनी तातडीने प्रशासनाला कळवावे. टंचाईची परिस्थिती गंभीर होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर होईल, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

अवैध पाणी उपसा रोखा; तलाठी व ग्रामसेवकांनी दक्ष राहावे

जिल्ह्यातील तलावांमध्ये पाणीसाठा कमी असल्याने उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी गावपातळीवरील अधिकाऱ्यांनी नियमित लक्ष ठेवावे. पाणीटंचाई निवारणाची जबाबदारी सर्व संबंधित यंत्रणांची असून, कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदेशीर पाणी उपसा होणार नाही, यासाठी समन्वयाने कार्यवाही करावी. अवैध पाणी उपसा आढळल्यास गावपातळीवरील संबंधित अधिकारी यांना जबाबदार धरले जाईल, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

गावांचे नकाशे तयार करून लघुपाटबंधारे तलाव, गाव तलाव आणि पाझर तलावांमधील पाणीसाठ्याची सद्यस्थिती नोंदवावी. उपलब्ध जलसाठ्याचे संरक्षण, पाण्याचा योग्य वापर आणि संभाव्य टंचाई निवारणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा नियमित आढावा घ्यावा. तसेच गावनिहाय पाण्याची गरज आणि उपलब्ध जलस्रोत यांचा विचार करून आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य; वनराई बंधाऱ्यांचे नियोजन करा

नदी, नाले व नैसर्गिक जलस्रोत उपलब्ध असलेल्या गावांमध्ये प्रत्येकी दोन वनराई बंधारे उभारण्याचे नियोजन करावे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जलतारा कामांची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांनी नियोजन करावे. पावसाचे पाणी अडविणे, जमिनीत पाणी मुरविणे आणि उपलब्ध जलसाठ्याचे संवर्धन करणे या उद्देशाने जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे.

पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा करता यावा, यासाठी सर्व पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित ठेवण्याची दक्षता घ्यावी. जलजीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण व अपूर्ण कामांचा आढावा घेऊन प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. पाणीपुरवठ्याशी संबंधित अडचणी वेळेत दूर करून संभाव्य टंचाईवर मात करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी जबाबदारीने काम करावे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी सांगितले.

चारा टंचाई निवारणासाठीही प्रभावी नियोजन करा

संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी चारा टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचे नियोजन करावे. उपलब्ध चारा, पशुधनाची संख्या आणि भविष्यातील गरज यांचा विचार करून आवश्यक कार्यवाही करावी. चारा टंचाईच्या अनुषंगाने प्रशासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. चाऱ्याची उपलब्धता, साठवणूक आणि वितरणाबाबत काही अडचणी असल्यास संबंधित यंत्रणांनी त्याची माहिती तातडीने प्रशासनाला द्यावी.

तक्रारींसाठी व्हॉट्सॲप क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन

पाणीटंचाई, चारा टंचाई तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांबाबत नागरिकांना काही अडचणी किंवा तक्रारी असल्यास प्रशासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या ८५४५०८८५४५ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवावे. प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचे निवारण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या गावातील पाणी व चारा टंचाईसह संबंधित कामांबाबतच्या अडचणी प्रशासनापर्यंत पोहोचवाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.

पाणीटंचाई कृती आराखड्याचे सादरीकरण

बैठकीत गटविकास अधिकारी श्रीमती वानखेडे यांनी जिल्ह्यातील भूजल पातळीचा अहवाल, संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा, जलजीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण व अपूर्ण कामे, जलसंवर्धनाची प्रस्तावित कामे, चारा टंचाई निवारण व चारा बंदीचे नियोजन, जलस्रोतांचे गावनिहाय नकाशे, कृषीविषयक नियोजन, पाऊस व पीकस्थिती तसेच पाणी उपसाबंदीच्या नियोजनाबाबत सादरीकरण केले.

दुष्काळी परिस्थितीचा संभाव्य परिणाम कमी करण्यासाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय राखून नियोजनबद्ध पद्धतीने उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

00000