मधमाशा पालन योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

हिंगोली, (जिमाका) दि. 26 :  राज्यात सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या शेती व्यवसायावर उपजिविका करत आहे. त्यामुळे शेती व्यवसाय अधिक फायदेशीर होण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. तसेच मधमाशांमुळे शेती उत्पन्नात भरघोस वाढ होत असल्याने मध उद्योगाला अधिक चालना देणे आवश्यक आहे. मध उद्योग हा केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून न करता एक मुख्य उद्योग म्हणून केल्यास त्यातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. मधमाशांच्या मधपेट्या शेती पिके, फळबागायतीच्या ठिकाणी तसेच जंगलात ठेवल्यास मधमाशाव्दारे पर-परागीभवन होऊन पिकांच्या उत्पादनात पिकांच्या प्रकारानुसार 15 ते 45 टक्के उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ मधमाशांनी उत्पादित केलेल्या मधाच्या व मेणाच्या किमतीच्या 10 ते 15 टक्के अधिक आहे.

त्यादृष्टीने मधमाशा पालन उद्योग हा या उद्दिष्टांशी सुसंगत असा उद्योग असल्याने मधमाशा पालन उपक्रमास उद्योग म्हणून चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यात सर्व जिल्ह्यात मधकेंद्र योजना ( मधमाशा पालन ) राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येत असून यासाठी महाबळेश्वर जि. सातारा येथे मध संचालनालय कार्यरत आहे. या योजनेची माहिती शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार, कातकरी लोकांपर्यंत पोहोचावे या उद्देशाने देण्यात येत आहे. या योजनेतील प्रमुख घटक आणि पात्रता पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. वैयक्तिक मधपाळ योजना : या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार साक्षर असावा. स्वत:ची शेती असल्यास प्राधान्य, वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे.

2. केंद्र चालक प्रगतीशील मधपाळ योजना : या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व्यक्ती वैयक्तिक केंद्र चालक असावा. शैक्षणिक पात्रता किमान 10 वी पास असावी, वय 21 वर्षापेक्षा जास्त असावे. अशा व्यक्तींच्या नावे अथवा त्या व्यक्तीच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तींच्या नावे किमान एक एकर शेत जमीन किंवा भाडे तत्वावर घेतलेली शेत जमीन, लाभार्थीकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्यांची क्षमता व सुविधा असावी.

3. केंद्र चालक संस्था : योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संस्था नोंदणीकृत असावी. संस्थेच्या नांवे मालकीची किंवा 10 वर्षासाठी भाडेतत्वावर घेतलेली किमान एक एकर शेत जमीन, संस्थेच्या नावे अथवा भाडे तत्वावर घेतलेली किमान एक हजार चौरस फूट सुयोग्य इमारत असावी. संस्थेकडे मधमाशापालन प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्यांची क्षमता असलेली संस्था असावी.

मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्य स्वरुपात 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के स्वगुंतवणूक, शासनाच्या हमी भावाने मध खरेदी, विशेष (छंद) प्रशिक्षणाची सुविधा, मधमाशा सरक्षण व संवर्धनाची जनजागृती करणे ही या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत. 

लाभार्थी निवड प्रक्रीयेनंतर प्रशिक्षणापूर्वी मध व्यवसाय सुरु करण्यासंबंधी मंडळास बंधपत्र लिहून देणे अनिवार्य राहील. मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, हॉल नं एस-11, नांदेड रोड, हिंगोली मो.नं. 9860537538, ई-मेल पत्ता- dviohingoli@rediffmail.com आणि संचालक, मध संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, सरकारी बंगला नं. 5 महाबळेश्वर, जि. सातारा पिन-412806 (दूरध्वनी – 02168-260264) यांच्याशी संपर्क साधून या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगारांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, हिंगोली यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

*****