धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत विशेष शिबिराचे आयोजन आदिवासी बांधवांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

हिंगोली (जिमाका), दि. 18 : देशातील आदिवासी जमातीच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान ही योजना दि. 2 ऑक्टोबर, 2024 पासून मा. पंतप्रधान महोदय यांच्या हस्ते सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 25 प्राधान्यक्षेत्रे व 17 मंत्रालये निश्चित करण्यात आली आहेत. भारत सरकारने आदिवासी समुदायांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी प्रधानमंत्री जन जाती न्याय महाभियान आणि धरती आबा जन जातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान या दोन महत्वाच्या आणि कालबच्द मोहीम हाती घेतल्या आहेत. देशभरातील आदिवासी भागांमध्ये सेवा व पायाभूत सुविधा संतृप्त करणे हा या दोन्ही उपक्रमांचा उद्देश आहे. याव्दारे आदिवासी जमातींचा सामाजिक व आर्थिक विकास साध्य करण्याचे उहिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर जनजातीय कार्य मंत्रालयाने 15 जून ते 30 जून, 2025 या कालावधीत धरती आबा या अभियानाच्या माध्यमातून जनजागृती करणे व लाभार्थ्यांना विविध योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे. आदिवासी जमातीच्या शेवटच्या टप्यापर्यंत वैयक्तीक लाभ पोहोचवणे आणि धरती आबा जनजागृती उत्कर्ष अभियानाची जनजागृती निर्माण करणे हा याअभियाना चा उदेश आहे. हे अभियान हिंगोली जिल्ह्यातील 81 गावामध्ये राबविण्यात येणार आहे. परंपरागत आईसी मोहिम वेगळे म्हणून या अभियानामध्ये गावपातळीवर क्लस्टर पातळीवरील शिबीरे आयोजित करुन आधारकार्ड, आयुष्यमान भारत कार्ड, जात प्रमाणपत्र, पी-एम किसान, जनधन खाते, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, रेशन कार्ड नोंदणी, गॅस कनेक्शन, किसान क्रेडीट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, सौर उर्जेव्दारे वीज पुरवठासाठी लाभार्थी नोंदणी, एफआरए पटाधारकासाठी कृषी, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन-उपजिवेकेच्या योजनांसाठी नोंदणी, स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत होम स्टे योजनेसाठी लाभार्थी नोंदणी इत्यादी सेवा प्रत्यक्षात पुरविण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय या अभियानात सिकलसेल आजाराविषयी जनजागृती व तपासणी शिबीर, सर्वसाधारण आरोग्य तपासणी शिबीर, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता, लहान मुले यांच्यासाठी पोषण शिबीर, क्षयरोग तपासणी शिबीर यावरही भर दिला जाणार आहे. या शिबीरामध्ये सीएससीएस, स्थानिक प्रशासन, फ्रंटलाइन कामगार आणि विविध विभागांशी समन्वय साधून योजनांचा लाभ पात्र आदिवासी व्यक्ती व कुंटुंबापर्यंत पोहोचवला जाईल. ही शिबीरे 15 जून ते 30 जून, 2025 या कालावधीत गाव, क्लस्टर पातळीवर लाभ संतृप्ती शिबीरे (Benefit Saturation Camps) आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबीरामध्ये मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधवानी सहभाग नोंदवावा व योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कळमनुरीचे प्रकल्प अधिकारी डॉ. सुनिल बारसे यांनी आदिवासी नागरिकांना केले आहे. ******