25 February, 2022

 

भिक्षावृत्तीमुक्त भारत उपक्रमासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

 

हिंगोली, (जिमाका) दि. 25 : भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने ‘SMILE- Support For Marginalized Individuals For Livelihood and Enterprise’ उपजिविका आणि उपक्रमासाठी उपेक्षित व्यक्तींसाठी समर्थन ही योजना तयार केली आहे. ज्यामध्ये भीक मागण्याच्या कृतीत गुंतलेल्या व्यक्तींचे सर्व समावेशक पुनर्वसन या उपयोजनेचा समावेश आहे. उपयोजनेमध्ये भीक मागण्याच्या कृतीत गुंतलेल्या व्यक्तींसाठी कल्याणकारी उपायांसह अनेक व्यापक उपायांचा समावेश आहे. पुनर्वसन , वैद्यकीय सुविधांची तरतूद , समुपदेशन , मुलभूत  कागदपत्रे , शिक्षण कौशल्य विकास, आर्थिक संबंध इत्यादींवर या योजनेचा भर आहे. ही योजना राज्य, केंद्रशासित प्रदेश सरकार, स्थानिक नागरी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, नागरी संस्था संघटना, समुदाय आधारित संस्था आणि इतरांच्या पाठिंब्याने राबविण्यात येणार आहे.

या उपयोजनेतून देशाला भीक्षावृत्तीमुक्त भारत (भिक्षेपासून मुक्त) बनविण्यासाठी भीक मागण्याच्या कृतीत गुंतलेल्या व्यक्तींपैकी केंद्र आणि राज्य सरकार , स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मोठ्या प्रमाणावर जनता अशा विविध भागधारकांच्या समन्वित कार्यवाहीव्दारे भीक मागण्यात गुंतलेल्या व्यक्तींचे सर्व समावेशन करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. भीक मागण्यात गुंतलेल्या व्यक्तींचे सर्वेक्षण आणि ओळख, भीक मागण्यात गुंतलेल्या व्यक्तींचे एकत्रीकरण, निवारा, पुन:भीक मागण्यात गुंतलेल्या व्यक्तींचा शाश्वत विकास करण्यासाठी आणि लक्षित लोकसंख्येचे एकूण आरोग्य आणि कल्याण सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. त्यानुसार संस्थेचे  अनुभव पात्रतेच्या आधारे पुढील प्रक्रियेसाठी स्वयंसेवी संस्थांची निवड केली जाईल. संस्थेची निवड खालील प्रमाणे करण्यात येईल. संस्थेची मान्य कर्मचारी संख्या, संस्थेतील कर्मचाऱ्याची भिक्षेकरीमुक्त क्षेत्रात कामाची गुणवता, भिक्षेकरीमुक्त शहराचा प्रकल्प अहवाल इत्यादी बाबींवर आधारित संस्थेची निवड होणार आहे.

ही योजना दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैद्राबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपूर, पटना, अहमदाबाद इत्यादी शहरांसाठी राबविण्यात येत आहे. यासाठी पुढील दिलेल्या संकेतस्थळावर  https://grants.msje.gov.in/ngo-login या लिंकवर e-anudaan वर गुगल फॉर्मव्दारे प्रस्ताव ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक आहे, असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, हिंगोली यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

****** 

No comments: