कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियमाच्या

वर्धापन दिन जनजागृती सप्ताहानिमित्त कार्यशाळेचे आयोजन करावेत

 

            हिंगोली (जिमाका), दि. 11 : कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्यासाठी दि. 9 डिसेंबर, 2013 रोजी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंमलात आला आहे.

            भारतीय संविधानानुसार महिलांना समानतेचा, सन्मानाने जगण्याचा तसेच कोणताही व्यापार, व्यवसाय करण्याचा व लैंगिक छळापासून मुक्त सुरक्षित कार्य वातावरणाचा अधिकार आहे. अधिकाधिक महिलांना आर्थिक उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी महिलांचा सन्मान राखण्याची तसेच या कायद्याच्या तरतुदीचे पालन करण्याची जबाबदारी प्रत्येक नियोक्त्याची आहे. त्यानुषंगाने कायद्याच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने दि. 9 डिसेंबर, 2023 ते दि. 16 डिसेंबर, 2023 या कालावधीत जनजागृती सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 च्या कलम 4 (1) नुसार कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची सखोल चौकशी व त्याचे निराकरण करण्यासाठी ज्या कार्यालयात 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. अशा कार्यालयात प्रत्येक नियोक्त्याने शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था, शाखा ज्याची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा पूर्ण किंवा अंशत: , प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरणामार्फत किंवा शासकीय कंपनी किंवा खाजगी उपक्रम, संस्था, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा व विक्री यासह वाणिज्य, व्यवसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषगृहे, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करावी. बदली किंवा अन्य कारणाने समितीमधील एखादे पद रिक्त झाल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार नव्याने अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे आवश्यक आहे.  

अधिनियमातील कलम 26 नुसार जर एखाद्या मालकाने (अ) अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही, (ब) अधिनियमातील कलम 13, 14, 22 नुसार कारवाई केली नाही, (क) या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदीचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपयापर्यंत दंड होईल. तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास आस्थापनेचा परवाना रद्द , दुप्पट दंड अशी तरतूद आहे.

            ज्या आस्थापनामध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असतील अशा सर्व कार्यालयांतील नियोक्त्याने आपल्या आस्थापनेंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करावी. तसेच ज्या कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत केलेली असेल त्या कार्यालयाने जनजागृती सप्ताहानिमित्त कार्यशाळेचे आयोजन करावे व त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

*****