कामगारांना दिलासा

 

विशेष लेख क्र.8                                                                                        दिनांक : 5  जानेवारी, 2022

 

कामगारांना दिलासा

हिंगोली, दि.5 (जिमाका): राज्य शासनाने सामान्य जनतेसाठी लोकहिताचे अनेक निर्णय घेऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले. ग्रामविकास आणि कामगार विभागांतर्गत उमेद अभियान, सरपंचसभा, सैनिकांना ग्रामपंचायत मालमत्ता करमाफी,कर्मचार्‍यांना विमासंरक्षण, कोविड-19 काळात कामगारांना मध्यान्हभोजन व भरीव अर्थसाहाय्य आदी योजनांतून सर्वसामान्य नागरिक व कामगारांना दिलासा दिला आहे.

                                                             हसन मुश्रीफ

                                                       मंत्री, ग्रामविकास, कामगार

लोकशाहीत पंचायतराज व्यवस्थेमुळे त्रिस्तरीय रचनेमुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण गावातील शेवटच्या घटकांपर्यंत झाले आहे. या पंचायतराजमुळे गावातील सामान्यते अतिसामान्य नागरिकही  शासन प्रक्रियेत सहभागी झाला. महिलांना आरक्षण दिल्यामुळे त्याही गावाच्या काराभारात सहभागी झाल्या. याचाच भाग म्हणून शासन व्यवस्था आणि निर्णयात महिलांना महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले.आज ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेल्या महिला अतिशय चांगले काम करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

विद्यार्थिनींना निवासासाठी अर्थसाहाय्य ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बचत गटांचे उमेद अभियान ही प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे. या मधून अनेक महिला यशस्वी उद्योजिका म्हणून पुढे येत आहेत. ग्रामविकास विभागाने नुकताच जिल्हा परिषद उत्पन्नातून महिला व बालकल्याण समित्यांमार्फत राबवल्या जाणार्‍या विविध योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या नुसार आता तालुकास्तरावर शिकणार्‍या मुलींसाठी निवासाकरिता  7 हजार रुपये, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी निवासाकरिता  10 हजार रुपये एक रकमी देण्यास मान्यता दिली आहे.

 

महाआवास :घराची  स्वप्नपूर्ती 

20 नोव्हेंबर 2020 पासून राज्यात महाआवास अभियान राबवण्यात येत आहे. यात प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थ साहाय्य योजना, ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठीची योजना यांमधून ग्रामीण नागरिकांना घरे देण्यात येतआहेत. या अभियानांतर्गत 4 लाख 7 हजार घरकुलांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. त्याचबरोबर अभियानांतर्गत सुमारे 4 लाख 92 हजार घरकुलांची बांधकामे पूर्णत्वाच्या मार्गावरआहेत. यात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांना घरकुलांबरोबर जीवनावश्यक मूलभूत सुविधाही देण्यात आल्या. यासाठी शासनाच्या विविध विभागांच्या संबंधित योजनांशी कृतिसंगम करण्यात आला. या कृतिसंगमा मधून ग्रामीण गृह निर्माण योजनां मधील लाभार्थ्यांना जलजीवन मिशन मधून 8 लाख 6 हजार 895 घरकुलांना नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे. या बरोबरच पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाशी कृतिसंगम करून स्वच्छ भारत अभियाना मधून 10 लाख 15 हजार 730 घरकुलांना शौचालयाचा लाभ देण्यात आला. तसेच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने मधून 7 लाख 27 हजार 31 गॅस जोडणी देण्यात आली. सौभाग्य योजनेतून 7 लाख 51 हजार 140 विद्युत जोडणी देण्यात आली. अशा पद्धतीने या घरांना सर्वसोयी-सुविधांनी  स्वयंपूर्ण  करण्यात  आले. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशन अर्थात उमेद अभियानातून 8 लाख 20 हजार 31 लाभार्थ्यांना उपजीविका उपलब्ध करून देण्यात आली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून 9 कोटी 14 लाख 15 हजार 700 इतकी मनुष्यबळ निर्मिती करून रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला.

         

महत्त्वपूर्ण निर्णय

महत्त्वाच्या निर्णयाबरोबर जिवाचीपर्वा  न करता देशाचे संरक्षण करणार्‍या आजी, माजी सैनिकांना ग्रामपंचायत मालमत्ता करमाफ करण्याचा निर्णय, राज्यात तालुकास्तरावर दर 3 महिन्यांनी सरपंच सभेचे आयोजन करण्याचा निर्णय, औद्योगिक किंवा वाणिज्यि ककारणासाठी ग्रामपंचायतींकडून ना-हरकत  प्रमाणपत्र  देण्यास  मान्यता, जुनी निवृत्ति वेतन योजना लागू नसलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांचा सेवेत मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांस 10 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याच्या निर्णया बरोबरच ग्रामस्थांना घराच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून बँका, पतसंस्था किंवा इतर अधिकृत वित्त संस्थांकडून कर्ज घेता येईल. मालमत्ता कर आकारणी पत्रक नमुना 8 वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास मनाई करण्यात आली होती. पण आता हा आदेश रद्द करण्यात आला.

 

कोविड काळात विमा संरक्षण   

कोरोना मुक्तीसाठी काम करणार्‍या ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना वेतनासाठी करवसुलीच्या टक्केवारीची अट शिथिल करण्यात आली. कोरोना मुक्तीसाठी काम करणारे ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक, आशावर्कर, अंगणवाडी  सेविका, आशा गट प्रवर्तक, स्त्री परिचारिकांना एक हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान वाटप करण्यात आले. कोरोना मुक्तीसाठी काम करणारे जिल्हा परिषद अधिकारी, कर्मचारी, आशावर्कर, अंगणवाडी सेविका या सर्वांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण तसेच कर्तव्य बजावताना कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या वारसांना प्रत्येकी 50 लाख रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला.

         

कामगारांनादिलासा

कामगार विभागांतर्गत कामगारांच्या उन्नतीसाठी आणि शेवटच्या घटकांपर्यंत लाभ पोहोचण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले. याचाच  भाग म्हणून राज्यातील इमारत व इतर बांधकामावर काम करणार्‍या बांधकाम  कामगारांची  नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वाटप सुलभ पद्धतीने व जलदगतीने  व्हावे, कोविड विषाणूचा प्रादुर्भाव  होऊ नये, टाळेबंदी कालावधीतही नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वाटपाची प्रक्रिया करता यावी, या उद्देशाने 23 जुलै 2020 पासून ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वाटप करण्याचा  निर्णय  घेण्यातआला. त्याच प्रमाणे  कोविड-19 विषाणू प्रादुर्भाव कालावधीत मार्च 2020 पर्यंत नोंदीत बांधकाम कामगार लाभार्थ्यांना दोन टप्प्यात  प्रत्येकी  2000 रुपये  व 3000 रुपये  असे एकूण 5000 रुपये इतके अर्थ साहाय्य त्यांच्या बँक बचत खात्यात थेट वितरित करण्यात आले. तसेच 13 एप्रिल 2021 रोजी घोषित करण्यात आलेल्या कडक निर्बंधांमुळे बांधकाम कामगार लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 1500 रुपये इतके अर्थ साहाय्य त्यांच्या बँक खात्यात थेट वितरित करण्यात आले. राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील नाका कामगारांना व बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह भोजन योजना लागू करण्यात आली. मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2021 पर्यंत या योजनेंतर्गत 308 कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला.

 

कामगारांच्यावारसांनाअर्थसाहाय्य      

कोरोना टाळे बंदीमध्ये कार्यालये नियमित कार्यरत नसल्यामुळे बांधकाम कामगारांना नूतनीकरण करता आलेले नाही व अशा  बांधकाम कामगारांचा नैसर्गिक किंवा बांधकामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसांना अनुक्रमे दोन लाख रुपये व पाच लाख रुपये अर्थ साहाय्य देण्याबाबत निर्णय घेऊन त्यानुसार अर्थ साहाय्याचे वाटप करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाने ब्रेक द चेन कालावधीत बांधकामाच्या ठिकाणी उपलब्ध कामगारांमार्फत बांधकामे करण्यास अनुमती दिलेली आहे. अशा बांधकामाच्या ठिकाणी उपलब्ध बांधकाम कामगारांचे  मोफत अँटिजन व आर टी पीसी आर चाचणी  करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला. नोंदित सक्रिय (जीवित) बांधकाम कामगारांचा अपघात होऊन हात किंवा पाय निकामी झाल्यास बांधकाम कामगारांना कृत्रिम हात व पाय आर्टिफिशियल लिम्बमॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफइंडिया या संस्थे कडून बसवण्याच्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस मान्यता देण्यातआली.

नोंदित बांधकाम कामगारांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी कौशल्य विकास वृद्धिकरण प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इमारत व इतर बांधकाम कामाच्या ठिकाणी 50 पेक्षा जास्त स्त्री बांधकाम कामगार काम करत असल्यास त्यांच्या 6 महिने ते 6 वर्षे या वयोगटातील बालकांकरिता पाळणाघर योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला.घरेलू कामगारांना अर्थ साहाय्य

राज्याती लनोंदणीकृत 1,05,500 घरेलूकामगारांना कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लागू असलेल्या टाळेबंदी काळात प्रत्येकी 1500 रुपये या प्रमाणे एकूण 15.82 कोटी रुपये इतके अर्थ साहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला. त्याच बरोबर विशेष बाब म्हणून 31 मार्च 2021 पर्यंत नोंदणीकृत असलेल्या परंतु वार्षिक नुतनीकरण करू  न शकलेल्या सर्व घरेलू कामगारांना आर्थिक साहाय्यासाठी पात्र ठरवलेआहे.

         

असंघटित कामगारांची नोंदणी

असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता पुरवण्याच्या उद्देशाने असंघटित कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस (एन डी यू डब्ल्यू) तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाने ई-श्रम पोर्टल तयार केले आहे. ई-श्रम पोर्टलच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या विविध सुरक्षा  व कल्याण योजनांचा लाभ नोंदित असंघटित कामगारांना देण्यात येणार आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्रातील 36 हजार कॉमन सर्विस सेंटरमार्फत असंघटित कामगारांची नोंदणी सुरू असून, आतापर्यंत एकूण 5,09,029 असंघटित कामगारांची नोंदणी ई-श्रम पोर्टलवर करण्यात आली आहे.

ग्राम विकास आणि कामगार विभागांतर्गत पुढील काळातही सामान्य माणसाचे हित साधण्यावर भर दिला जाईल. गावांमध्ये सुशासन, दर्जेदार पायाभूत सुविधांची निर्मितीवर भरदिलाv जाणार आहे. ग्रामीण तसेच शहरी कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करण्यात येतील. आपला ग्रामीण महाराष्ट्र सुजलाम, सुफलाम बनवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न  करूया.

 

                                                                                            शब्दांकन :संजय ओरके,

                                                                                           विभागीय संपर्क अधिकारी

******

 

 

 

आरोग्य यंत्रणा भक्कम

 

विशेष लेख क्र.7                                                                                       दिनांक : 5 जानेवारी, 2022

 

आरोग्य यंत्रणा भक्कम

 

हिंगोली, दि.5 (जिमाका) : वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण लोकाभिमुख निर्णय घेतले. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये कोविड-19 बाबत आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले, तर सांस्कृतिक कार्यांतर्गत विविध निर्णयांसोबतच कोविड काळात कलाकारांना अर्थसाहाय्य करून दिलासा दिला.

 

अमित देशमुख

                      मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण आणि सांस्कृतिक कार्य                                                                

 

गेल्या वर्षी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात कोविडचा पहिला रुग्ण आढळला आणि त्यानंतर आता पावणे दोन वर्षे आपण या कोविड विषाणु विरोधात एकत्रपणे लढत आहोत. रुग्णांना सेवा देण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सेवांचा विस्तार करण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. रुग्णशय्या, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स या साधन सामग्रीची संख्या वाढवण्यासाठी आवश्यक ते निर्णय राज्य शासनमार्फत घेण्यात येत आहेत.

गेल्या पावणे दोन वर्षांमध्ये आपण कोविडचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी अनेक विविध उपाययोजना हाती घेतल्या असून, त्या उर्वरित राज्यांसाठी आणि अन्य देशांसाठीही आदर्श ठरल्या आहेत. गेल्या वर्षी राज्य शासनाने ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ ही मोहीम राज्य भरात राबवली. विशेष म्हणजे ही देशातील एक अभिनव आरोग्य तपासणी मोहीम ठरली. दोन फेर्‍यांमध्ये राज्यातील सर्व कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले, तर अति जोखमीच्या व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचे विशेष सर्वेक्षण देखील करण्यात आले. या मोहिमेमुळे कोविड संसर्ग झालेले अनेक रुग्ण सापडण्यास मदत झालीच पण राज्याचा आरोग्य नकाशा तयार होण्यास मदत झाली आहे.

 

वैद्यकीय सेवांचे जाळे

कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईत मिळालेल्या यशामध्ये सर्वात मोठा वाटा हा डॉक्टर, नर्सेस, पॅरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कामगार, अंगणवाडी सेविका, आशाताई, पोलीस बांधव, स्वयंसेवी संस्थाचे कार्यकर्ते यांचा आहे. कोविड-19 विरुद्ध मुकाबला करण्यासाठी आपण प्रामाणिक प्रयत्न तर केलेच पण पारदर्शक पद्धतीने उपाययोजना आखण्यात आल्या. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय सेवांचे जाळे विकसित करण्यावर भर देण्याचे नियोजन आहे. याचाच पहिला टप्पा म्हणजे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अति विशेषोपचार रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण ठरवण्यास राज्य शासनाची मान्यता देण्यात आली. शासकीय वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालया बरोबरच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या (निवासी डॉक्टरांच्या) विद्यावेतनात 10 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे,

तर राज्यातील शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद महाविद्यालयातील आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद आणि युनानी महाविद्यालयातील आंतर वासिता प्रशिक्षणार्थीच्या विद्यावेतनात 6 हजार रुपयांवरून 11 हजार अशी वाढ करण्यात आली आहे.

 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय

1)         कोविड संसर्ग उद्भवल्यानंतर राज्यात फक्त 3 कोविड-19 चाचणी प्रयोगशाळा होत्या.

          आता राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आरटीपीसीआर     

          प्रयोगशाळा सुरू.

2)         राज्यातील सर्व शासकीय संस्थांमध्ये कोविड-19 चाचण्यामोफत. आतापर्यंत 236

          आरटीपीआर प्रयोग शाळांसह 296 आण्विक चाचणी प्रयोग शाळा स्थापन.

3)         आतापर्यंत 5.8 कोटींपेक्षा जास्त कोविड चाचण्या करण्यात आल्या असून दैनिक

          आरटीपीसीआर चाचणी क्षमता 1.16 लाख नमून्यांपेक्षा जास्त.

4)        आतापर्यंत 20 समर्पित कोविड रुग्णालये (ऊउक) स्थापन. कोविड साठी सध्या 8 हजार

          274 बेड निर्धारित, त्यापैकी 7 हजार 755 (95%) ऑक्सिजनयुक्त बेड, तर 2

           हजार 147 (26%) आयसीयूबेड.

5)        कोविड साठी एकूण 2 हजार 544 व्हेंटिलेटर आणि 67 डायलिसिस मशीन कार्यरत.

6)         विभागांतर्गत बालरोग कोविड साठी एकूण 1 हजार 361 बेड निर्धारित.

7)        कोविडच्या व्यवस्थापनासाठी 40 लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन प्लांट्ससह अतिरिक्त

           40 पीएसए प्लांट तयार.

8)        शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 20 हजारांहून अधिक रुग्णांची म्युकर मायकोसिस

         तपासणी पूर्ण, 3 हजारांहून अधिक रुग्ण रुग्णालयात दाखल त्यापैकी 2 हजार 500

         रुग्णांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया पूर्ण.

9)         मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मुंबईच्या सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल येथे 100 खाटांचे आयसीयू

         वॉर्ड तयार करण्यासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद. कोल्हापूर, अंबेजोगाई आणि नांदेड  

         येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मशीनरी खरेदीसाठी 20 कोटी रुपयांची

         तरतूद.

10)       नंदुरबार, सिंधुदुर्ग आणि उस्मानाबाद येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय प्रथम

         वर्षाकरिता 100 विद्यार्थी प्रवेशास परवानगी, तर सिंधुदुर्ग येथे 500 आणि उस्मानाबाद

          येथे 430 रुग्ण खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यास मान्यता.

11)       नांदेड येथे डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे 50

          विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय परिचर्या अर्थात बी.एस्सी महाविद्यालय स्थापन करण्यास

          मान्यता. तर अकोला, यवतमाळ, लातूर आणि औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय

         महाविद्यालय व रुग्णालय येथे प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनेंतर्गत अति विशेषोपचार

          रुग्णालय सुरू करण्यासाठी पहिल्या टप्प्याकरिता 888 पदे निर्माण करण्यास मान्यता.

12)       नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन

          वैद्यकीय महाविद्यालय आणि त्यास संलग्नित 430 रुग्ण खाटांचे रुग्णालय आणि

           वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी संस्था सुरू करण्यास मान्यता.

 

 

सांस्कृतिक :

कोविड-19 च्या प्रार्दुभावामुळे मनोरंजन क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले. मात्र लॉकडाऊन काळात बंद असलेले चित्रीकरण मिशन बिगीन अगेन म्हणत सुरू करण्यात आले. राज्यातील नाट्यगृहे / सिनेमागृहे 50 टक्के आसन क्षमतेसह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली, तर बंदिस्त व मोकळ्या मैदानातील सांस्कृतिक कार्यक्रमांनाही अटी व शर्तीं सह मान्यता देण्यात आली. मनोरंजन क्षेत्राबाबतचे धोरण ठरवण्याचे काम सुरू असून या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याबाबतही सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

सांस्कृतिक विकासासाठी...

गड किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करण्याबरोबरच या परिसरात पर्यटन सुविधा निर्माण करणे व त्या परिसरातील जैव विविधतेचे जतन व वनीकरण करणे या कामाचे संनियंत्रण करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीचे गठन करण्यात आले. भारताच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याने या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने दर्शनिका विभागाकडून महात्मा गांधी यांचे संकलित वाड्.मय 1-98 पैकी (खंड 1 ते 50) ई -बुक स्वरूपात भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त 2 ऑक्टोबर 2021 रोजी प्रकाशित करण्यात आले.

लॉकडाऊन काळात चित्रपट सृष्टीतील विविध कामांना मार्गदर्शक तत्त्वांसह शासनाची मान्यता देण्यात आली असून अटी-शर्तींसह चित्रिकरणास ही मान्यता देण्यात आली. कोविड-19 च्या प्रादुर्भावावर नियंत्रण आणण्यासाठी करावयाच्या उपयायोजनांबाबत जनजागृती करण्याचे काम कलावंतांमार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली. कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे प्रयोगात्मक कलेवर उदनिर्वाह असणार्‍या कलावंत आणि संस्थांना शासनाकडून अर्थ साहाय्य मंजूर करण्यात आले.त्यानुसार राज्यातील 56 हजार कलाकारांना प्रति 5 हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य, तर 847 कलापथकांना 6 कोटी रुपयांपर्यंत अर्थ साहाय्य देण्यात येणार. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर रवींद्र नाट्यमंदिर आणि मिनीथिएटर यांच्या भाडेदरात 30 टक्के सवलत देण्यात आली. कोविड-19 पार्श्वभूमीवर 2020 मधील मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात आरक्षित करण्यात आलेल्या रवींद्र नाट्यमंदिर आणि मिनीथिएटरच्या आरक्षण शुल्काचा 100 टक्के परतावा करण्यात आला.

 

पुरस्कार

राज्य शासनाचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना तर गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार उषा मंगेशकर यांना जाहीर करण्यात आला. राज्य शासनाचा 2018-19 चा तमाशा सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर जीवन गौरव पुरस्कार गुलाबबाई संगमनेरकर, संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर पुरस्कार मधुवंती दांडेकर, नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार स्व. रत्नाकर मतकरी यांना, तर राज्यशासनाचा 2019-20 चा ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार ह.भ.प. बद्रीनाथ महाराज तनपुरे यांना जाहीर करण्यात आला.

 

 

 

     शब्दांकन :वर्षाफडके-आंधळे,

      विभागीय संपर्क अधिकारी

प्रवाशांच्या सेवेसाठी

 

विशेष लेख क्र.6                                                                              दिनांक : 5  जानेवारी, 2022

 

प्रवाशांच्या सेवेसाठी

हिंगोली, दि.5 (जिमाका) : सार्वजनिक वाहतुकी संदर्भात सर्व सोयी सुविधा पुरवणे आणि खासगी वाहतुकीसाठी नियमावली तयार करून ग्रामीण महाराष्ट्रासह राज्यातील कोट्यवधी प्रवाशांची जीवनवाहिनी ठरलेल्या एसटी महामंडळाला आधुनिकतेची जोड देत लालपरीच्या माध्यामातून एसटी ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय महाविकास आघाडी शासन घेत आहे.

 

अ‍ॅड. अनिल परब

                                                                                                                     मंत्री,परिवहन,संसदीय कार्ये

कोरोनाच्या संकट काळात एस.टी अनेकांच्या मदतीला धावली याची दखल घेऊन टाळे बंदीच्या कालावधीत रा.प.महामंडळातील परिचालनाशी संबंधित चालक, वाहक, चालक तथा वाहक, स्थानकावरील प्रत्यक्ष प्रवाशाच्या संपर्कात येणारे वाहतूक नियंत्रक, साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक व सुरक्षा रक्षक कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसास 50 लक्ष रक्कमेचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

कॅशलेस प्रवासाला प्रोत्साहन

कोविड -19 या काळामध्ये सुरक्षित अंतर ठेवून ऑनलाईन आर्थिक व्यवहाराला चालना मिळावी म्हणून प्रवाशांसाठी कॅशलेस स्मार्ट कार्ड कार्यान्वित केले. तसेच एसटी प्रवाशांना स्वस्त शुद्धपाणी  मिळावे, या उद्देशाने नाथ जलयोजना सुरू केली आहे.

एसटीबसचे प्रत्यक्ष ठिकाण प्रवाशांना समजण्यासाठी प्रवासी माहिती प्रणाली सुरू करणारी एसटी ही देशातील सर्वात मोठी परिवहन संस्था आहे. या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व लहान मोठ्या बसथांब्यांचे / गावांचे जी पी एस तंत्रज्ञानाद्वारे अक्षांश व रेखांशानुसार नकाशा वर स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच ज्या आंतरराज्य मार्गावर महामंडळाची सेवा आहे, अशा थांब्यांचीही  स्थाने निश्चित केली आहेत. या मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षाची स्थापना मुंबई येथे करण्यात आली असून, त्यामुळे प्रवाशांना अनेक बस्थानकांवर टीव्ही संचावर एसटी बसेसची प्रत्यक्ष येण्याची व सुटण्याची वेळ कळणार आहे.

वारसांना नोकरी

मराठा आरक्षण आंदोलना दरम्यान मृत पावलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका अवलंबितास शैक्षणिक पात्रते नुसार राज्य परिवहन महामंडळात नोकरी देण्याबाबतचा सामाजिक  बांधिलकी  म्हणून  धोरणात्मक  निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

पंप सुरू

राज्यभरातील महामंडळाच्या निवडक 35 मोक्याच्या / प्रवाशीवर्दळ असलेल्या ठिकाणी व्यावसायिक तत्त्वावर पेट्रोल - डिझेल / उछॠ-ङछॠ पंप सुरू करण्यात येत आहेत. तसेच महामंडळाचे 9 टायर रिमोल्डिंग प्लांट आहेत. एसटीची गरज भागून सध्या व्यावसायिक तत्त्वावर टायर रिमोल्डिंग करून देण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे बाजार भावापेक्षा टायर रिमोल्डिंग करण्याचे दर कमी आहेत. राज्य शासना मार्फत राज्य परिवहन महामंडळास 700 नवीन बसेस खरेदी करण्यासाठी निधी देण्यात आला. त्यासाठी 70 कोटी निधी एसटी महामंडळास देण्यात आला आहे.

 

वाहतूक दारांना कर माफी देण्याचा निर्णय

राज्यात नोंदणीकृत झालेल्या आणि वार्षिक कर भरणा करणार्‍या परिवहन वाहनांना 1 एप्रिल 2020 ते 21 मार्च 2021 या कालावधीतील 50 टक्के मोटार वाहन करातून सुमारे 700 कोटी रुपयांची सूट दिली आहे. तसेच बॅटरीवरील मोटारींना 31 मार्च 2025 पर्यंत 100 टक्के कर माफी  देण्याचा  निर्णय  घेण्यात  आला.

 

वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र

राज्यात पहिल्या टप्यात 10 कार्यालयांमध्ये वाहन निरीक्षण व परीक्षण केंद्र (1 उ उशपींशीी) उभारण्यासाठी रस्ता सुरक्षा निधीतून 13,633 लक्ष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. दुसर्‍या टप्यात 13 कार्यालयांमध्ये वाहन निरीक्षण व परीक्षण केंद्र (1 उ उशपींशीी) उभारण्यासाठी रस्ता सुरक्षा निधीमधून 15186.25 लक्ष इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच रस्ता सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून वायुवेग पथकांसाठी 76 इंटरसेप्टर वाहने  खरेदीसाठी 1368 लाख  इतका निधी  उपलब्ध  करून  देण्यात  आला आहे.

 

वाहन चालक पथ

वाहन चालकांची चाचणी घेण्यासाठी 22 ठिकाणी संगणकीकृत व अत्याधुनिक वाहन चालक पथ उभारण्यासाठी  रस्ता सुरक्षा निधीमधून 127.62 कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिली आहे. शिकाऊ अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करणार्‍या नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने चाचणी  देण्यासाठी नवीन कार्यप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. आता पर्यंत जवळपास 2.30,250 अर्जदारांनी  लाभ  घेतला  आहे.

ऑटो रिक्षा चालकांना अनुदान

कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर परवाना धारक रिक्षा चालकांना प्रत्येकी 1500 रुपये एकवेळचे अर्थ साहाय्य जाहीर केले या करिता 108 कोटी  रुपये अनुदान दिले आहे. 21 सप्टेंबर 2021 पर्यंत एकूण 4.11,633 रिक्षा परवाना  धारकांनी  या अनुदानासाठी अर्ज केले आहेत. त्या पैकी पात्र व कागद पत्रांची पूर्तता केलेल्या 2,49,914 रिक्षा परवाना धारकांना 37.48 कोटी रुपये अनुदान त्यांच्या बँक खात्यावर  जमा  केले  आहेत.

 

नोंदणी वितरकांच्या स्तरावर

केंद्र शासनाच्या अधिसूचने  नुसार  परिवहन संवर्गातील ऋरश्रश्रूर्इीळश्रळ  मोटार सायकल व कार या नवीन वाहनांच्या प्रथम नोंदणी करिता मोटार वाहन निरीक्षकां मार्फत वाहन तपासणीची आवश्यकता काढून टाकून वाहनाची नोंदणी  वितरकांच्या  स्तरावर  केली जात आहे. आतापर्यंत  या  प्रणालीद्वारे  4,46,915 वाहनांची  नोंदणी  करण्यात  आली आहे.

 

प्रशिक्षणासाठी  सिम्युलेटर

पक्क्या अनुज्ञप्तीच्या चाचणीच्या वेळेस उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 15 प्रादेशिक परिवहन  कार्यालयासाठी  प्रत्येकी  2 व उर्वरित 35 उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासाठी प्रत्येकी 1 या प्रमाणे एकूण 65 सिम्युलेटर खरेदीसाठी 390 लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अंमलबजावणी

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 लागू केलेआहे. या करिता शासनाने 930 कोटी रुपयांच्या  खर्चास  मान्यता  दिली.

 

एसटी कर्मचार्‍यांना  मदत

एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारणार्‍या एसटी कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा  दिला. संपावर तोडगा म्हणून एसटीच्या चालक, वाहक, यांत्रिकी  कर्मचारी व लिपिकांच्या पगारात सुमारे 7 हजार 200 रुपयांपासून 3 हजार 600 रूपयांपर्यत वाढ केली. तसेच कामगारांचा पगार दर महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत होण्याची हमी राज्य शासनाने घेतली. एसटीच्या इतिहासातील ही सर्वाधिक पगारवाढ आहे. शासकीय कर्मचार्‍यां प्रमाणे राज्य परिवहन कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता मिळावा, अशी कर्मचार्‍यांची मागणी होती या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्य परिवहन कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता, घरभाडे  भत्त्यात  वाढ  करण्यात आली आहे.

ज्या चालकांची 25 वर्षेविना अपघात सेवा  झाली आहे, अशा  चालकांना प्रशस्तिपत्रासह 25 हजार रुपये देण्याचा  निर्णय  घेण्यात  आला. कोराना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य परिवहन महामंडळातील परिचालनाशी संबंधित चालक, वाहक, चालक तथा वाहक, स्थानकावरील प्रत्यक्ष प्रवाशाच्या संपर्कात येणारे वाहतूक नियंत्रक, साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक व सुरक्षारक्षक अशा कर्मचार्‍यांचा जर कोरोनामुळे मृत्यू झाला, तर त्यांच्या वारसास शासकीय निकषानुसार 50 लाख रुपये  देण्याची  योजना एसटी कर्मचार्‍यांना लागू केली. आतापर्यंत महामंडळा तर्फे अशा 10 राज्य परिवहन कर्मचार्‍यांच्या  वारसांना 50 लाख रुपयांची  आर्थिक  मदत  देण्यात  आली  आहे.

कोरोनामुळे ज्या राज्य परिवहन कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाला आहे, परंतु जे शासनाच्या निकषात बसत  नाहीत, अशा राज्य परिवहन कर्मचार्‍यांच्या वारसांना 5 लाख रुपयांची मदत जाहिर केली आहे.ज्या कर्मचार्‍यांचा कोरोना किंवा अन्य कारणांमुळे मृत्यू झाला आहे, अशा कर्मचार्‍यांच्या  वारसांना  अनुकंपा  तत्त्वावर  सेवेत  सामावून  घेणार.

कोविड-19

कालावधी मध्ये राज्याच्या इतर भागातून मुंबई मध्ये अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी आलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांची राहण्याची व जेवणाची मोफत सोय करण्यात आली.

अत्यावश्यक सेवेसाठी मुंबई, ठाणे, पालघर, या तीन विभागांमध्ये कोविड योद्धा म्हणून कार्यरत असलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांना वेतना व्यतिरिक्त 300 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.माल वाहतूक करताना चालकांना अनेकदा परगावी जावे लागते. मात्र परतीचे भाडे मिळेपर्यंत तेथे त्यांना अनेकदा मुक्काम करावा लागतो. अशावेळी त्यांना पदरमोड करून आपला खर्च भागवावा लागतो. त्यामुळे माल वाहतूक घेऊन परगावी जाणार्‍या चालकांना सरसकट 150 रुपये  प्रतिदिन  भत्ता  देण्याचे  जाहीर  केले. दिवाळीच्या पार्श्व भूमीवर एसटी अधिकारी-कर्मचार्‍यांना दिवाळीची भेट  म्हणून  दर वर्षाप्रमाणे  अधिकार्‍यांना 5 हजार  रुपये, तर  कर्मचार्‍यांना 2500 रुपये  देण्यात  आले.

महाराष्ट्राची ही लोक जीवन वाहिनी ज्यांच्या परिश्रमावर धावत राहतेत्या कर्मचार्‍यांची, अधिकार्‍यांची तसेच चालक-वाहक तंत्रज्ञयांची कुटुंब प्रमुखांच्या भूमिकेतून काळजी घेत महाविकास आघाडी शासनाने या कर्मचार्‍यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन अनेक एसटीला नवीन ऊर्जा देत तोट्यात चालणार्‍या महामंडळाला नवी उभारी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

                                                                                                शब्दांकन :काशिबाई थोरात-धायगुडे,

                                                                                                 विभागीय संपर्क अधिकारी

पर्यटन व वन समृद्धी

 

विशेष लेख क्र.   10                                                                        दिनांक :  5  जानेवारी, 2022

पर्यटन व वन समृद्धी

हिंगोली, दि.5 (जिमाका) : वातावरणीय बदलाचे गंभीर परिणाम आपण सर्वच जण अनुभवत आहोत.  या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पर्यावरण विभागाने दोन वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत, तर कोविड-19 च्या प्रादुर्भावानंतर पर्यटकांना पुन्हा आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन विभागाने विविध योजनांचे नियोजन करून त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

आदित्य ठाकरे

मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल,

पर्यटन, राजशिष्टाचार

विकास हा महत्त्वाचा आहेच,  पण तो शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक असावा या दिशेने राज्याची दमदार वाटचाल सुरू आहे.  त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनाच्या महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांची संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेने दखल घेतली आहे. स्कॉटलंड येथे झालेल्या  सीओपी-26 (कॉन्फरन्सऑफ द पार्टिज) कॉन्फरन्समध्ये महाराष्ट्राला प्रेरणादायी प्रादेशिक नेतृत्वासाठी ‘अंडर 2  कोलिशन फॉर क्लायमेट अ‍ॅक्शन’ कडून पुरस्कार मिळाला आहे. स्कॉटलँडमध्ये तीन पैकी एक पुरस्कार जिंकणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य आहे. राज्याच्या हवामान भागीदारी आणि क्रिएटिव्ह क्लायमेट सोल्युशन्सचीही येथे विशेष दखल घेतली गेली.  महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक वेगळी ओळख मिळाल्याचे समाधान आहे.

वन समृद्धीत वाढ

राज्यात काम करताना पर्यावरण विभागाने सांगलीतील 400 वर्षे जुने झाड केंद्राच्या मदतीने वाचवण्यात यश मिळवले. 9800 हेक्टर कांदळवन भारतीय वन कायद्यात आणले. आरेचे  808 एकरचे जंगल वाचवण्यात यश आले. राज्यात नवीन जलाशये तयार केली आहेत.  प्रशासनाच्या पातळीवर माझी वसुंधरा अभियान राबवण्यात आले. मुंबईसह राज्यात सुमारे 21 लाख झाडे लावली. राज्यात 1650 हरित क्षेत्रांची निर्मिती केली. 237 जुनी हरितक्षेत्रे पुनर्जीवित केली. 1.50 कोटी नागरिकांनी हरित शपथ घेतली. घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचर्‍याचे शास्त्रीय पद्धतीने विलगीकरण, वर्गीकरण व उपचार केल्याने 10,663 टन कंपोस्ट खत दर महिन्याला तयार झाले. ज्याद्वारे 63,982.5 टन कार्बन डाय ऑक्साईडचे सेक्वेस्टरेशन करण्यात आले.  

महत्त्वपूर्ण निर्णय

स्थानिक संस्थांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि पर्कोलेशन या प्रक्रियांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन दिले गेले. याद्वारे महाराष्ट्र जेवढे पाणी एका दिवसात वापरतो तेवढे पाणी वाचवण्यात यश आले. एलईडी लाईट्स, सोलर पॅनल, रूफ टॉप सोलर पॅनलचा वापर वाढवण्यात आला.  इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी सुधारित इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले आहे. शाश्वत आणि प्रदूषणरहित वाहनांचा अंगीकार करणे,  इलेक्ट्रिक वाहनाच्या वापरात महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर बनवणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे.  या धोरणाची सुरुवात सार्वजनिक वाहतुकीसाठीही वाहने वापरून केली जात आहे.

नदी, तळे व नाले यांची स्वच्छता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सहभागी संस्थांनी राज्यातील 775 जल संस्था स्वच्छ करण्याचे काम केले. नूतनीकरणीय योग्य ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, एलईडी आणि पुनर्नविकृत ऊर्जा अभियाना दरम्यान 12.23 लाख एलईडी बल्ब तसेच 70 हजार सोलर लाईट्स लावण्यात आले. ज्यामधून 1.4 लाख युनिट वीज वाचवण्यात मदत झाली. ग्रामीण भागात अभियानादरम्यान 736 बायोगॅस प्लांट व 701 सोलर पंप बसवण्यात आले. ज्यामुळे जवळपास 32.5 टन कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी झाले. पहिल्याच वर्षात 3,70,978 टन कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी झाले. तुलना केल्यास हे प्रमाण 1.7 कोटी मोठी झालेली झाडे जेवढा कार्बन डाय ऑक्साईड शोषून घेतील तितके किंवा 34 आरे जंगले जेवढा कार्बन डाय ऑक्साईड शोषून घेतील तेवढे आहे .

हेरिटेज ट्री

वृक्ष संवर्धन अधिनियमानुसार 50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे वृक्ष हे ‘हेरिटेज ट्री’ (प्राचीन वृक्ष) परिभाषित केले जाणार आहेत. वृक्षांचे वय हे हेरिटेज ट्री दर्जा देण्यासाठी  व भरपाई वृक्षारोपण करण्यासाठी लागवड करावयाच्या झाडाची संख्या निश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा पैलू आहे.  

‘महाराष्ट्र वातावरणीय बदल परिषद’

इंटर गव्हर्मेंटल पॅनल ऑन क्लायर्मेट चेंज (आयपीसीसी) या संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थेने, वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अहवालाचे राज्य मंत्रिमंडळापुढे सादरीकरण करण्यात आले.  यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली  व उपमुख्यमंत्री यांच्यासह-अध्यक्षतेखाली ‘महाराष्ट्र वातावरणीय बदल परिषद’  स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  

पर्यटनास चालना

पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर पर्यटकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.  त्यानुसार पर्यटन धोरणांतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना वस्तू व सेवा कराचा परतावा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.  महाराष्ट्राच्या समुद्र किनार्‍यांचा सर्वांगीण, शाश्वत व एक समान विकास करण्याकरिता राज्याचे बीचशॅक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याच्या किनार्‍या लगत पर्यटकांसाठी आवश्यक मूलभूत सोयी-सुविधांचा विकास होईल, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या ताब्यातील शासकीय जमिनीचा खासगीकरणाच्या माध्यमातून पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याबाबतचे धोरणही जाहीर करण्यात आले आहे.  मुंबईला जागतिक पर्यटन नकाशावर आणण्यासाठी विविध ठिकाणी पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी समन्वय व संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

कृषी पर्यटन धोरण

पर्यटकांची निसर्गाकडे ओढ लक्षात घेता राज्याचे कृषी पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.  पर्यटकांना खेडेगावात निसर्गरम्य ठिकाणी राहता यावे, प्रत्यक्ष शेतीच्या कामाचा अनुभव घेता यावा,  ग्रामीण संस्कृती, कला, खाद्य यांचा आस्वाद घेता यावा, यासाठी हे धोरण आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.

कॅराव्हॅन पर्यटन धोरण

महाराष्ट्रात अनेक निसर्गरम्य वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटनाची ठिकाणे आहेत.  यापैकी जेथे हॉटेल किंवा राहण्याच्या सोयी कमी आहेत, तेथे कॅराव्हॅन पर्यटनाकरिता मोठा वाव आहे. अशा ठिकाणी कॅराव्हॅन व कॅम्परव्हॅनच्या साहाय्याने पर्यटकांना सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून सुनियोजित व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राज्यात कॅराव्हॅन पर्यटन धोरण राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  

राज्यात आदरातिथ्य उद्योग सुरू करण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या प्रक्रियेमध्ये पूर्वी  70  परवानग्यांसाठी अर्ज करावे लागत होते. यामध्ये सुलभता आणण्याकरिता एक खिडकी योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. यापुढे फक्त 10 परवानग्या/ परवाने/ ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि नऊ स्वयं प्रमाणपत्रे आवश्यक असतील. यामुळे भविष्यात आदरातिथ्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन प्रत्यक्ष  व  अप्रत्यक्ष रोजगार वाढेल.  

राज्यात आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्योगिक दर्जा देण्यात आला आहे.  यानुसार केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून  1 एप्रिल 2021 पासून वीज दर, वीज शुल्क, पाणी पट्टी, मालमत्ता कर, विकास कर, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक व अकृषिक कराची आकारणी औद्योगिक दराने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  

साहसी पर्यटन धोरण

महाराष्ट्रात किनारपट्टीचा प्रदेश, त्याला समांतर सह्याद्री पर्वत रांगा,  सह्याद्रीच्या जोडीला सातपुडा आणि विंध्य अशा पर्वत रांगा आहेत. प्राचीन दुर्ग वैभव, पर्वतांमधून उगम पावणार्‍या नद्या तसेच विदर्भातील घनदाट जंगले असा वैविध्यपूर्ण आणि समृद्ध निसर्ग लाभलेल्या राज्यात जमीन,  हवा आणि पाणी या तीनही प्रकारातील साहसी पर्यटन उपक्रम आयोजित करण्यास मोठा वाव आहे. यामुळे पर्यटन धोरण 2016 अंतर्गत महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश करून राज्यात साहसी पर्यटन उपक्रम धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे.  

ऐतिहासिक वास्तूंचे प्रकाश प्रदीपन

मुंबई शहरात पर्यटकांचे आकर्षण असणार्‍या उच्च न्यायालय, जुने सचिवालय, मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्ट, उच्च न्यायालय परिसरातील सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय, पोलीस मुख्यालय, पदवीदान सभागृह, एल्फिन्स्टन महाविद्यालय, एल्फिन्स्टन तंत्र संस्था, रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स,  नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, पश्चिम रेल्वे मुख्यालय, गेट वे ऑफ इंडिया, जनरल पोस्ट ऑफिस या 13 प्रसिद्ध ऐतिहासिक वास्तूंचे प्रकाश प्रदीपन करण्यात येणार आहे.  

 

शब्दांकन : ब्रिजकिशोर झंवर,

विभागीय संपर्क अधिकारी

*****

 

जिल्ह्यात कोविड-19 चे नवीन 03 रुग्ण, तर 10 रुग्णांवर उपचार सुरु

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 04 : जिल्ह्यात  कोविड-19 चे नवीन 03 पॉझिटिव्ह रुग्ण  आढळून आले आहेत, तर आज घडीला 10 कोविड-19 पॉझिटिव्ह रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.राजेंद्र सुर्यवंशी यांनी आज दिली आहे.

आज प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार आरटीपीसीआर टेस्टद्वारे हिंगोली परिसरात 01 व्यक्ती व वसमत परिसरात 02 व्यक्ती असे एकूण 03 व्यक्ती कोविड-19 पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत.

           जिल्ह्यात आजपर्यंत कोविड-19 चे एकूण  16 हजार 73 रुग्ण झाले असून, त्यापैकी  15 हजार 667 रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तर आज घडीला जिल्ह्यात      10 कोविड-19 पॉझिटीव्ह रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. तसेच कोविड-19 मुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत 396 व्यक्तींचा मृत्यू झाला असल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक, हिंगोली  यांनी कळविले आहे.

*******

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 03 :  भारतीय स्त्री शिक्षणाच्या जननी, थोर समाजसुधारक क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या प्रतिमेस निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले.

यावेळी  जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर जाधव, नायब तहसीलदार डी. एस. जोशी  यांच्यासह प्रशासकीय इमारतीमधील सर्व अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

*****