राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत 21 बाल रुग्णांच्या

विविध हृदय रोगांवर उपचारासाठी हिंगोलीतून वाहन मुंबई कडे रवाना

 

            हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत 21 बाल रुग्णांच्या विविध हृदय रोगांवर उपचार करण्यासाठी घेऊन जाणाऱ्या वाहनाला जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून मुंबईकडे रवाना करण्यात आली.

यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव केंद्रे,  डॉ गोपाल कदम, डॉ.सचिन भायेकर, ज्ञानेश्वर चौधरी उपस्थित होते.

हिंगोली येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात 16 सप्टेंबर रोजी 2डी.इको. तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी 50 बालरुग्ण होते. त्यापैकी 21 बालरुग्णांची तपासणी केल्यानंतर 21 बालरुग्णांच्या विविध हृदय रोगांवरील शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आज दि. 29 सप्टेंबर रोजी एक बस मुंबई कडे रवाना करण्यात आली. या  21 बालरुग्णांवर बालाजी हॉस्पिटल, भायखळा मुंबई येथे विविध हृदय रोगांवरील शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे.

यावेळी डॉ.चुकेवार, डॉ.पतंगे, डॉ.दर्गु, डॉ.कुहिरे, लक्ष्मण गाबने, ज्ञानोबा चव्हाण, गणेश जारे,  राजेंद्र खंडारे, सुरेश शेवाळे, दुर्गा डोंपे,  अर्चना घुंगरे,  वैशाली काईट, आराधना मोरे, आदी परिश्रम घेतले.

*****

 

माजी सैनिकांच्या अडचणीचे प्राधान्याने निराकरण करण्यात येईल

- जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर

 

 हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : कारगील युध्दात भारतीय सैन्य दलाने आपले शौर्य दाखवून दिले आहे. या युध्दात हुतात्मा पत्करलेल्या सैनिकांना सलाम करुन श्रध्दांजली अर्पण करीत आहे, असे सांगून माजी सैनिक व सैनिकांच्या विधवांच्या काही अडचणी असल्यास त्याचे प्राधान्याने निराकरण करण्यात येईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी आज केले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाच्या वतीने शौर्य दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, माजी सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष सय्यद मीर, सुरेश भालेराव, केशव भडंगे, कडूजी टापरे, विश्वनाथ कदम उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. सुर्यवंशी म्हणाले, आपला देश शांतताप्रिय देश आहे. आपल्या देशासाठी अनेक जवान शहीद झाले आहेत. त्या सैनिकांच्या कायम ऋणात राहण्यासाठी माजी सैनिक व सैनिकांच्या विधवांच्या अडचणी प्रशासनातर्फे प्राधान्याने सोडवण्यात येतील, असे सांगितले.

भारतीय सैन्य दलाने दि. 29 सप्टेंबर, 2016 रोजी पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून सर्जीकल स्ट्राईकद्वारे अतिरेक्याचा खात्मा केला होता. भारतीय सैन्याची ही अभिमानास्पद कामगिरी राज्यातील जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व माजी सैनिकांचा, माजी सैनिकांच्या विधवा यांचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी दि. 29 सप्टेंबर रोजी शौर्य दिन साजरा करण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले असल्याची माहिती संजय कवटे यांनी दिली.

कार्यक्रमांच्या सुरुवातीला मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करुन वीर जवान व भारतमातेच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करण्यात आले. तसेच दोन मिनिटे मौन पाळून वीर जवानांच्या प्रतिमेस श्रध्दांजली अर्पण केली.

यावेळी माजी सैनिकांच्या फातिमाबी शेख उमर, नुरानबी अजिमोद्दीन खतीब, राधाबाई मनोहर इंगळे, यमुनाबाई तुकाराम शिंदे, सीमा शरदचंद्र दरणे, मेघा श्रीकांत ठाकरे, रेणुका गोपीनाथ बोरगड, दिक्षा विष्णू टापरे यांचा निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले.

या कार्यक्रमास जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाचे उत्तमराव लेकुळे, सर्व माजी सैनिक आणि माजी सैनिकांच्या विधवा उपस्थित होते.

*****

 

 

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे लोकगीतांतून लोकशाहीचा जागर स्पर्धा

स्पर्धेचा कालावधी 26 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर 2022

 

        हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : लोकगीतांचा पारंपरिक गोडवा आणि समाजाला आवाहन करण्याची त्यांची ताकद लक्षात घेऊन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे 'लोकगीतांतून लोकशाहीचा जागर’ ही स्पर्धा दि. 26 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. निसर्गाशी संवाद साधणारी, श्रमपरिहारासाठी गायली जाणारी गायली जाणारी लोकगीते, पोवाड्यासारखे शौर्यगीत, लावणीसारखे शृंगारगीत यासारखी लोकगीते, तसेच भारुडासारखे आध्यात्मिक प्रबोधनपर गीतही आहे. भोंडला-हादगा, मंगळागौर, फुगडी, झिम्मा यांसारखी गाणी त्यांच्या लय-तालबद्धतेमुळे आताही स्त्रिया गातात. या गीतांमधून लोकशाही, मताधिकार याबद्दल जागृती करणे सहज शक्य आहे.

या स्पर्धेचा कालावधी आपले नाव मतदार यादीत नोंदवणे आणि मताधिकार बजावणे, मतदार यादीतील दुबार नावे वगळण्यासाठी मतदार ओळखपत्राला आधार कार्ड जोडणे. मृत्यू किंवा स्थलांतर झाल्यास नाव वगळणे, विविध घटकांना (दिव्यांग, तृतीयपंथी, ज्येष्ठ नागरिक) दिल्या जाणाऱ्या सेवा-सुविधा हे विषय केंद्रस्थानी ठेवून गीतरचना करता येईल. तसेच मताधिकार बजावताना जात, धर्म, पंथ निरपेक्ष राहून आपला लोकप्रतिनिधी निवडणे; पैसे किंवा इतर आमिषांना बळी न पडता मताधिकार बजावणे, यांसारख्या विषयांवर गीतरचना करुन लोकशाहीसंबधी जागृती करता येईल.

            पाणी, सार्वजनिक स्वच्छता, खड्डे-मुक्त रस्ते, चांगले शिक्षण, चांगली घरे अशा अनेक सार्वजनिक सुविधा नागरिकांना विनासायास प्राप्त होणे हे सक्षम आणि सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे. त्यासाठी  प्रत्येक नागरिकाने आपला मताधिकार बजावला पाहिजे आणि तो बजावताना पैसे, वैयक्तिक वापराच्या वस्तू, तात्पुरत्या आमिषांना बळी न पडता आपल्या परिसराच्या कायमस्वरुपी विकासाला प्राधान्य दिले पाहिजे. अशा सुजाण नागरिकांनी बजावलेल्या मताधिकारामुळेच लोकप्रतिनिधीवर दबाव निर्माण होईल आणि खऱ्या अर्थाने लोकांनी लोकांची लोकांसाठी चालवलेली लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात येईल. यांसारख्या विचारांची गुंफण लोकगीतांतून करता येईल.

            स्त्रियांच्या गीतात सासर-माहेरचे उल्लेख असतात. लोकगीतांमधले माहेर गोड असते, जिथे खायाला सापडते; तर सासर द्वाड असते, जे कोंडून मारते. सासर-माहेरच्या जागी लोकशाही-हुकूमशाही यांची प्रतीकात्मक रचना करायला आणि त्यांचे विशेष सांगायला खूपच वाव आहे. लोकगीतांच्या अंगभूत लवचिक स्वरुपामुळे त्यामध्ये आधुनिक स्त्रीचे मानस गुंफणेही सहज शक्य आहे. आणि हे मानस गुंफताना तिच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाबरोबरीनेच तिने आपल्या मताधिकाराबाबत जागृत कसे व्हावे, हे सांगता येईल. लोकगीतांतील स्त्रीपेक्षा आजची स्त्री स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाची आहे, निर्णयक्षम आहे हे लक्षात घेऊन तिने आपला लोकप्रतिनिधीही स्वनिर्णयाने, लोकशाही मूल्यांना प्रमाण मानून गावाच्या- देशाच्या विकासाला प्राधान्य देणारा निवडावा, असे लोकगीतातून आवाहन करता येईल.

            समूह आणि एकल गटामध्ये ही स्पर्धा घेतली जाणार असून आकर्षक रक्कमांची बक्षिसे ठेवण्यात आलेली आहेत. समूह गटासाठी प्रथम क्रमांक एकवीस हजार रुपये, द्वितीय क्रमांक अकरा हजार रुपये, तृतीय क्रमांक पाच हजार रुपये आणि उत्तेजनार्थ एक हजार रुपयांची एकूण दहा बक्षिसे आहेत. तर एकल गटासाठी प्रथम क्रमांक सात हजार रुपये, द्वितीय क्रमांक पाच हजार रुपये, तृतीय क्रमांक तीन हजार रुपये आणि उत्तेजनार्थ पाचशे रुपयांची एकूण दहा बक्षिसे आहेत.

चला तर मग 'लोकगीतांमधून लोकशाहीचा जागर करु या...!

स्पर्धेची नियमावली : सदर स्पर्धा सर्वासाठी खुली आहे. एकल (Solo) आणि समूह (Group) दोन्ही प्रकारची लोकगीते पाठवता येतील. स्पर्धेचा अर्ज पुढीलप्रमाणे भरावा : 1. समूह गीते पाठवताना अर्ज एकाच स्पर्धकाच्या नावे भरावा. 2. लोकशाही, निवडणूक, मताधिकार, आधार जोडणी या विषयांशी संबंधित लोकगीत गाऊन त्याची ध्वनिचित्रफीत (व्हिडिओ) पाठवावी. गीतासोबत नाच असला तरी चालेल. 3. एका स्पर्धकाने किंवा समूहाने एकच गीत पाठवावे. 4. आपल्या गीताची ध्वनिचित्रफीत पाठवताना, ती कमीत-कमी दोन मिनिटांची आणि जास्तीत जास्त पाच मिनिटांची पाठवावी. 5. ध्वनिचित्रफितीची (व्हिडिओची) साइज जास्तीत जास्त ५०० MB असावी आणि ती MP4 फॉरमॅटमध्ये असावी. 6. ध्वनिचित्रफीत (व्हिडिओ) गूगल अर्जावर जोडताना, त्यावर व्यक्तीचे किंवा मंडळाचे नाव, लोगो येणार नाही याची काळजी घ्यावी, अन्यथा सदर अर्ज स्पर्धेतून बाद केला जाईल.

          लोकशाही, निवडणूक, मताधिकार, आधार जोडणी या विषयावर लोकगीत पाठवणाऱ्या स्पर्धकाचाच अर्ज ग्राह्य धरला जाईल. आपली ध्वनिचित्रफीत https://forms. gle/hRoUEKUEb6bT2x499 या गूगल अर्जावरील माहिती भरून त्यावर पाठवावी. ज्या स्पर्धकांना ध्वनिचित्रफीत (व्हिडिओ) पाठवण्यास अडचण येईल, त्यानी 8669058325 (प्रणव सलगरकर), 9987975553 (तुषार पवार) या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर संदेश (मेसेज) पाठवून कळवावे. दिनांक 26 सप्टेंबर 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या काळात आलेले साहित्यच स्पर्धेसाठी ग्राह्य धरले जाईल. लोकगीत बोलीभाषेतले असेल तर गूगल अर्जावर त्याचा मराठीत अनुवाद करुन पाठवावा.

          एकल लोकगीतासाठी 25 पेक्षा कमी प्रवेशिका आल्यास त्यांचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन न करता समूह गटांतर्गत त्यांचे मूल्यमापन केले जाईल. लोकशाही, निवडणूक, मताधिकार, आधार जोडणी या विषयाशी संबंधित साहित्य पाठविणाऱ्या सहभागी सर्व स्पर्धकांना (समूह गीतात सहभागी प्रत्येकाला) मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. समूहामध्ये जास्तीत जास्त पंधरा व्यक्तींचा समावेश असावा, त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश असल्यास अधिकच्या व्यक्तींना प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. विजेत्यांना बक्षिसाची रक्कम, प्रमाणपत्र आणि मानचिन्ह देण्यात येईल.

           आलेल्या लोकगीतांमधून सर्वोत्तम गीते निवडण्याचा, तसेच स्पर्धेच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा अंतिम निर्णय परीक्षक आणि आयोजक यांच्याकडे राहील. स्पर्धकाने पाठवलेल्या साहित्यावर अन्य कुणी स्वामित्व हक्क सांगितल्यास त्याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी सदर स्पर्धकाची असेल. स्पर्धेतील उत्कृष्ट साहित्य मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले जाईल. निवडणूक कार्यालयात कार्यरत कर्मचारी / अधिकारी सदर स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात, मात्र त्यांच्या साहित्याचा बक्षिसासाठी विचार केला जाणार नाही.

*******

 

हिंगोली जिल्हा एक्सपोर्ट हब करण्यासाठी योगदान द्यावे

- जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांचे आवाहन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : जिल्ह्यातील उद्योजकांना उद्योग विभागाच्या सहकार्याने निर्यादार उद्योजक होण्याची मोठी संधी असून याचा पुरेपूर फायदा घ्यावा आणि हिंगोली जिल्हा एक्सपोर्ट हब म्हणून विकसित करण्यामध्ये आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यावेळी केले.

जिल्हा उद्योग केंद्र व स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुंतवणूक वृध्दी, व्यवसाय सुलभीकरण, निर्यात व एक जिल्हा एक उत्पादन या प्रमुख मुद्यांचाअंतर्भाव असलेली एकदिवशीय जिल्हास्तरीय कार्यशाळा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन सभागृहात जिल्हाधिकारीधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 27 सप्टेंबर रोजी घेण्यात आली.

यावेळी निर्यात सल्लागार सुरेश पारीख, मैत्री कक्षाचे नोडल अधिकारी डी.जी. महाजन, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी शिवराज घोरपडे, जिल्हा ॲग्रणी बँकेचे शशीकांत सावंत, निर्यात उद्योजक प्रल्हाद बोरगड, नांदेड विभागीय कार्यालयाचे व्यवस्थापक जितेंद्र देशमुख, उद्योग निरीक्षक आर.एल. आहेर, श्रीमती घन, मराठवाडा चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे जिल्हाध्यक्ष गजानन घुगे, निर्यातदार औद्योगिक संघटनेचे नंदकिशोर तोष्णीवाल, ज्ञानेश्वर मामडे, प्रवीण सोनी, औद्योगिक समुहाचे प्रतिनिधी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीचे पदाधिकारी, नवउद्योजक, निर्यातदार उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी निर्यात सल्लागार सुरेश पारीख, मैत्री कक्षाचे नोडल अधिकारी डी.जी. महाजन, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी शिवराज घोरपडे, जिल्हा ॲग्रणी बँकेचे शशीकांत सावंत, निर्यात उद्योजक प्रल्हाद बोरगड यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक एस.ए.कादरी यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वर्षा लांडगे यांनी केले. तसेच महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राचे प्रकल्प अधिकारी शंकर पवार यांनी आभार प्रदर्शन केले.

कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी मिटकॉनचे प्रकल्प अधिकारी सुभाष जाधव, खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी राठोड, जिल्हा उद्योग केंद्राचे पी.व्ही.मेंढे, एस.जी.गोंड, एस.बी.शिंदे यांनी सहकार्य केले.

                                                                        *****  

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जागतिक माहिती अधिकार दिवस साजरा

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जागतिक माहिती अधिकार दिवस साजरा करण्यात आला.

यावेळी प्रमुख पाहुणे व मार्गदर्शक म्हणून ॲड. वैशाली देशमुख, ॲड. सत्यशीला तांगडे हे उपस्थित होते. तसेच यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रविंद्र मारबते, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तसेच प्रशासकीय इमारतीतील विविध विभागाचे जन माहिती अधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

यावेळी ॲड. वैशाली देशमुख, ॲड. सत्यशीला तोडगे यांनी माहिती अधिकार कायद्याबाबत सखोल मार्गदर्शन केले.

                                                                        *****  

शिष्यवृत्ती अर्जावर तात्काळ ऑनलाईन प्रक्रिया करुन विहित वेळेत निकाली काढावेत

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच राज्य शासनाची शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत प्रतिवर्षीची अर्ज संख्या लक्षात घेता तसेच या योजनेबाबत केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार नोंदणीकृत होणाऱ्या अर्जावर तात्काळ ऑनलाईन प्रक्रिया करुन हे अर्ज विहित वेळेत निकाली काढण्याच्या केंद्र तसेच राज्य शासनाने सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सन 2022-23 या वर्षासाठी महाडिबीटी पोर्टलवरुन नवीन व नुतनीकरणच्या अर्जाची ऑनलाईन स्वीकृती दि. 22 सप्टेंबर, 2022 पासून सुरु करण्यात आलेली आहे.

जिल्ह्यातील सर्व शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्य , अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी, त्यांचे पालक तसेच विद्यार्थी-पालक संघटनांनी ऑनलाईन प्रक्रिया करुन हे अर्ज विहित वेळेत निकाली काढावेत.

कनिष्ठ महाविद्यालयातील इयत्ता 11 व 12 वी मधील सर्व शाखा, एमसीव्ही, आयटीआय इत्यादी अभ्यासक्रमासाठी प्राप्त झालेले ऑनलाईन नवीन अर्ज अग्रेषित करण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दि. 8 ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांना प्राप्त झालेले अर्ज दि. 15 ऑक्टोबर , 2022 पर्यंत मंजूर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. तसेच नुतनीकरणाचे ऑनलाईन अर्ज अग्रेषित करण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दि. 15 ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांना प्राप्त झालेले अर्ज दि. 22 ऑक्टोबर , 2022 पर्यंत मंजूर करण्यासाठी मुदत दिली आहे.

वरिष्ठ महाविद्यालयातील बिगर व्यावसायिक कला, वाणिज्य, विज्ञान इत्यादी अभ्यासक्रमासाठी प्राप्त झालेले ऑनलाईन नवीन अर्ज अग्रेषित करण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दि. 20 ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांना प्राप्त झालेले अर्ज दि. 31 ऑक्टोबर , 2022 पर्यंत मंजूर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. तसेच नुतनीकरणाचे ऑनलाईन अर्ज अग्रेषित करण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दि. 15 ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांना प्राप्त झालेले अर्ज दि. 31 ऑक्टोबर , 2022 पर्यंत मंजूर करण्यासाठी मुदत दिली आहे.

वरिष्ठ महाविद्यालयातील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन अभ्यासक्रम, फार्मसी व नर्सिंग इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्राप्त झालेले ऑनलाईन नवीन अर्ज अग्रेषित करण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दि. 07 नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांना प्राप्त झालेले अर्ज दि. 15 नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत मंजूर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. तसेच नुतनीकरणाचे ऑनलाईन अर्ज अग्रेषित करण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दि. 31 ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तर संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांना प्राप्त झालेले अर्ज दि. 07 नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत मंजूर करण्यासाठी मुदत दिली आहे.

वरील वेळापत्रकानुसार महाविद्यालय स्तरावरील ऑनलाईन अर्ज सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली यांच्याकडे विहित वेळेत तंतोतंत अंमलबजावणी करुन सादर करावेत. यासाठी आपल्या महाविद्यालयातील स्थापन करण्यात आलेल्या समान संधी केंद्राद्वारे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज भरण्यास योग्य ती मदत घ्यावी तसेच महाविद्यालयाच्या आवारात शिष्यवृत्तीच्या बाबत फ्लेक्स, होर्डींग लावावेत.

तसेच दि. 8 जानेवारी, 2019 च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित महाविद्यालयात राबविण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमांची शिक्षण शुल्क मंजुरी, विद्यापीठाद्वारे मंजूर होणाऱ्या इतर शुल्क इत्यादी बाबींची मान्यता संबंधित सक्षम शैक्षणिक विभाग, शासकीय यंत्रणेकडून करावयाची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांचीच असल्याने त्याबाबत विहित वेळेत योग्य ती कार्यवाही करुन घ्यावी. 

शासनाकडून विहित मुदतीत अर्ज नोंदणी करणे, नुतनीकरण करणे व पात्र अर्जास मंजुरी देण्याची कार्यवाही होणार असल्याने कुठलाही मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेऊन विहित वेळापत्रकानुसार तात्काळ महाडिबीडी ऑनलाईन शिष्यवृत्ती अर्जाबाबत कार्यवाही करण्याचे आवाहन शिवानंद मिनगीरे, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली यांनी केले आहे.

                                                                        *****  

 

जागतिक माहिती अधिकार दिन विशेष :

 

कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा

जागतिक माहिती अधिकार दिवस

 

माहिती अधिकाराबाबत सर्वप्रथम स्वीडन देशात 1766 मध्ये ‘फ्रीडम ऑफ प्रेस ॲक्ट’ पारित करुन माहितीचा अधिकार सर्वप्रथम मान्य करण्यात आला . स्वीडननंतर अमेरिका, डेन्मार्क, फिनलँड, नॉर्वे, फ्रॉन्स , कॅनडा, स्पेन, जपान या देशांनी माहितीच्या अधिकाराचे कायदे केले. संयुक्त राष्ट्रसंघाने देखील त्यांच्या 1948 च्या आमसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राईटसची घोषणा करुन नागरिकांना माहिती मिळवण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत मानवाधिकार असल्याचे आपल्या ठरावात संमत केले आहे.

            माहिती अधिकाराने जगभर पारदर्शकतेचे नवे पर्व सुरु केले आहे. विविध देशात झालेल्या अशा कायद्यामुळे खुल्या शासन व्यवस्थेच्या प्रक्रियेला गती मिळत आहे. त्याचा एक भाग म्हणून 28 सप्टेंबर, 2002 मध्ये फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन नेटवर्क या नावाने बल्गेरियामध्ये माहिती अधिकाराने भारलेल्या संघटना व कृतिगटांचे एक नवे कृतिशील संघटन जाळे उभारण्यात आले.

            तेव्हापासून जगभर माहिती अधिकाराची जागृती वाढावी, तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून  विविध देशातील माहिती अधिकार कायद्यामुळे जगभर पारदर्शकतेचे नवे पर्व सुरु झाले व खुल्या शासन व्यवस्थेच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाची संस्कृती गतीमान व्हावी, यासाठी व खुल्या शासन व्यवस्थेसाठीची बांधिलकी व्यक्त करण्यासाठी 28 सप्टेंबर हा जागतिक माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा केला जाऊ लागला.

            महाराष्ट्र शासनाने देखील 20 सप्टेंबर, 2008 च्या शासन निर्णयानुसार 28 सप्टेंबर हा दिवस माहिती अधिकार दिवस घोषित केला असून माहितीचा अधिकार कायद्याविषयी जनजागृती व्हावी म्हणून या दिवशी व्यापक प्रमाणात उपक्रम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

            केंद्रीय कायदा :

            भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 19 (1)(क) मध्ये भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्येच माहितीचा अधिकार अंतर्भूत आहे म्हणूनच माहितीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मत सर्वोच्च व उच्च न्यायालय यांनी भारतातील विविध न्यायनिवाड्यात  व्यक्त केले आहे. भारतात केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याला 15 जून, 2005 रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली व कायद्यातील काही तरतुदी अंशत: लागू करण्यात आल्या. तर 12 ऑक्टोबर, 2005 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी जम्मू काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारतात सुरु झाली. त्यानिमित्त 6 ते 12 ऑक्टोबर या कालावधीत माहिती अधिकार सप्ताह साजरा करण्यात येतो.

            महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार :

            केंद्रीय कायदा येण्यापूर्वीच 9 राज्यांनी माहितीचा अधिकार कायदा तसेच 3 राज्यांनी त्यासंबंधीचे विधेयके, कोड बनवण्यास सुरुवात केली होती. राजस्थानातील सामाजिक लेखापरिक्षणाच्या यशस्वी चळवळीपासून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रामध्ये माहितीचा अधिकार कायदा-2002 संमत करण्यात आला. या कायद्यासंदर्भात देश व आंरराष्ट्रीय पातळीवर बदलत चालेले वातावरण तसेच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून धरलेल्या आग्रहाखातर महाराष्ट्र शासनाने तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार 2002 मध्ये कायद्यात सुधारणा करुन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली. माहिती अधिकार काही राज्यात पूर्वीपासून अंमलात होता. तथापि, माहिती अधिकाराचा कायदा पारित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

        माहिती अधिकाराचा उद्देश :

            नागरिकांना आवश्यक असलेली माहिती पुरविणे, प्रशासनात शिस्त निर्माण करुन अधिकाऱ्यांच्या कार्यपध्दतीत व कार्यक्षमतेत वाढ करणे, शासन यंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता आणने, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपध्दती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारात वाव राहू नये, शासकीय कार्यपध्दतीबद्दल सामान्य जनतेला सांशकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी माहितीचा अधिकार या कायद्याची निर्मिती झाली.

        कायद्याची विशेषत: :

            शासनाने आतापर्यंत केलेल्या सर्व कायद्यामागे जनतेचे हीत हाच मुख्य हेतू होता. परंतु इतर सर्व कायदे व माहितीच्या अधिकाराचा कायदा यात मुख्य फरक असा आहे की, हे सर्व कायदे जनतेने पाळावे या अपेक्षेसह शासकीय अधिकाऱ्यांकडून त्यावर देखरेख होत होती. या भुमिकेमुळे जनता दुय्यम ठरत होती . परंतु, माहितीचा अधिकार या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाला संसद सदस्याच्या बरोबरीची माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. प्रशासकीय अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण, शासकीय कर्मचारी आपले काम प्रामाणिकपणे करतात की नाही हे सर्वसामान्य व्यक्ती पाहू शकणार आहे तर जनतेच्या अपेक्षेला शासकीय अधिकारी पुरे पडतात का याचीही तपासणी शासनाला करता येणार आहे.

            एखादी व्यक्ती जी माहिती मागेल त्याला ती माहिती ठराविक कालावधीत देण्याचे या कायद्यानुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांवर बंधन असल्यामुळे शासकीय कारभार आपोआपच अधिकाधिक पारदर्शक बनत जाईल. त्यामुळे भ्रष्टाचार आपोआप कमी होऊन राज्यकारभार जनताभिमुख होईल, हेच या कायद्याचे सामर्थ्य आहे.

            कायद्यातील तरतुदी :

            कोणत्याही भारतीय नागरिकाला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे, हे उघड करणे बंधनकारक नाही. माहिती मागण्यासाठी साधा अर्ज आणि दहा रुपये शुल्क, जीवित स्वातंत्र्य या संदर्भातील माहिती 48 तासात देणे बंधनकारक आहे. सर्वसाधारण माहिती देणे अथवा नाकारणे यासाठी सर्वसाधारणपणे 30 दिवसाची मुदत, सहायक माहिती अधिकाऱ्यांकडे दाखल झालेल्या अर्जासाठी 35 दिवस तर त्रयस्थ व्यक्तींचा संबंध येत असल्यास माहिती पुरवण्यासाठी 40 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. विहित मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यास अथवा मिळालेल्या माहितीने समाधान न झाल्यास प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे 30 दिवसात अपिल करता येईल. तेथूनही समाधान न झाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे 90 दिवसांच्या आत दुसरे अपील करता येते. विवक्षित गुप्तवार्ता व सुरक्षा संघटना, मानवी हक्कांचे उल्लंघन इत्यादींशी संबंधित माहिती देता येणार नाही.

            जन माहिती अधिकारी म्हणून जिल्हा किंवा तालुकास्तरावर कोणतेही वेगळे कार्यालय नाही. शासनाने प्रत्येक कार्यालयात जन माहिती अधिकारी पदनिर्देशित केले आहेत. आपल्याला ज्या कार्यालयाशी संबंधित माहिती हवी आहे त्या प्रत्येक कार्यालयातील जनमाहिती  अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावा. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी हा संबंधित कार्यालयाच्या वरिष्ठ कार्यालयाचा अधिकारी असतो. द्वितीय अपिल दाखल करण्यासाठी शासनाने बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती आणि मुंबई या सर्व विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयोगाचे खंडपीठ आहेत. माहिती आयुक्तांचा निर्णय हा दुसऱ्या अपिलानंतरचा अंतिम निर्णय राहील. या निर्णयाविरुध्द कोणत्याही कोर्टात दावा किंवा खटला दाखल करता येणार नाही.

            माहितीच्या अधिकाराविषयीचा अर्ज दाखल करताना हव्या असलेल्या माहितीचे वर्णन योग्य रितीने मांडले जाणे अतिशय महत्वाचे आहे. प्रश्नार्थक स्वरुपाची, कारणे विचारणारी माहिती , मुद्दा नसलेले किंवा गैरसमज उत्पन्न करणारे अर्ज फेटाळण्याची शक्यता अधिक असते. एका अर्जात एका विषयाशी संबंधितच माहिती विचारावी. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना 50 पृष्ठापर्यंतची माहिती मोफत देता येते.

            महाराष्ट्र शासनाने ई-गव्हर्नंन्सला नेहमीच महत्व दिले आहे. इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्ती व नागरिकांकडून आलेले अर्ज स्वीकारण्यासाठी व संबंधित माहिती देण्यासाठी शासनाने www.rtionline.maharashtra.gov.in या नावाचे पोर्टल सुरु आहे.

            माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कायदा अंमलात आल्यापासून त्याचा वापर करणाऱ्यांची संख्या वाढतच असून या कायद्याचा प्रचार व प्रसार यातून नागरिकांना त्यांच्या हक्काची जाणीव होत आहे. कायद्याचा वापर करण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. अधिकाधिक लोकांनी या कायद्याचा वापर करावा हा शासनाचा उद्देश सफल होत असल्याचे दिसून येते. देशातील अनेक घोटाळे उघडकीस आणण्यामागचा शिल्पकार माहिती अधिकार कायदा आहे. सामाजिक परिवर्तनासाठी माहितीचा अधिकार म्हणजे एक शस्त्र आहे. याचा योग्य वापर व्हावा, ही अपेक्षा.  

 

                                                                                         - चंद्रकांत कारभारी

                                                                                          माहिती सहायक

                                                                                                                                                 जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

 

**********