28 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय ग्राहक दिनाचे आयोजन

 

 

 हिंगोली (जिमाका), दि. 27 :  राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 28 डिसेंबर, 2023 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात दुपारी 4.00 वाजता राष्ट्रीय ग्राहक दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात ग्राहक हक्क व संरक्षण बाबत माहितीपर संबोधन आयोजित करण्यात आला आहे.

ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019 हा दि. 20 जुलै, 2019 पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यानिमित्त 24 डिसेंबर हा राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा करण्यासाठी कार्यक्रम घेण्यात येत आहे.

या कार्यक्रमामध्ये संबंधित शासकीय अधिकारी व जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय प्रतिनिधी, राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील जिल्ह्याशी संबंधित अशासकीय प्रतिनिधी, ग्राहक कल्याणासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था, लोकप्रतिनिधी तसेच ग्राहक कल्याण क्षेत्राशी संबंधित इतर मान्यवर यांचा समावेश असणार आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी, हिंगोली यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

*****

 मधमाशा पालन योजनेसाठी साहित्य स्वरुपात 50 टक्के अनुदान

लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मधमाशापालन) संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित झालेली आहे. या योजनेद्वारे मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्य स्वरुपात 50 टक्के अनुदान, शासनाच्या हमी भावाने मध खरेदी, विशेष (छंद) प्रशिक्षणाची सुविधा, मधमाशा सरक्षण व संवर्धनाची जनजागृती आदी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. यासाठी पात्र व्यक्ती व संस्थाकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासाठी जास्तीत जास्त शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगारांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

या योजनेतील प्रमुख घटक आणि पात्रता पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. वैयक्तिक मधपाळ योजना : या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार साक्षर असावा. स्वत:ची शेती असल्यास प्राधान्य, वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे.

2. केंद्र चालक प्रगतीशील मधपाळ योजना : या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व्यक्ती वैयक्तिक केंद्र चालक असावा. शैक्षणिक पात्रता किमान 10 वी पास असावी, वय 21 वर्षापेक्षा जास्त असावे. अशा व्यक्तींच्या नावे अथवा त्या व्यक्तीच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तींच्या नावे किमान एक एकर शेत जमीन किंवा भाडे तत्वावर घेतलेली शेत जमीन, लाभार्थीकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्यांची क्षमता व सुविधा असावी.

3. केंद्र चालक संस्था : योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संस्था नोंदणीकृत असावी. संस्थेच्या नांवे मालकीची किंवा 10 वर्षासाठी भाडेतत्वावर घेतलेली किमान एक एकर शेत जमीन, संस्थेच्या नावे अथवा भाडे तत्वावर घेतलेली किमान एक हजार चौरस फूट सुयोग्य इमारत असावी. संस्थेकडे मधमाशापालन प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्यांची क्षमता असलेली संस्था असावी.

वरील योजनांसाठी लाभार्थी निवड प्रक्रियेनंतर प्रशिक्षणापूर्वी मध व्यवसाय सुरु करण्यासंबंधी मंडळास बंधपत्र लिहून देणे अनिवार्य राहील. मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी  प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, हॉल नं एस-11, नांदेड रोड, हिंगोली मो.नं. 9860404917, ई-मेल पत्ता- dviohingoli@rediffmail.com आणि संचालक, मध संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, सरकारी बंगला नं. 5 महाबळेश्वर, जि. सातारा पिन-412806 (दूरध्वनी – 02168-260264) यांच्याशी संपर्क साधून या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगारांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, हिंगोली यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

*****   

 

निरीक्षणगृह व बालगृहात वीर बाल दिवस कार्यक्रम साजरा

 

            हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : गुरु गोविंद सिंग यांच्या दोन लहान मुलांनी दिलेल्या बलिदानाचे प्रतीक म्हणून दि. 26 डिसेंबर हा दिवस वीर बाल दिवस म्हणून दरवर्षी साजरा करण्याची घोषणा मा. प्रधान मंत्री यांनी केली आहे. त्या अनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयांतर्गत कार्यरत सरस्वती मुलींचे निरीक्षणगृह व बालगृह, सावरकर नगर, हिंगोली व श्री स्वामी समर्थ बालगृह, खानापूर चित्ता ता.जि.हिंगोली या संस्थेत वीर बाल दिवसानिमित्त विविध कार्यक्रम घेण्यात आले. यात चित्रकला, निबंध स्पर्धा, प्रश्न मंजुषा स्पर्धा व भाषण स्पर्धाचे आयोजन करण्यात आले होते.

            यावेळी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी माया सुर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे, बाल संरक्षण अधिकारी (संस्थात्मक) गणेश मोरे, सामाजिक कार्यकर्ता रामप्रसाद मुडे, रेशमा पठाण, समुपदेशक सचिन पठाडे, निरीक्षण गृह अधीक्षक आर. यु. भुरके, शिक्षक शंकर घ्यार, काळजी वाहक संगिता भांदुर्गे, वनिता पवार, रेखा चांगाडे, रमेश पवार तसेच जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील अधिकारी, कर्मचारी व बालगृहातील प्रवेशित बालके उपस्थित होते.

*******

 आडोळ येथील सावित्रीबाई फुले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या

विद्यार्थ्यांनी घेतली बालविवाह निर्मूलन जनजागृतीची प्रतिज्ञा

 

 हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय व जिल्हा संरक्षण कक्ष चाइल्ड हेल्पलाईन (1098) युनिसेफ व एसबीसी 3 मुंबई आणि नेहरु युवा केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने सेनगाव तालुक्यातील आडोळ येथील सावित्रीबाई फुले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात दि. 22 डिसेंबर, 2023 रोजी बालविवाह निर्मूलन जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना बालविवाह निर्मूलन जनजागृतीची प्रतिज्ञा देण्यात आली.

यावेळी बाल विवाह होण्याची कारणे अनेक आहेत. बालविवाहाचे दुष्परिणाम व बालविवाह करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून मुलींना शिक्षण देणे आवश्यक आहे. जर आपल्या सभोवताली कुठे बालविवाह होत असेल तर त्याची माहिती 1098 या नंबरवर दिली पाहिजे. माहिती देणाऱ्याचे नाव आणि संपर्क गोपनीय राहतो. याबाबत सविस्तर माहिती चाईल्ड हेल्पलाईनचे प्रकल्प समन्वयक संदीप कोल्हे, केस वर्कर सुरज इंगळे यांनी दिली. तसेच यावेळी बालविवाह निर्मुलनाची प्रतिज्ञा घेण्यात आली व बालविवाह जनजागृती रॅली काढण्यात आली.

 कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच परमेश्वर पोले हे होते. तर प्रमुख अतिथी म्हणून शाळेचे मुख्याध्यापक चाटसे, गुंडाबाबा सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष विश्वनाथ पवार, केस वर्कर तथागत इंगळे, नेहरु युवा केंद्राचे सेनगाव तालुका समन्वयक तथा एकता युवा स्पोर्टस फाऊंडेशनचे सचिव गजानन आडे, गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, शिक्षक वृंद तसेच शाळेतील सर्व विद्यार्थी उपस्थित होते.

**** 

 

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियमांतर्गत

सखी वन स्टॉप सेंटर येथे एक दिवशीय कार्यक्रम साजरा

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्यासाठी दि. 9 डिसेंबर, 2013 रोजी कामाच्या ठिकाणी  महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंमलात आला आहे.

भारतीय संविधानानुसार महिलांना समानतेचा, सन्मानाने जगण्याचा तसेच कोणताही व्यापार, व्यवसाय करण्याचा व लैंगिक छळापासून मुक्त सुरक्षित कार्य वातावरणाचा अधिकार आहे. अधिकाधिक महिलांना आर्थिक उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी महिलांचा सन्मान राखण्याची तसेच या कायद्याच्या तरतुदीचे पालन करण्याची जबाबदारी प्रत्येक नियोक्त्याची आहे. त्याअनुषंगाने महिला व बालविकास मंत्रालयाने या महत्वपूर्ण काययद्याच्या अधिसूचनेनुसार दि. 9 डिसेंबर, 2023 रोजी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयांतर्गत असलेल्या येथील सखी वन स्टॉप सेंटरवर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी माया सुर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 एक दिवशीय कार्यक्रम साजरा करण्यात आला.

यावेळी ॲड. जयश्री सावरगावे व ॲड. वैशाली देशमुख यांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 या विषयावर विचार मांडले. अंतर्गत तक्रार समितीची रचना, सदस्यांची पात्रता, तक्रार कशी व कुणाकडे करावी तसेच कायद्याचा योग्य वेळी वापर व दुरुपयोग याविषयी विचारपुष्प गुंफले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व प्रास्ताविक प्रिती सैदाणे यांनी केले. तर शिलाताई रणवीर यांनी आभार मानले.

यावेळी परिविक्षा अधिकारी सुनिल वाठोरे, बाल कल्याण समितीच्या सदस्या बाली भोसले, ॲड. एस. डी. घोडगे, ॲड, अनिता दत्ताजी जमधाडे, पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील प्रिया देवराव जाधव, सखी वन स्टॉप सेंटरच्या केंद्र प्रशासक शिलाताई रणवीर, धम्मज्योती वाघमारे, पॅरा मेडिकल पर्सन, सखी वन स्टॉप सेंटरचे कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका, जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.  

*******  

 

ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकल खरेदीसाठी

अर्थसहाय पुरविण्यासाठी पात्र, अपात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिध्द

 

·         यादीतील अपात्र लाभार्थ्यांनी 5 जानेवारी पर्यंत आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : जिल्हा परिषद सेस योजना सन 2023-24 मधून 20 टक्के मागासवर्गीय कल्याण निधी अंतर्गत ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकल खरेदीसाठी अर्थसहाय्य पुरवणे या योजनेसाठी लाभार्थींचे पंचायत समिती स्तरावरुन अर्ज मागविण्यात आले होते. प्राप्त झालेलया अर्जांची छानणी करुन पात्र व अपात्र झालेल्या लाभार्थींची यादी पंचायत समितीच्या नोटीस बोर्डावर व जिल्ह्याच्या  www.hingoli.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

यादीतील अपात्र लाभार्थींनी त्यांचे आक्षेप दि. 5 जानेवारी, 2024 पर्यंत गटविकास अधिकारी पंचायत समिती अथवा जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली या कार्यालयास सादर करावेत.  विलंबाने प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही, याची नोंद विद्यार्थ्यांनी अथवा त्यांच्या पालकांनी घ्यावी, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा निवड समितीचे अध्यक्ष अनुप शेंगुलवार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक तथा सह अध्यक्ष नामदेव केंद्रे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी तथा सदस्य सचिव राजू एडके व सर्व निवड समिती सदस्यांनी केलेले आहे.

******

 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत संपृक्तता साध्य करण्यासाठी

गावपातळीवर प्रभावीपणे मोहिम राबविण्याचे निर्देश

 

            हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत संपृक्तता साध्य करण्यासाठी दि. 6 डिसेंबर, 2023 ते 15 जानेवारी, 2024 या कालावधीत गावपातळीवर मोहिम राबविण्याचे यापूर्वीच निर्देश दिलेले आहेत. जानेवारी, 2024 च्या शेवटच्या आठवड्यात पीएम किसान योजनेचा प्रस्तावित सोळावा हप्ता वितरीत करण्यापूर्वी संपृक्तता मोहिमेची कालबध्द पध्दतीने अंमलबजावणी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

            राज्यात लागवडी योग्य शेती असणारे 152.85 लाख वहिती खातेदार आहेत. त्यापैकी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत 94.77 लाख पात्र लाभार्थी असून 15 व्या हप्त्यामध्ये 84.67 लाख शेतकरी कुटुंबांना अनुदानाचा लाभ देण्यात आलेला आहे. यामध्ये 1.49 लाख भूमी अभिलेख नोंदी प्रलंबित, 5.03 लाख बँक खाते आधार संलग्न प्रलंबित, 4.57 लाख ईकेवायसी प्रलंबित, 3.88 लाख स्वयंनोंदणीकृत लाभार्थ्यांना मान्यता प्रलंबित, 51 स्टॉप पेमेंट प्रलंबित लाभार्थी या मुख्य  कारणामुळे सुमारे 10 लाख लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहज असल्याने राज्यात संपृक्तता मोहिम प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे.

            प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची संपृक्तता साध्य करण्यासाठी दोन टप्प्यात कामकाज करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये दि. 22 डिसेंबर, 2023 पर्यंत जिल्ह्यातील पीएम किसान योजनेतील बँक खाते आधार संलग्न नसलेले, ईकेवायसी प्रलंबित असलेले, स्वयंनोंदणी लाभार्थींची मान्यता प्रलंबित असलेले व स्टॉप पेमेंट केलेले लाभार्थी याबाबत प्राधान्याने कार्यवाही पूर्ण करावी. आधार सिडींगसाठी पोस्ट खाते, सामाईक सुविधा केंद्र व बँक व्यवस्थापन यांचा प्रभावीपणे उपयोग करावा, तर ईकेवायसीसाठी ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी सामाईक सुविधा केंद्र यांच्यामार्फत कामकाज पूर्ण करावेत.

            दुसऱ्या टप्प्यामध्ये दि. 7 जानेवारी, 2024 पर्यंत जिल्ह्यात भूमी अभिलेख नोंदी प्रलंबित असलेल्या लाभार्थ्यांची नोंद पूर्ण करणे व गावातील नवीन पात्र लाभार्थीचा शोध घेऊन त्यांची पीएम किसान योजनेमध्ये नोंदणी करण्याबाबत कार्यवाही करावयाची आहे.

            दि. 7 जानेवारी, 2024 नंतर गाव, तालुका, जिल्ह्यामध्ये कोणतेही पात्र कुटुंब पीएम किसान योजनेत समाविष्ट करण्याचे राहिले नसल्याचे प्रमाणपत्र कृषि आयुक्तालयास सादर करावेत.

            ग्रामस्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही : प्रत्येक गावांसाठी ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करावा. गावाच्या आकारमानानुसार एक ते पाच गावांसाठी एका ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी यांची नेमणूक करता येईल. ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून ग्रामपातळीवरील अधिकारी (कृषी सहायक, तलाठी, ग्रामसेवक), सामाईक सुविधा केंद्र, प्रगतीशील शेतकरी, एफपीओ/एफपीसी यांची सोइनुसार नेमणूक करता येईल. ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी हा पीएम किसान योजनेच्या कामकाजासाठी संबंधित गावासाठीचा एकमेव संपर्क बिंदू राहील. ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी यांना पीएम किसान संपृक्तता मोहिमेसाठी दि. 15 डिसेंबर, 2023 पर्यंत प्रशिक्षण द्यावे. सोयीच्या दिवशी ग्रामसभा आयोजिजत करुन त्याच दिवशी शिबीर आयोजन करावे व पोस्ट खाते, सामाईक सुविधा केंद्र यांचा सहभाग घेऊन बँक खाते आधार संलग्न करावेत व ईकेवायसी पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी.

            ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी यांच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या : ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी हा पीएम किसान योजनेच्या सर्व समस्यांसाठी एकच संपर्क बिंदू असेल. शंभर टक्के भूमी अभिलेख नोंदी करणे, ई-केवायसी करणे, बँक खाती आधार संलग्न करणे, आधार सिडींग करण्यासाठी इंडियन पोस्टल पेमेंट बँक व सामाईक सुविधा केंद्र यांच्याशी समन्वय साधणे. पीएम किसान साठी गावातील नवीन पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन नोंदणी करणे. फेस ॲथंटीकेशन ॲपद्वारे सर्व प्रलंबित शेतकऱ्यांची ई-केवायसी करणे. केवायसी मॉड्यूलद्वारे शेतकऱ्यांच्या शंका व तक्रारी सोडविणे. सर्व नोंदणीकरण शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या तपशीलाची पडताळणी करणे. ही सर्व कामे करुन घेण्यासाठी ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी यांना प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार आहे.

            वरील प्राप्त निर्देशानुसार दि. 6 डिसेंबर, 2023 ते दि. 15 जानेवारी, 2024 या कालावधीमध्ये संपृक्तता मोहिम राबवावी. गावातील पीएम किसान योजनेच्या निकषांप्रमाणे पात्र लाभार्थी पीएम किसान योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी संबंधितांना दिले आहेत.

*******