मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये पात्र लाभार्थी महिलांनी नावनोंदणी करावी- जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर

हिंगोली, दि. १२ (जिमाका): 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महत्त्वकांक्षी योजनेमध्ये सर्व पात्र लाभार्थी महिलांनी सहभागी होण्यासाठी जवळच्या महा-ई-सेवा केंद्रामध्ये जाऊन 31 ऑगस्टपूर्वी नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी पात्र लाभार्थी महिलांना केले आहे. कुटुंबातील 21 ते 65 वयोगटातील महिला या योजनेमध्ये नाव नोंदणी करून सहभागी होऊ शकतात. या योजनेच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे आढावा बैठक घेण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने योजना अधिक गतिमानतेने राबविण्यासाठी सर्वतोपरी यंत्रणा याकामी लावून जिल्ह्यातील 21 ते 65 वयोगटातील सर्व महिलांना सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थी महिलांना नावनोंदणीद्वारे सहभागी करून घेण्यासाठी ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीच्या माध्यमातून ग्राम पातळीवरील आपले सरकार केंद्र, अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका सेतु सुविधा केंद्र, ग्राम पंचायत, ग्रामसेवक आदींचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यांच्या माध्यमातून ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी अर्ज पडताळणी करून सक्षम अधिका-याकडे मान्यतेसाठी सादर करायचे आहेत. वरील सर्वांनी आपल्या गावातील सर्व पात्र महिलांचे सर्वेक्षण करून ऑफलाइन अर्ज एकत्रित करून घ्यायचे आहेत. ऑनलाइन नोंदणीसाठी सध्या पोर्टलची सुविधा ॲपच्या माध्यमातून ओटीपीद्वारे ही नाव नोंदणी करता येणार आहे. यासाठी माहिती अद्ययावत करण्याचे काम सुरू झाले आहे, असे जिल्हाधिकारी श्री पापळकर यांनी सांगितले. तरी या ग्रामपातळीवरील समितीकडे सर्वांनी आपले ऑफलाइन फॉर्म भरून देणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. त्या नावांची यादी एकत्र करून ग्रामपंचायतीत चावडी वाचन करून प्रसिद्ध करावी. यानंतर या यादीवर येणाऱ्या आक्षेपांचे निराकरण करून ती यादी जास्तीत जास्त निर्दोष करावी. त्यानंतर या यादीला मान्यता देण्यात येईल. पोर्टलवर ही माहिती अपडेट करताना सर्व संबंधित आधार कार्डवरील नावाप्रमाणे नोंदणी झाली असल्याची खात्री करावी. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या लाभासाठी आधार प्रमाणेच नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आधारला लिंक असलेले बँक खात्यावरच योजनेची रक्कम थेट जमा होणार आहे. आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि बँक खाते यामध्ये कोणतीही चूक होता कामा नये. ही माहिती अचूकच भरावी. ही अचूक माहिती फॉर्ममध्ये भरल्यामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या लाभापासून कोणीही पात्र लाभार्थी महिला वंचित राहणार नाही. शहरी भागातही यानुसार पात्र लाभार्थी महिलांचे सर्वेक्षण सुरू असून त्यांनीही ग्राम पातळीवरील महिलांप्रमाणेच अचूक माहिती भरावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी केले आहे. नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांनी ग्राम स्तरीय समितीप्रमाणेच वॉर्डानिहाय समिती गठीत करत त्यांनीही अशा पद्धतीने ऑफलाइन अर्ज भरताना अचूक माहिती भरून समितीकडे सादर करावेत. नाव नोंदणी करण्याचे काम लवकरच करण्यात येणार आहे. या इतर कोणत्याही योजनेमधून दीड हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या शासकीय योजनेचा लाभ मिळत असल्यास ती महिला पात्र राहणार नाही. त्यामुळे अशा महिलांनी जरी अर्ज भरले तरीही ते आपोआप नामंजूर होतील. अशा अर्जांच्या छाननीचे काम वार्डनिहाय पुढील काळात होणार आहे. अशा अर्जांचे छाननीचे काम महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांच्या व त्या समितीमध्ये असलेल्या अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी केले आहे. *मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्रतेचे निकष* मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये आता दुरुस्ती करण्यात आली असून योजनेचे लाभार्थी हे राज्यातील 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटीत, विधवा, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटुंबातील केवळ एक विवाहित महिला लाभार्थी असेल. योजनेतील लाभार्थ्याच्या पात्रतेचा विचार करता किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल 65 वर्षे पूर्ण असावीत. त्यासाठी पात्र लाभार्थ्याला या योजनेमध्ये लाभ मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र लाभार्थी महिलेकडे उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी त्या महिलेचे पंधरा वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र आता प्रमाणपत्र म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र हे अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखाचा अडीच लाखापर्यंत उत्पन्नाचा दाखला असणे अनिवार्य आहे. तथापि पिवळे व केशरी रेशन कार्ड धारकांना उत्पन्नाच्या दाखल्यातून सूट देण्यात आली आहे, अलीकडील काळातील छायाचित्र असणे आवश्यक आहे. असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सांगितले. *****