‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आता अधिक सुलभ’

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दूरगामी विचारातून राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्यात ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजना राबविण्याचा शासनाने 28 जून 2024 रोजी निर्णय घेत मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये अंशतः सुधारणा करण्यात येत असून, राज्य शासनाने ही योजना अधिक सुलभ केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिकांमध्ये प्रभागस्तरीय संरचना असल्यामुळे या महानगरपालिका क्षेत्रासाठी तालुकास्तरीय समिती ऐवजी वार्डस्तरीय समिती गठीत केली आली आहे. तसेच योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी करताना वेळोवेळी येणाऱ्या प्रशासकीय तसेच तांत्रिक अडी-अडीचणीचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी शासनस्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागाच्या सचिवांचा समावेश असलेली विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. या विशेष अधिकारी असलेल्या समितीच्या बैठकीत योजनेची व्याप्ती वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.त्यानुसार या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.तसेच ती आता अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये पात्र लाभार्थी महिलेला तिच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यामध्ये थेट लाभाचे हस्तांतरण होऊन, बँक खात्यामध्ये 1500 रुपये प्रति महिना रक्कम दिली जाणार आहे. तसेच केंद्र/ राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे 1500 रुपयांपेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलेस देण्यात येईल. वर्षाभरात ही एकूण रक्कम 18 हजार रुपये होत आहे. *योजनेच्या लाभार्थी महिला:* महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटूंबातील केवळ एक अविवाहित महिला अशा या योजनेमध्ये पात्र लाभार्थी महिला आहेत. *लाभार्थ्यांची पात्रता :* लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटूंबातील केवळ एक अविवाहित महिला ही किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यत मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्टातील बँक खाते ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. *आवश्यक कागदपत्रे:* 1) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज. 2) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड. 3) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या महिलेचे 15 वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र व जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे) परराज्यात जन्म झालेल्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषासोबत विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे, याशिवाय महिलेच्या पतीचे पतीचे 15 वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड व 15 वर्षापूर्वीचे मतदान कार्ड देखील ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला. नवविवाहित पत्नीचे नाव रेशन कार्ड वर नसल्यास विवाह प्रमाणपत्र व पतीचे रेशन कार्ड दाखवता येईल. 4) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार लाखापर्यत असणे अनिवार्य आहे. तथापि, पिवळे व केशरी रेशनकार्ड धारकांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येत आहे.) 5) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकीत प्रत. 6) पासपोर्ट आकाराचा फोटो. 7. रेशनकार्ड. 8. योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्टातील बँक खाते ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.या योजनेत ऑफलाईन अर्जावरील लाभार्थी महिलेच्या फोटोचा फोटो काढून तो ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. *अशा पद्धतीने होते लाभार्थी निवड :-* लाभार्थ्यांची पात्रता अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, मुख्यसेविका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक, वार्ड अधिकारी यांनी खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यांनतर लाभार्थ्यांचा अर्ज सक्षम अधिकारी म्हणजेच संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे व अंतिम मंजुरी देण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे येईल. *योजनेचे हे आहेत नियंत्रण अधिकारी:-* आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य पुणे हे या योजनेसाठी नियंत्रण अधिकारी राहतील. तसेच आयुक्त, एकत्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे सहनियंत्रण अधिकारी राहतील. अर्ज करण्याची प्रक्रिया- योजनेचे अर्ज पोर्टल, मोबाइलॲपद्वारे, सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. 1. पात्र महिलेस ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. 2. ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी, ग्रामीण, आदिवासी, ग्रामपंचायत, वार्ड) सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील. 3. भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी, ग्रामीण, आदिवासी) सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल. 4. अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य आहे. 5. अर्जदार महिलेने स्वत: उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आता आवश्यक नाही. मात्र अर्जासोबत फोटो आवश्यक असेल. यामुळे ई-केवायसी करता येईल. यासाठी महिलेने 6. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड) 7. स्वत:चे आधार कार्ड आणणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या अंमलबजावणी प्रभावीपणे व सुलभतेने होण्यासाठी या योजनेत पात्र ठरण्यासाठी नवविवाहित महिलेचे नाव रेशनकार्डवर नसेल तर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असलेल्या अशा नवविवाहित महिलेच्या पतीचे रेशनकार्ड हे उत्पन्नाचा दाखला म्हणून ग्राह्य धरण्यात येत आहे. परराज्यात जन्म झालेल्या व ती सध्या महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेल्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत पतीचा जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येते. याशिवाय महिलेच्या पतीचे 15 वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड व 15 वर्षापूर्वीचे मतदान कार्ड देखील ग्राह्य धरण्यात येत आहे.योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्टातील बैंक खाते ग्राह्य धरण्यात येत आहे.योजनेच्या ऑफलाईन अर्जावरील लाभार्थी महिलेच्या छायाचित्राचाही फोटो काढून तो ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. या योजनेतंर्गत नागरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी सेविका /अंगणवाडी सेविका, राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (एनयुएलएम) यांचे समूह संघटक, मदत कक्ष प्रमुख व सीएमएम, आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्रांना पात्र महिलांचे अर्ज भरुन घेण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आले आहे. केंद्र शासनाने विविध शासकीय योजनांचे लाभ पीएफएमएस थेट हस्तांतरण प्रणालीव्दारे देण्याची प्रक्रिया कार्यान्वित केली आहे. केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधील प्रधानमंत्री किसान सन्मान,पोषण आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, पीएम स्वनिधी यासह अन्य तत्सम योजनांमधील लाभार्थी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या अटी शर्तीनुसार पात्र ठरत असतील, त्यांचा DATA माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त आल्यानंतर त्यांचे केवायसी व आधार क्रमांकाचे ऑथेंटीकेशन यापूर्वीच झालेले असल्याने त्यांना केवळ ऑफलाईन अर्ज भरुन घेवून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेचा थेट लाभ देण्यात यावा. मात्र, हे करीत असताना पात्र लाभार्थी महिलांना योजनेचा अर्ज भरुन द्यावा लागणार आहे. गावपातळीवर ग्रामसेवक, कृषि सहायक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, ग्राम रोजगार सेवक व अन्य ग्रामस्तरीय कर्मचारी याची ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, या समितीचे संयोजक ग्रामसेवक व सदस्य सचिव अंगणवाडी सेविका राहतील. समितीने योजनेसाठी गावपातळीवर शिबिर आयोजित करुन त्यामध्ये ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन या दोन्ही पध्दतीने लाभार्थ्यांची नोंदणी करायची आहे. त्यानंतर ऑफलाईन अर्ज यथावकाश अॅप पोर्टलवर भरता येणार आहेत. ग्रामस्तरीय समितीमार्फत अंतिम लाभार्थी महिलांच्या यादीचे प्रत्येक शनिवारी व आवश्यकतेनुसार गाव चावडीवर वाचन करण्यात येणार आहे. तसेच ही यादी ग्रामपंचायत व अंगणवाडी केंद्र येथे प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. प्रसिध्द केलेल्या यादीवर हरकती प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचे निराकरण करायचे आहे. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिकांमध्ये वार्डस्तरीय संरचना असल्याने, या महानगरपालिका क्षेत्रासाठी तालुकास्तरीय समितीऐवजी वार्डस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आली. तालुका, वार्डस्तरीय समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.त्यावर जिल्हास्तरीय समिती तालुकास्तरीय समितीवर देखरेख व संनियंत्रण ठेवणार आहे. नागरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी सेविका, अंगणवाडी सेविका, एनयुएलएम यांचे समूह संघटक, मदत कक्ष प्रमुख, सीएमएम, आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक व आपले सरकार सेवा केंद्र यांना लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिध्द झाल्यावर, एकूण पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज सादर केल्याप्रमाणे आणि सदर ऑनलाईन अॅप/पोर्टलवर प्रति यशस्वी पात्र लाभार्थीची नोंद झाल्यावर त्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे. संकलन :- जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली *****