समान व असमान निधी योजनांसाठी शासनमान्य ग्रंथालयांनी प्रस्ताव सादर करावेत

हिंगोली दि. 18 (जिमाका): भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत राबविण्यात येतात. सन 2024-25 साठी विविध समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरून उपलब्ध (download) करून घ्यावा. सन 2024-25 साठीच्या समान निधी योजना : 1) इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजना - 25 लाख रुपये आहे. या योजने व्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करू नयेत. सन 2024-25 साठीच्या असमान निधी योजना : 1) ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये फर्निचर खरेदीसाठी 4 लाख रुपये व इमारत बांधकामासाठी 10 ते 15 लाख रुपये अनुदान देय आहे. 2) राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान "ज्ञान कोपरा विकसित करण्यासाठी अडीच लाख रुपये अर्थसहाय्य व विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरणासाठी 2 लाख रुपये अनुदान देय आहे. 3) महोत्सवी वर्ष जसे 50, 60, 75, 100, 125 व 150 वर्ष साजरे करण्यासाठी 6.20 लाख रुपये अर्थसहाय्य व इमारत विस्तारासाठी 10 लाख रुपये अर्थसहाय्य आहे. 4) राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी दीड लाख, अडीच लाख व 3 लाख रुपये याप्रमाणे अर्थसहाय्य देय आहे. 5) बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय “बाल कोपरा स्थापन करण्याकरीता 6 लाख 80 हजार रुपये अर्थसहाय्य देय आहे. योजनेसाठी करावयाचा अर्ज : वरील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी प्रतिष्ठानचे www.rrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पाहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी वरील पैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी, हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि. 30 नोव्हेंबर, 2024 पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय क्षीरसागर यांनी शासनमान्य ग्रंथालयांना केले आहे. *******