‘जीएसटी’ करप्रणालीमुळे भारतीय अर्थ व्यवस्था बदलण्यास मदत होणार

                                                                        --- दिपक गुप्ता

            हिंगोली, दि.11:  संपूर्ण देशात वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली येणाऱ्या 1 जूलैपासून लागू होणार आहे. सदर जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर संपूर्ण देशभर केंद्र आणि राज्य शासनास वस्तू आणि सेवावर एकच कर भरावा लागणार असल्याने या ‘जीएसटी’ करप्रणालीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था बदलण्यास मदत होणार असल्याचे केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क, सीमा शुल्क आणि सेवाकर औरंगाबाद विभागाचे अधिक्षक दिपक गुप्ता यांनी आज येथे केले.  

            येथील औषधी भवन येथे वस्तू आणि सेवाकर विधेयकाविषयी (GST- गुडस ॲण्ड सर्व्हीस टॅक्स) जनजागृती करण्यासाठी केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क, सीमा शुल्क आणि सेवाकर सहायक आयुक्त नांदेड क्षेत्रीय कार्यालय यांच्यावतीने आयोजित जीएसटी जनजागृती विषयावरील चर्चासत्रात दिपक गुप्ता बोलत होते.  यावेळी केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क नांदेड विभागाचे सहायक आयुक्त धिरजकुमार कांबळे, सहायक आयुक्त निलेश शेवाळकर आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क परभणीचे अधिक्षक मोहम्मद रफिक शेख यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            यावेळी श्री. गुप्ता पुढे म्हणाले की, जगातील 160 देशात जीएसटी करप्रणाली अस्तित्वात असून , येत्या 1 जुलै पासून ही करप्रणाली संपूर्ण लागू होणार आहे. वस्तू आणि सेवा करप्रणाली करप्रणालीमुळे संपूर्ण देशात एक देश एक करप्रणाली ही पद्धत लागू होणार आहे. जीएसटीमध्ये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST), राज्य वस्तू आणि सेवा कर (SGST), आंतरराज्य वस्तू आणि सेवा कर (IGST) आणि संघराज्य वस्तू आणि सेवा कर (UTGST) असे चार वर्गीकरण असणार आहेत. या करप्रणालीमुळे राज्यात प्रामाणिक व्यापाऱ्यांना चालना मिळणार आहे. या करप्रणाली अंतर्गत 0, 5, 12, 18 आणि 28 टक्के अशा टप्प्यात कराचे दर असणार आहेत.  या करप्रणालीत केंद्र आणि राज्याचे एकूण 17 कर विलीन होणार आहेत. तसेच या करप्रणालीत जिथे वस्तू किंवा सेवेचा उपभोग होतो त्याच ठिकाणी कर लागणार आहे. या करप्रणालीमध्ये वार्षिक 20 लाख रुपयांपर्यंतची उलाढाल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना वस्तू आणि सेवा करातून सूट देण्यात येणार असून, उत्तर पूर्व मधील 7 राज्याकरीता ही मर्यादा 10 लाखापर्यंत असणार आहे. जीएसटी परिषदेच्या होणाऱ्या बैठकांमध्ये कोणत्या वस्तू करमुक्त ठेवायच्या, कराचे दर किती असावेत यावर निर्णय होणार आहेत. जीएसटी करप्रणालीमुळे समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळणार असल्याचे ही श्री. गुप्ता यावेळी म्हणाले.

                जीएसटीमध्ये सर्व वस्तू आणि सेवांवर कर लावण्याचे प्रयोजन आहे. परंतू मद्य कायमस्वरुपी जीएसटीच्या बाहेर राहणार असून, कच्चे तेल, डिझेल, पेट्रोल, नॅचरल गॅस, विमानाचे इंधन यांचा तात्पूरत्या कालावधीकरीता जीएसटीत अंतर्भाव असणार नाही. मात्र येणाऱ्या 4-5 वर्षात त्यांचा जीएसटीत समावेश करण्यात येणार आहे. सदर प्रणाली संगणकीय ऑनलाईन पद्धतीने राहणार आहे. सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून ही प्रणाली स्विकारल्यास देशात अर्थिक  दृष्टीने मोठे बदल होणार आहे. जीएसटीमुळे कर चोरी करण्यापेक्षा तो भरणे जास्त फायदेशीर राहणार असल्याचे सांगत जीएसटी करप्रणालीविषयी सविस्तरपणे संगणकीय सादरीकरणाद्वारे दिपक गुप्ता यांनी माहिती दिली.

            प्रारंभी केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क आणि सेवाकर औरंगाबाद कार्यालयाचे  सहायक आयुक्त धिरजकुमार कांबळे प्रास्ताविकात म्हणाले की, नागरिकांना जीएसटी बद्दल सविस्तर माहिती व्हावी, हा उद्देश ठेवून मराठवाडा विभागात केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क आणि सेवाकर विभागामार्फत जिल्हास्तरीय आणि तालूकास्तरावर शिबीराचे आयोजन करण्यात येत आहे.

            या चर्चासत्रास जिल्ह्यातील उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायीक, कर सल्लागार यांच्यासह नागरीकांची मोठ्या संख्येने उपस्थित होती.

****