प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

 प्रती थेंब अधिक पीक सुक्ष्म सिंचन कार्यक्रम

             प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत-जास्त पीक उत्पादन मिळविणे (per drop more crop) या उद्देशाने सन 2015-16 पासून सुक्ष्म सिंचन योजना “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” या केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये समाविष्ट केली आहे.

            प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेतंर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजनेच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य हिश्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60 : 40 करण्यात आलेले आहे. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेमध्ये प्रती थेंब अधिक पीक (per drop more crop) अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना 2015-16 पासून राज्यामध्ये राबविण्यात येत असून, सन 2017-18 मध्ये सदर योजना राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

            केंद्र शासनाने सन 2017-18 वर्षाकरिता केंद्र हिश्यापोटी राज्यासाठी रु. 380 कोटी निधीची तरतूद केलेली आहे. केंद्र हिस्सा रक्कम रु. 380 कोटी व त्यास पुरक राज्य हिस्सा रु. 240.67 कोटी असा एकूण रु. 620.67 कोटी निधी सन 2017-18 मध्ये उपलब्ध होणार आहे.

            दि. 14 ऑक्टोबर, 2015 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन 2016-17 पासून मराठवाडा विभागातील 8 जिल्ह्यांसाठी 100 टक्के राज्य पुरस्कृत ‘सुक्ष्म सिंचन’ योजना 3 वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. या योजनेंतर्गत सन 2017-18 वर्षासाठी रु. 143.50 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याप्रमाणे सन 2017-18 साठी एकूण रु. 764.17 कोटी निधी सुक्ष्म सिंचनासाठी उपलब्ध होणार आहे. उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून सन 2017-185 वर्षामध्ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेंतर्गत 2.61 लक्ष लाभार्थींच्या शेतावर 2.10 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर तर मराठवाडा सुक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत 0.60 लक्ष लाभार्थींच्या शेतावर 0.48 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्याचे उद्दिष्ठ निश्चित करण्यात आलेले आहे.

अनुदान मर्यादा : सन 2017-18 साठी सदर योजनेंतर्गत अनुदानाचे प्रमाण पुढील प्रमाणे निश्चित केलेले आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी 55 टक्के तर ईतर भूधारक शेतकरी 45 टक्के असणार आहे.

सन 2017-18 पासून राज्य शासनाने सुक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक सुटसुटीतपणा व सुसूत्रता आणून योजना पारदर्शकरित्या व अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा शासनाचा मानस असून, त्यादृष्टीने योजनेच्या गतीमान अंमलबजावणीसाठी पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात आलेले आहेत. ऑनलाईन प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या असून शेतकऱ्यांना शासनास सादर करावयाच्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. योजना अंमलबजावणीतील काही टप्पे कमी करण्यात आलेले आहेत. सन 2017-18 मध्ये सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करण्यास व शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकृती करण्यासाठी ई-ठिबक आज्ञावली दि. 1 मे, 2017 पासून सुरू करण्यात आली असून दि. 31 डिसेंबर, 2017 पर्यंत अर्ज स्विकारण्यात येणार आहेत. सन 2017-18 पासून लाभार्थींना नोंदणीसाठी युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात येणार आहे. यासाठी लाभार्थीचा आधार क्रमांक हाच युजर आयडी असेल. शेतकऱ्यांकडून अर्ज फक्त ई-ठिबक आज्ञावलीमध्ये ऑनलाईन प्रणालीव्दारेच स्विकारण्यात येणार आहेत. लाभार्थींनी ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर स्वयंचलित संगणकीय प्रणालीव्दारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत ऑनलाईन पुर्वसंमती प्रदान करण्यात येणार आहे. लाभार्थीने योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केल्यापासून प्रत्यक्षात सुक्ष्म सिंचन संच बसवून अनुदानाची मागणी केल्यानंतर योग्य ती पडताळणी करुन अनुदानाची रक्कम त्यांचे बँक खात्यावर जमा करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभधारकास SMS व्दारे कळविण्यात येणार आहे. पुर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर लाभधारकास सन 2017-18 मध्ये नोंदणीस / नोंदणी नुतनीकरणास मान्यता देण्यात आलेल्या सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादकामधून, त्यांच्या पसंतीच्या उत्पादकाकडून / त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या वितरक / विक्रेत्याकडून 30 दिवसाच्या आत सुक्ष्म सिंचन संच बसविणे आवश्यक राहील. लाभार्थींने सुक्ष्म सिंचन संच बसविल्यानंतर बील ईनव्हाईस ऑनलाईन प्रणालीत नोंदवावयाचे आहे (अपलोड). तसेच आवश्यक कागदपत्रांसह सविस्तर प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे सादर करावयाचा आहे.

                                                                                                             --2

                                                           --2--

अनुदान प्रस्तावासोबत सादर करावयाचे अभिलेख : शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचा सातबारा (7/12) व 8-अ उतारा, ई.एफ.टी (ईलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर) प्रणालीची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत / शेड्युल्ड / सहकारी बँकेत खाते उघडल्याचा पुरावा., शेतकऱ्याच्या आधारकार्ड ची झेरॉक्स प्रत, उत्पादक कंपनीने / कंपनी प्रतिनिधीने ग्राफ पेपरवर स्केलसह तयार केलेला सुक्ष्म सिंचन संचाचा आराखडा, सुक्ष्म सिंचन संच साहित्याचे सर्व करासहित, कंपनीच्या अधिकृत वितरकाने स्वाक्षरीत केलेले बील, शेतकऱ्यांनी निवड केलेल्या उत्पादक कंपनीशी / कंपनी प्राधिकृत प्रतिनिधीशी केलेला करारनामा.

लाभधारकाने पुर्वमान्यता मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सुक्ष्म सिंचन संच न बसविल्यास त्यांची पुर्वसंमती आपोआप रद्द होईल. तथापी त्याला पुन्हा अर्ज करता येईल. तालुका कृषि अधिकारी मंडळ कृषि अधिकाऱ्यांच्या मार्फत प्राप्त प्रस्तावातील कागदपत्रांची तपासणी करतील. तालुका कृषि अधिकारी कृषि पर्यवेक्षकांच्या मार्फत त्या-त्या कृषि पर्यवेक्षकाच्या कार्यक्षेत्रातील बसविण्यात आलेल्या सुक्ष्म सिंचन संचाची 10 दिवसात मोका तपासणी करुन, मोका तपासणी अहवाल संगणकीय प्रणालीवर नोंदवतील (अपलोड). मोका तपासणी झाल्यानंतर अनुदानाची परिगणना करून तालुका कृषि अधिकारी लाभधारकास देय असणाऱ्या अनुदानाची रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने EFT (Electronic Fund Transfer) व्दारे थेटपणे लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅँक खात्यात जमा करतील.

पुर्वमान्यता न घेता शेतकऱ्यांने सुक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केली असल्यास व अनुदानासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असेल तर अशा शेतकऱ्यास अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. सुक्ष्म सिंचन यंत्रणा बसविण्यासाठी प्रति लाभार्थी 5 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ देय राहील. सुक्ष्म सिंचन संच घटकाचे आयुर्मान 7 वर्षे करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता ज्या लाभधारकाने 5 हेक्टर मर्यादेत सुक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. अशा लाभधारकास 7 वर्षानंतर पुन्हा सुक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेता येईल. सुक्ष्म सिंचन संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्यापुर्वी लाभधारकास सुक्ष्म सिंचन विक्री करता येणार नाही. सुक्ष्म सिंचन संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्यापुर्वी संचाची विक्री केल्यास, अशा लाभधारकाविरुध्द प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल तसेच, संबंधित लाभधारकांस भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेंतर्गत शासकीय सहाय्य मिळणार नाही यासाठी अशा लाभधारकांचे नांव काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे.

                                                                                                                                  

---      जिल्हा माहिती कार्यालय

                    हिंगोली

*****