नोंदणीकृत मदरशांनी पायाभूत सुविधाच्या सहायक अनुदानासाठी 22 फेब्रुवारीपर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत

हिंगोली (जिमाका), दि. 02 : डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत राज्यातील नोंदणीकृत निवासी मदरशांना पायाभूत सुविधासाठी सहाय्यक अनुदान योजना सन 2024-25 मध्ये राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाने राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांमध्ये पारंपरिक धार्मिक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्या मदरशांना आधुनिक शिक्षणासाठी शासकीय अनुदान घेण्याची इच्छा आहे अशांकडून अर्ज मागवित आहेत. ही मदरसे धर्मादाय आयुक्त अथवा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असावेत. अशा मदरशांनी दि. 11 ऑक्टोबर, 2013 व दि. 22 डिसेंबर, 2023 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पुढील बाबींकरिता विहित नमुन्यात अर्ज करावेत. या योजनेंतर्गत पायाभूत सुविधासाठी जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देय आहे. या योजनेसाठी यापूर्वी प्राप्त झालेले प्रस्ताव रद्द करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील बहुतांश ग्रामीण , निमशहरी भागात लोडशेडींग किंवा अति पर्जन्याच्या भागामध्ये पावसामुळे वारंवार विद्युत पुरवठा खंडीत होतो आणि विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनामध्ये खंड तथा अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे संस्थांचालकांनी अल्पसंख्यांक बहुल शाळांमध्ये इन्व्हर्टर, जनरेटर सुविधा उपलब्ध करून देणे व पेयजलाची व्यवस्था या दोन पायाभूत सोयी सुविधांसाठी पात्र अल्पसंख्यांक शाळांकडून सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात परिपूर्ण प्रस्ताव प्राधान्याने सादर करावेत. तसेच 10 ऑक्टोबर, 2013 आणि 22 डिसेंबर, 2023 च्या शासन निर्णय तसेच दि. 21 ऑगस्ट, 2023 च्या शासन शुध्दीपत्रकातील तरतुदीनुसार विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज परिशिष्ट अ प्रमाणे, शाळेचे संपूर्ण नाव, आवश्यक कागदपत्रे टंकलिखित करुन सविस्तर प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली या कार्यालयात 22 फेब्रुवारी २025 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत. मुदतीनंतर प्राप्त प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी, हिंगोली यांनी कळविले आहे. *****