विशेष लेख - सुदृढ मातृत्व-सुदृढ बालक : प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सशक्त पिढीकडे नेणारे एक भक्कम पाऊल

 

“शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी” या संत तुकाराम महाराजांच्या ओवीतून व्यक्त होणारा संदेश अत्यंत गहन व मार्गदर्शक आहे. जसे उत्तम बीजापासूनच निरोगी व गुणवत्तापूर्ण फळांची निर्मिती होते, तसेच सुदृढ समाज घडविण्यासाठी  निरोगी  मातृत्व ही अत्यावश्यक बाब आहे. देशाचे भविष्य हे त्या देशातील बालकांमध्ये दडलेले असते आणि त्या बालकांचे आरोग्य ज्या मातेकडून आकार घेते, त्या मातेचे आरोग्य सक्षम असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

 

कुपोषणाचे दुष्परिणाम

 

भारतासारख्या विकसनशील देशात आजही कुपोषण ही गंभीर समस्या आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, दर तीन स्त्रियांमागे  एक स्त्री कुपोषित आहे, तर दोन स्त्रियांमागे एक स्त्री रक्तक्षयाने (ॲनिमिया) ग्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत जन्माला येणारी बालके अनेकदा कमी वजनाची व अशक्त असतात.

मातेच्या गर्भाशयात सुरू होणारे कुपोषण बाळाच्या संपूर्ण जीवनचक्रावर परिणाम करते. बालकाच्या शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकासावर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम दिसून येतात. पुढील आयुष्यात या त्रुटींची भरपाई करणे अत्यंत कठीण ठरते.

 

गरोदरपणातील आव्हाने

 

सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत काम करावे लागते. प्रसूतीनंतरही त्या लवकरच कामावर रुजू होतात. परिणामी, त्यांना आवश्यक ती विश्रांती मिळत नाही.

गरोदरपण व स्तनपानाच्या काळात महिलांची  शारीरिक  क्षमता नैसर्गिकरीत्या कमी  झालेली असते. या काळात योग्य आहार, विश्रांती आणि आरोग्यसेवा न मिळाल्यास त्याचा थेट परिणाम बालकाच्या पोषणावर होतो. विशेषतः बाळाच्या जन्मानंतरच्या पहिल्या सहा महिन्यांत केवळ स्तनपान हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.

 

योजनेची पार्श्वभूमी

 

या सर्व बाबींचा सखोल विचार करून भारत सरकारने  दिनांक 1 जानेवारी 2017 पासून ‘प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना’ सुरू केली. ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 अंतर्गत राबविण्यात येत असून, गरोदर व स्तनदा मातांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

 

योजनेअंतर्गत लाभ

 

या योजनेअंतर्गत  गरोदर व स्तनदा मातांना त्यांच्या पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी  एकूण 5 हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. केंद्र  शासनाकडून राज्यांना निधी  थेट हस्तांतरित केला जातो, ज्यामुळे पारदर्शकता व वेळेवर लाभ वितरण सुनिश्चित होते.

 

योजनेची उद्दिष्टे

 

या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत :

प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतर मातेला आवश्यक विश्रांती मिळावी. बुडीत मजुरीची अंशतः भरपाई करणे

गरोदर व स्तनदा मातांना पोषणासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे. आरोग्य सेवांचा वापर वाढविणे.

सुदृढ माता व सुदृढ बालक घडविणे.

 

पात्रता व अटी

 

सर्व गरोदर व स्तनदा माता (पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी) पात्र आहेत. सरकारी कर्मचारी व सार्वजनिक उपक्रमातील महिला या योजनेस अपात्र आहेत. इतर कोणत्याही कायद्यांद्वारे समान लाभ घेत असल्यास पात्रता राहत नाही. एमसीपी (Mother and Child Protection) कार्डवरील नोंदीनुसार लाभ निश्चित केला जातो.

 

विशेष तरतुदी

 

गर्भपात किंवा उपजत मृत्यू झाल्यास, ठराविक अटींनुसार पुढील गरोदरपणात उर्वरित लाभ मिळू शकतो. अर्भक मृत्यू झाल्यास योजना पुन्हा लागू होत नाही. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व आशा कार्यकर्त्या पात्र असल्यास या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

 

हप्त्यांनुसार लाभ वितरण

 

योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य तीन टप्प्यांत दिले जाते :

पहिला हप्ता 1 हजार रुपये : गरोदरपणाची लवकर नोंदणी केल्यावर, दुसरा हप्ता 2 हजार रुपये : सहा महिन्यांनंतर किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी झाल्यास, तिसरा हप्ता 2 हजार रुपये : बाळाचा जन्म नोंदवून लसीकरण पूर्ण झाल्यावर दिला जातो.

 

अतिरिक्त लाभ

 

जननी सुरक्षा योजना (JSY) अंतर्गत लाभ मिळाल्यास, एकूण आर्थिक सहाय्य सुमारे 6 हजार रुपयापर्यंत मिळू शकते.

 

सुदृढ माता हीच सुदृढ समाजाची  भक्कम पायाभरणी आहे. मातृत्व सुरक्षित आणि सक्षम असेल, तरच निरोगी  व सक्षम पिढी घडू शकते. त्यामुळे सर्व गरोदर महिलांनी आपल्या जवळच्या आरोग्य केंद्रात वेळेत नोंदणी करून ‘प्रधानमंत्री  मातृत्व  वंदना योजने’चा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महिला व बालविकास विभागामार्फत करण्यात येत आहे. मातृत्व व बालआरोग्य सुधारण्यासाठी  ही  योजना प्रभावी ठरत आहे. सुदृढ मातृत्वाच्या माध्यमातून सक्षम राष्ट्रनिर्मितीकडे वाटचाल करण्यासाठी ही योजना एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे.

 

                                                                                                - संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

*******