जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडून बालविवाह प्रतिबंधात्मक विषयावर मागर्दशन

 हिंगोली, दि. १० (जिमाका): हिंगोली जिल्ह्यात गत वर्षभरात बालविवाह प्रतिबंधक विविध उपक्रम राबविण्यात आल्यामुळे या उपक्रमांची विशेष दखल घेण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज राज्यातील अधिकाऱ्यांना ऑनलाईन कार्यशाळेच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केले. 

महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने बालविवाह प्रतिबंध विषयावर राज्यस्तरीय ऑनलाईन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्त श्रीमती माधवी सरदेशमुख, युनिसेफचे (मध्ये प्रदेश) बाल संरक्षण अधिकारी गोविंद बेनिवाल दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील बालविवाहाची सद्यस्थिती, प्रतिबंधासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, जनजागृती मोहिमा तसेच चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८ वर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवरील कार्यवाही याबाबत सविस्तर माहिती सादर केली. बालविवाह रोखण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय वाढविणे आणि गावपातळीवर प्रभावी जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

जिल्ह्यात पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, सरपंच, नगराध्यक्ष, नगरसेवक, मुख्याधिकारी तसेच सेवा पुरवठादार व धार्मिक स्थळांसाठी विशेष परिपत्रके काढण्यात आली असून, शाळांमधील प्रत्येक वर्गखोलीत चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८ चे स्टिकर लावण्याची मोहिम राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या वेबिनारमध्ये जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संतोष दरपलवार, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष तसेच चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८ चे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. या बैठकीत शाळा, आरोग्य विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने बालविवाह प्रतिबंधासाठी अधिक व्यापक आणि प्रभावी मोहिम राबविण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य व युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात बाल संरक्षण प्रकल्प राबविण्यात येत असून, त्याअंतर्गत बालविवाह प्रतिबंध अधिक बळकट करण्यासाठी या वेळेत ऑनलाइन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

बालविवाह हा बालकांच्या हक्कांचे गंभीर उल्लंघन असून त्याचे दीर्घकालीन परिणाम बालकांच्या जीवनावर होतात. एनएफएचएस-५ अहवालानुसार महाराष्ट्रात २१.९ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षांपूर्वी होतात. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अडचणी, सुरक्षिततेच्या समस्या तसेच पारंपरिक रूढी या घटकांमुळे बालविवाहाचे प्रमाण वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेषतः अक्षयतृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मोठ्या प्रमाणात सामूहिक विवाह सोहळे होत असल्याने संभाव्य बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावरील सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करणे गरजेचे असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.

 ******

1.