हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी व्यापक नियोजनावर भर : लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाची सविस्तर आढावा बैठक

हिंगोली, दि. २० (जिमाका) : जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून तातडीने ठोस, बृहद व दीर्घकालीन एकात्मिक आराखडा तयार करावा, असे निर्देश आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत देण्यात आले. आमदार तानाजी मुटकुळे व आमदार राजू नवघरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.

या बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, सहायक जिल्हाधिकारी योगेशकुमार मीना, अधीक्षक अभियंता सु. ह. कचकलवार, कार्यकारी अभियंते अण्णाराव कांबळे व अनिल कांबळे, प्रियंका राजपूत, पाटबंधारे व्यवस्थापन विभागाचे आर. पी. गरुड, प्रसाद लांब यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी जलसंपदा विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या “पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर जलव्यवस्थापन पंधरवाडा २०२६” अंतर्गत जिल्ह्यातील सिंचनस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. दि. १५ ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत सुरू असलेल्या या पंधरवाड्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेष कमी करणे व उपलब्ध जलस्रोतांचा प्रभावी वापर करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्प, बंधारे व तलावांच्या स्थितीवर चर्चा करण्यात आली. रामवाडी-शेवाडी परिसरासह पैनगंगा खोऱ्यातील पाणीटंचाईचा मुद्दा उपस्थित करत आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी पाण्याचे योग्य नियोजन व नियंत्रण आवश्यक असल्याचे सांगितले. खरबी बंधाऱ्यातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याची परतफेड होत नसल्याबाबतही त्यांनी लक्ष वेधले. जांभरूण तलाव, सापळी परिसरातील पाणी वाहून जाण्याच्या समस्या तातडीने सोडवाव्यात तसेच जुनुना व राजवाडी तलावांची दुरुस्ती करून साठवण क्षमता वाढवावी, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

आसना नदीवरील पुराच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करून पूरपरिस्थितीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पूर्वतयारी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी संबंधित विभागांनी प्रस्ताव पूर्ण करून सादर केल्याशिवाय जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत कोणत्याही कामांना मंजुरी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत नरसी, पूरजळ, लोहारा, गवळेवाडी, केळी उपसा सिंचन योजना तसेच नाला खोलीकरण आदी कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून मे अखेरपर्यंत सुमारे ३० टक्के निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

बैठकीत जिल्ह्यातील एकूण १५,१६० हेक्टर सिंचन अनुशेषाबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली. त्यापैकी जलसंपदा विभागामार्फत १०,०८९ हेक्टर सिंचनक्षेत्र निर्माण करण्याचे नियोजन असून, २ पूर्ण प्रकल्पांद्वारे ७७८ हेक्टर, ३ प्रगतीपथावरील प्रकल्पांद्वारे २,११२ हेक्टर, पूर्णा नदीवरील बंधाऱ्यांद्वारे ४,२१९ हेक्टर आणि नव्याने मंजूर प्रकल्पांद्वारे १,२८० हेक्टर क्षेत्र विकसित होणार आहे. उर्वरित सुमारे १,७०० हेक्टर क्षेत्र जांभरूण या भविष्यकालीन योजनेद्वारे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्वरित ६,१७१ हेक्टर क्षेत्र जलसंधारण विभागामार्फत विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

पूर्णा प्रकल्पाच्या पाणी वापराचे फेरनियोजन करून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून सिद्धेश्वर उपसा योजनेसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा अंदाज असून लाभक्षेत्र सर्वेक्षण, भूतांत्रिक तपासणी व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच, केळी पाझर तलावाच्या पुनरुज्जीवनासाठी सिद्धेश्वर धरणातून पाणी सोडण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. केळी तलावातून आसपासच्या गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी स्थानिक संस्थांकडून प्रस्ताव सादर करून त्यानुसार जलनियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

जिल्ह्यातील कोरडवाहू भागात सिंचनक्षेत्र वाढवून हळद व केळीसारख्या नगदी पिकांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हंगामी पिकांऐवजी बारमाही पिकांकडे शेतकऱ्यांनी वळावे यासाठी पाणीसाठा वाढविण्यावर भर देण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.

*****