हिंगोली(जिमाका), दि. १७ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी कार्यपद्धती अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्यात आली आहे. या सुधारित प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांना विविध प्रक्रियांचा लाभ ऑनलाईन माध्यमातून घेता येणार असून कार्यालयीन फेऱ्यांची गरज कमी होणार आहे.
योजनेअंतर्गत बँक मंजुरी स्तरावर "Reject for Incomplete Documents" म्हणजेच अपूर्ण कागदपत्रांमुळे नाकारलेली प्रकरणे आता लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या लॉगिनद्वारे पाहता येणार आहेत. तसेच अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता लाभार्थी स्वतः ऑनलाईन अपलोड करून करू शकतील. आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत केल्यानंतर संबंधित प्रकरण "Scrutiny" स्तरावर दिसेल. त्या ठिकाणी महामंडळामार्फत ऑनलाईन पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र प्रकरणांसाठी "Submit" पर्याय उपलब्ध होईल. लाभार्थ्यांनी "Submit" केल्यानंतर प्रकरण पुढील तपासणीसाठी मुख्यालयाकडे पाठविण्यात येईल.
तसेच व्याज परताव्यासाठी क्लेम सादर करताना कागदपत्रांतील तुटींमुळे "Hold" स्थितीत असलेली प्रकरणेही लाभार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनवर कारणांसहित दिसतील. अशा प्रकरणांतील तुटींची पूर्तता संबंधित लाभार्थ्यांनी जिल्हा समन्वयकांमार्फत करावी. प्राथमिक तपासणीनंतर ही प्रकरणे विभागीय समन्वयकांमार्फत मुख्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविली जातील. लाभार्थ्यांनी १५ दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून आपले प्रकरण नियमित करून घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
त्रुटी नसलेल्या क्लेम प्रकरणांमध्ये पूर्वीच्या व्याज परताव्याची रक्कम खात्यात जमा झाल्यानंतरच पुढील क्लेम सादर करण्याची सुविधा होती. मात्र, सुधारित प्रणालीमध्ये लाभार्थ्यांचा क्लेम "Sent for CAFO" या स्तरावर पोहोचताच पुढील उर्वरित क्लेम सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांचा वेळ वाचणार असून प्रक्रिया गतिमान होणार आहे.
योजनेअंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र, बँक मंजुरी व व्याज परताव्यासाठी पात्र प्रकरणांमध्ये एकापेक्षा अधिक समान संपर्क क्रमांक, बँक तपशील किंवा सादर कागदपत्रांमध्ये विसंगती अथवा खाडाखोड आढळल्यास ती प्रकरणे "Block" करण्यात आलेली आहेत. नाशिक व अहिल्यानगर येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एजंटमार्फत झालेल्या गैरव्यवहारानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता. अशा प्रकरणांतील लाभार्थ्यांनी आवश्यक दुरुस्त्या करून मूळ कागदपत्रांसह अर्ज संबंधित जिल्हा समन्वयकांकडे सादर करावा. पडताळणीनंतर योग्य निर्णय घेण्यात येईल.
सर्व लाभार्थ्यांनी आपल्या लॉगिनवर जाऊन Hold किंवा Block होण्याची कारणे तपासावीत व त्वरित आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी. काही अडचण असल्यास संबंधित जिल्हा समन्वयकांशी संपर्क साधून मार्गदर्शन घ्यावे. वेब प्रणालीवरील सर्व संपर्क यादी महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
महामंडळ नियमानुसार योजना राबवत असून लाभार्थ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ महामंडळाच्या अधिकृत वेब प्रणालीद्वारेच अर्ज व प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी केले आहे.
*******
No comments:
Post a Comment