हिंगोली (जिमाका), दि. 13 : राज्यात
डिजिटल कृषी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारच्या मार्गदर्शक
सूचनांनुसार ॲग्रीस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी
सुरू करण्यात आली असून, कृषि विभागाच्या विविध
योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर
वनपट्टा धारक शेतकऱ्यांसाठी विशेष फार्मर आयडी नोंदणी मोहीम राज्यभर राबविण्यात येत
आहे.
वनहक्क अधिनियम, 2006 अंतर्गत अनुसूचित
जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी समुदायांना त्यांच्या वनजमिनीवरील हक्क प्रदान करण्यात
आले आहेत. त्या अनुषंगाने वनपट्टा धारक शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा
लाभ सुलभपणे मिळावा, यासाठी फार्मर आयडी नोंदणीस प्राधान्य देण्यात येत आहे.
ही नोंदणी प्रक्रिया राज्यातील नागरी
सुविधा केंद्रामार्फत करण्यात येत असून, शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळील नागरी सुविधा केंद्रात आवश्यक कागदपत्रांसह भेट देऊन नोंदणी
करून घ्यावी. विशेष म्हणजे, या नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार
नाही.
फार्मर आयडी नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर
संबंधित शेतकऱ्यांना कृषि विभागाच्या विविध योजना, अनुदान, पीकविमा, नैसर्गिक आपत्ती
सहाय्य तसेच इतर डिजिटल कृषी सेवांचा लाभ सुलभपणे मिळण्यास मदत होणार आहे. यामुळे शासनाच्या
सेवांचा पारदर्शक व वेगवान लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास सहाय्य होणार आहे.
राज्यातील सर्व वनपट्टा धारक शेतकऱ्यांनी
फार्मर आयडी नोंदणी तात्काळ करून घ्यावी, असे आवाहन कृषि विभागामार्फत करण्यात आले
आहे.
******
No comments:
Post a Comment