खरीपासाठी सुधारीत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना औंढा ना. तालुक्यातील जन सुविधा केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना सूचना

हिंगोली (जिमाका), दि. 18 : सुधारीत प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना अधिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून हिंगोली जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगाम विमा योजनेतील पिके खरीप ज्वारी, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस या अधिसूचित पिकांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने 2025 मध्ये घेतला आहे. शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी केंद्र शासनाचे पीक विमा पोर्टल www.pmfby-gov.in सुरु करण्यात आले आहे. विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी केंद्रास रुपये 40 मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी केंद्रास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज संबंधित अधिसूचित पिकासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील रक्कम रुपये या प्रमाणे सीएससी केंद्र चालकांना देऊन अर्ज करावा. अतिरिक्त रक्कमेची मागणी केल्यास शेतकऱ्यांनी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. जेणे करुन अशा सीएससी केंद्रचालकावर कायदेशीर कारवाई करता येईल. जास्त पैसाची मागणी केल्यास शेतकऱ्यांनी आपली तक्रार टोल फ्री क्रमांक 14447 यावर करावी. तसेच कोणत्याही सीएससी केंद्र चालकांने अथवा शेतकऱ्यांने शासकीय जमीन, शासकीय गायरान, मंदीर, देवस्थान, संस्थान जमीन अथवा दुसऱ्या शेतकऱ्याचा परस्पर पीक विमा उत्तरवू नये. अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशा सूचना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी दिल्या आहेत. महत्त्वाच्या बाबी : अंतिम मुदत 31 जुलै 2025 आहे. योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई- पीक पाहणी बंधनकारक आहे. अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे. ई-पीक पाहणी. विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल. भरलेला विमा हप्ता जप्त होतो. विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास रुपये 40 मानधन केंद्र शासनाने निर्धारीत करून दिले आहे. ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी चालकांना देऊ नये. एखाद्या अर्जदाराने बोगस किवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर 70 टक्के आहे. विमा संरक्षणाच्या बाबी : योजनेअंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी पीक कापणी प्रयोग आधारे, तांत्रिक उत्पादना आधारे, सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरुन नुकसान भरपाई देय राहील. विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्यांने हे करावे अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यास या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही, मात्र त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या आधी किमान 7 दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळवणे गरजेचे आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, सातबारा उतारा, बँक पासबूक, आधार कार्ड आणि पीक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र घेवून प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देवून व हप्ता भरुन सहभाग घ्यावा. या शिवाय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आपले सरकारच्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. योजनेच्या माहितीसाठी संपर्क : पीक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा नुकसान भरपाई माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन 14447 वर संपर्क करावा. संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा. नियुक्त विमा कंपनी : हिंगोली जिल्ह्याकरिता भारतीय कृषि विमा कंपनी, पत्ता : मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, लोकचेंबर्स, मरोळ मरोशी रोड, मरोळ, अंधेरी पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र-400059, ई-मेल : pikvima@aicofindia.com , औंढा नागनाथ तालुका विमा प्रतिनिधी पवन गायकवाड मो. 8308889773 यांची खरीप हंगाम 2025 व रब्बी हंगाम 2025-26 या एक वर्षासाठी निवड करण्यात आलेली आहे. पीक विम्याच्या तक्रार निवारण व नोंद करण्यासाठी शिवप्रसाद सखाराम संगेकर, तालुका कृषी अधिकारी, औंढा नागनाथ (मो. 8408840487) यांच्याशी संपर्क साधावा. ज्वारी या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी 33 हजार रुपये असून शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता 82.50 रुपये आहे. सोयाबीन या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी 58 हजार रुपये असून शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता 1160 रुपये आहे. मूग या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी 26 हजार रुपये असून शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता 65 रुपये आहे. उडीद या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी 25 हजार रुपये असून शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता 62.50 रुपये आहे. तूर या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी 43 हजार रुपये असून शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता 430 रुपये आहे. कापूस या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी 60 हजार रुपये असून शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता 600 रुपये आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम मुदत दि. 31 जुलै, 2025 आहे. परंतु सर्व शेतकऱ्यांनी अंतिम दिनांकाची वाट न पाहता अधिसूचित पिकांची माहिती घेऊन विहित मुदतीमध्ये नजीकच्या ई-सेवा केंद्र किंवा बँक, वित्तीय संस्था यांच्याशी संपर्क साधून आपल्या पिकाचा पीक विमा उतरवून घ्यावा, असे आवाहन हरीष गाडे, तहसीलदार तथा तालुकास्तरीय पीक विमा समिती, औंढा नागनाथ यांनी केले आहे. *****

शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी उंच भरारी शेतकऱ्यांना परदेश अभ्यास दौऱ्याची सुवर्णसंधी

हिंगोली (जिमाका), दि. 18 : विविध देशांनी विकसित केलेले शेतीविषयक तंत्रज्ञान व तेथील शेतकऱ्यांनी त्याचा केलेला अवलंब व त्याव्दारे त्यांच्या उत्पन्नात झालेली वाढ याबाबत त्या त्या देशातील शास्त्रज्ञ, शेतकरी यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा, क्षेत्रीय भेटी तसेच संस्थांना भेटी इत्यादीव्दारे शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि क्षमता उंचावण्याकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे आयोजित करण्यासाठी कृषि विभागाने राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेरील अभ्यास दौरे-राज्य पुरस्कृत योजना सन 2025-26 ही योजना आयोजित केली आहे, त्यानुसार सन 2025-26 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेरील अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत युरोप, नेदरलँडस, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, इस्त्राईल, जपान, मलेशिया, व्हिएतनाम व फिलीपाइन्स, चीन व दक्षिण कोरिया इत्यादी संभाव्य देशांची निवड करण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हयातून किमान एक महिला शेतकऱ्याची, विविध कृषि पुरस्कार प्राप्त व पीक स्पर्धा विजेते शेतकरी आणि इतर शेतकरी निवड करावयाचे आहेत. कृषि विभागामार्फत निवड केलेल्या शेतकऱ्यांना अभ्यास दौऱ्याच्या एकूण खर्चाच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देय आहे. निवड झाल्यास दौऱ्याच्या एकूण खर्चाच्या 50 टक्के किंवा एक लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती वगळून उर्वरित रक्कम प्रवासी कंपनीकडे आगाऊ भरणा करणे बंधनकारक आहे. सदरची रक्कम शेतकऱ्याने कॅशलेस पध्दतीने त्यांच्या आधार क्रमांकाशी निगडीत स्वतःच्या बँक खात्यातून एनईएफटी, आरटीजीएस, आयएमपीएस, धनाकर्ष किंवा धनादेशाव्दारे प्रवासी कंपनीस अदा करणे आवश्यक राहील. शेतकऱ्यांना देय असलेले 50 टक्के शासकीय अनुदान कमाल एक लाख रुपये अभ्यास दौरा पूर्ण करुन परत आल्यानंतर व आवश्यक ती कागदपत्रे (प्रवासाचे विमान तिकीट बोर्डींग पास, शेतकऱ्यांचे दौऱ्याबाबत सकारात्मक अभिप्राय इ.) दौऱ्यासोबत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे जमा केल्यानंतरच प्रवासी कंपनीच्या बँक खात्यात कृषि आयुक्तालयमार्फत जमा करण्यात येईल. हिंगोली जिल्ह्यातील इच्छुक शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज वैध पारपत्रधारक (Passport), फार्मर आयडी, सातबारा, 8 अ, आधारकार्ड, शिधापत्रिका व बँक खात्यांचा तपशील इत्यादी कागदपत्रे संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाकडे दि. 25 जुलै, 2025 पूर्वी अर्ज सादर करावेत. प्राप्त अर्जामधून सोडत काढून निवड करण्यात येणार आहे. या अभ्यास दौऱ्याचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावा व अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारो कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन राजेंद्र कदम, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे. ******

हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये सेवादूत प्रणालीचा शुभारंभ

• सेवादूत प्रणालीद्वारे सेवा देणारा हिंगोली जिल्हा हा मराठवाड्यातील पहिला जिल्हा ठरला-जिल्हाधिकारी हिंगोली (जिमाका), दि. 18 : जिल्हा प्रशासनातर्फे विकसित करण्यात आलेल्या सेवादूत या प्रणालीचा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या हस्ते आज जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, उपजिल्हाधिकारी अनिल माचेवाड, तहसीलदार आश्विनकुमार माने आदी उपस्थित होते. या प्रणालीद्वारे आपल्या जिल्ह्यातील जनतेला शासनाव्दारे राबविण्यात येणा-या विविध सेवा, कागदपत्रे घरपोच देण्यात येणार आहे. या प्रणालीच्या वापर करून हिंगोली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला हवी असलेली कागदपत्रे आपल्या घरीच मिळविता येतील. त्यासाठी त्यांना Sewadoothingoli.in या संकेतस्थळावर जाऊन स्वतःची नोंदणी करून हवी असलेली सेवा घेण्यासाठी नोंदणीकृत असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांच्याकडून विकल्प निवडून माहिती भरायची आहे. ही माहिती भरल्यानंतर नोंदणीकृत आपले सरकार सेवा केंद्र चालक आपल्याला फोन करून आपण निवडलेल्या वेळेस व दिवशी आपल्या घरी येऊन आपण निवडलेल्या सेवेसाठी सर्व प्रक्रिया आपल्या घरीच पूर्ण करून घेईल तसेच निवडलेल्या सेवेसाठी लागणाऱ्या शुल्काची आणि कागदपत्रांची माहिती सुद्धा आपल्याला नोंदणी करत असतानाच मिळणार आहे. तेवढेच शुल्क आपणास आपल्या घरी येणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्र धारकाला द्यावयाचे आहे. त्याचप्रमाणे आपण निवडलेली प्रमाणपत्रे शासनाच्या नियमानुसार तयार झाल्यानंतर आपल्या घरी तोच आपले सरकार सेवा केंद्राधारक घरपोच आणून देईल. या प्रणालीमुळे लोकांचा वेळ आणि होणारा त्रास तसेच वारंवार आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन होणारा मनस्ताप थांबवता येईल. ही सेवा शहरी भागातील नगर परिषद भागातील लोकांसाठी पुढील आठवड्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अशी सेवा देणारा हिंगोली जिल्हा हा मराठवाड्यातील पहिला जिल्हा ठरणार आहे. या प्रणालीचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी यावेळी केले. त्याचप्रमाणे अल्पावधीत व्हाट्सअपच्या माध्यमातून सुद्धा ही सेवा नागरिकांना लवकरच मिळणार असून राज्यातला हा पहिलाच प्रयोग ठरणार असल्याचेही यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी सांगितले. *****

विशेष लेख - मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष : गंभीर आजारपणात मदतीचा हात

जिल्ह्यातील कोणताही गरजू रुग्ण केवळ पैशाअभावी उपचारापासून वंचित राहू नये, यासाठी राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याच्या गरजा भागवण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना कार्यरत आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची योजना म्हणजे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी होय. ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत राबवण्यात येते आणि या अंतर्गत गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या गरजू रुग्णांना ‘मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष’ या यंत्रणेमार्फत आर्थिक मदत दिली जाते. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी एक जीवनदायिनी ठरली आहे. राज्य शासनाचा हा उपक्रम गरजू रुग्णांना आरोग्याच्या क्षेत्रात ‘मूलभूत हक्क’ बहाल करणारा आहे. गरजूंना उपचार मिळावेत आणि कोणताही व्यक्ती केवळ पैशाअभावी मरण पावू नये, ही या योजनेमागची खरी भावना आहे. गरीब व गरजू रुग्णांना कर्करोग, हृदयविकार, मूत्रपिंडाचे विकार, मेंदूशी संबंधित आजार यांसारख्या गंभीर आजारांवर उपचार करताना लाखो रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे त्यांना महागड्या उपचारांचा खर्च परवडत नाही. हे लक्षात घेता, राज्य शासनाने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष स्थापन केला आहे. या कक्षामार्फत रुग्णाच्या आजारानुसार 50 हजार ते 3 लक्ष रुपयांपर्यंतची मदत केली जाते. या कक्षाची कार्यप्रणाली ही मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष आरोग्य विभागामार्फत मंत्रालयात कार्यरत आहे. गरजू रुग्णांनी किंवा त्यांच्या नातेवाइकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह निधीसाठी अर्ज करावा लागतो. ही यंत्रणा पुढीलप्रमाणे कार्य करते: रुग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक मंत्रालयातील मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षात किंवा संबंधित जिल्हा सामान्य रुग्णालयातून अर्ज सादर करू शकतात. त्यानंतर अर्जासोबत दिलेल्या वैद्यकीय व आर्थिक कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येते. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीमार्फत रुग्णाच्या आजाराची गंभीरता आणि उपचाराचा खर्च याचे मूल्यांकन केले जाते. संबंधित रुग्णाचा अर्ज वैध असल्यास या समितीकडून निधी मंजूर केला जातो आणि थेट संबंधित रुग्णालयाकडे वर्ग केला जातो. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी मिळविण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा. त्याचे आर्थिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी (साधारणतः १ लाख ते १.५ लाख रुपये वार्षिक) असावे. अर्जदाराकडे बीपीएल किंवा अंत्योदय कार्ड असणे फायदेशीर ठरते. केवळ गंभीर आजारांवर उपचारासाठी या कक्षाकडूनही मदत मिळते. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षाकडून रुग्णाला आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी रुग्ण अथवा त्याच्या नातेवाईकाला रुग्णाचे अर्जपत्र, डॉक्टरांचा वैद्यकीय अहवाल, संबंधित रुग्णालयाचा खर्चाचा तपशील, उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि रुग्णालयाचे नोंदणीकृत बँक खाते तपशील सोबत जोडावा लागतो. या कक्षामार्फत योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयात संपर्क करावा किंवा 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा 'सेतू केंद्र' येथे ही माहिती मिळते. तसेच मंत्रालयातील मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षात थेट अर्ज सादर करणे हा अर्ज आरोग्य विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षाकडून रुग्णाला उपचाराला थेट रुग्णालयात वर्ग करण्यात येतो. हा निधी रुग्णाच्या नावे नव्हे तर संबंधित रुग्णालयाकडे वर्ग केला जातो. मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडून तो देताना हृदय प्रत्यारोपण, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण, कर्करोग यांसारख्या महागड्या उपचारांवर भर देत गंभीर आजारांसाठी प्राधान्य दिले जाते. हा निधी शासकीय व खाजगी अशा दोन्ही प्रकारच्या नोंदणीकृत रुग्णालयांसाठी लागू असून, अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ७–१५ दिवसांत तो वितरीत केला जातो. शासनाने जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्यामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील गरजू रुग्णांना जिल्ह्यातच मदत मिळणे सोयीचे झाले आहे. मदतीसाठी डॉ. नामदेव केंद्रे, वैद्यकीय अधिकारी, मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, दुसरा मजला, हिंगोली येथे संपर्क साधता येईल. - जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली ***

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचा हिंगोली दौरा

हिंगोली (जिमाका), दि.17: राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर ह्या दि. 18 व 19 जुलै, 2025 रोजी हिंगोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांचा दौरा कार्यक्रमाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. शुक्रवार, दि. 18 जुलै, 2025 रोजी सायंकाळी 6 वाजता जालनावरुन हिंगोलीकडे प्रयाण. रात्री 8.30 वाजता शासकीय विश्रामगृह हिंगोली येथे आगमन व मुक्काम. शनिवार, दि. 19 जुलै, 2025 रोजी सकाळी 10 वाजता हिंगोली येथे वन स्टॉप सेंटरला भेट व आढावा. दुपारी 1.30 वाजता हिंगोलीवरुन परभणीकडे प्रयाण. *****

जिल्हा व सत्र न्यायालयात आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन साजरा

हिंगोली (जिमाका), दि.17: तालुका विधी सेवा समिती व वकील संघाच्या संयुक्त विद्यमाने, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा तालुका विधी समितीचे अध्यक्ष टी. एस. अकाली यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज जिल्हा व सत्र न्यायालयात आंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस साजरा करण्यात आला. तसेच इतर विषयावर कायदेविषयक शिबीराचे आयोजन वकील संघ जिल्हा व सत्र न्यायालय, हिंगोली येथे करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक अॅड. साहेबराव सिरसाठ यांनी वाढती लोकसंख्या यावर होणारे दुष्परिणाम व त्यावर उपाय यावर उपस्थितांना सखोल मार्गदर्शन केले. अॅड. अजय उर्फ बंटी देशमुख यांनी न्याय दिवसानिमित्त मार्गदर्शन केले. तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर विनोद एम. मानखैर यांनीही उपस्थित पक्षकारांना मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश टी. ए. अकाली यांनी आंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, वाढत चाललेली लोकसंख्या तसेच मध्यस्थीतून प्रकरणे निकाली काढल्यावर होणारे फायदे यावर सखोल मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून बार कॉन्सील ऑफ महाराष्ट्र अॅन्ड गोवाचे सदस्य अॅड. सतीष देशमुख, वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. सुनिल भुक्तार हे होते. यावेळी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर वि. म. मानखैर, मुख्य न्याय दंडाधिकारी अ. बा. कुरणे, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर व्ही. व्ही. सावरकर, सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर पी. आर. पमनानी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर डी. व्ही. भंडारी, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर एस. एस. पळसुळे यांची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन जिल्हा वकील संघाचे सचिव ॲड. अखील अहेमद यांनी केले. तर आभार प्रदर्शन जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. सुनिल भुक्तार यांनी केले. या कार्यक्रमास जिल्हा वकील संघाचे ज्येष्ठ विधीज्ञ तसेच पक्षकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ******

नागरिकांनी समाजमाध्यमे वापरताना काळजी घ्यावी -जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

• एक चूक आपले बँक खाते करू शकते रिकामे • आपले छायाचित्र वापरून होऊ शकते फसवणूक किंवा बदनामी हिंगोली (जिमाका), दि.17: जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिक, खास करून महिला, महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी त्यांची समाजमाध्यमांची खाती ही द्विस्तरीय सुरक्षित ठेवून सायबर चोरट्यांपासून स्वत:ला सुरक्षित ठेवता येते. त्यासाठी खाती सुरक्षित ठेवण्यासोबतच नातेवाईकांशी संपर्क साधून खात्री केल्याशिवाय कोणतेही आर्थिक व्यवहार न करण्याचे किंवा बदनामीपासून वाचण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याचे एक फेक समाजमाध्यम खाते तयार करण्यात आल्याची घटना नुकतीच घडली असून, त्यांचे फेक खाते संबंधित विभागाने तात्काळ बंद केले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी तात्काळ आपापली खाती टू स्टेप व्हेरिफिकेशन करून सुरक्षित करावीत, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे. सायबर चोर आपल्या नावाचे फेक खाते समाजमाध्यमांवर तयार करून आपल्या आप्तेष्ठांना, नातेवाईकांना फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवून फसवणूक करू शकतात. तसेच आपले नातेवाईक आजारी आहेत. आपल्या खाते अपडेट करायचे आहे, केवायसी अपडेट करायची आहे किंवा इतरही काही कारणे सांगून आपली ओटीपीमार्फत फसवणूक केली जावू शकते. तसेच आपले फेसबूक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम यासह विविध समाजमाध्यमांवर आपले छायाचित्र वापरून नवे खाते तयार करून आपल्या मित्रांना, नातेवाईकांना विविध कारणांच्या माध्यमातून पैशांची मागणी करू शकतात. त्यामुळे वेळीच सावध होऊन आपल्या नातेवाईकांशी थेट संपर्क साधून खात्री करून घ्यावी. त्यानंतरच पुढील आर्थिक वा इतर व्यवहार करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांच्या व्हॉट्सअप क्रमांकावर पीएम किसान लिस्टच्या एपीके फाईल येत असून या लिंकवर क्लिक केल्यास ते हॅक होत आहेत. तसेच मोबाईलमध्ये असलेले फोन पे अॅप, गुगल पे अॅप तसेच बँकेचे इतर अॅप्लीकेशनही हॅक होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी अशा फसवणुकीपासून सावध राहणे गरजेचे असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी सांगितले आहे. सायबर चोरट्यांपासून नागरिकांनी घ्यावयाची काळजी कोणत्याही एपीके फाईल मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करू नका. तसेच थर्ड पार्टी ॲप डाऊनलोड करू नयेत. आपल्या व्हॉट्सअप अॅपला टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड लावून ठेवावा जेणेकरून ते दुसरीकडे उघडणार नाहीत. तसेच आपले इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट यांना प्रोफाईल लॉक करून ठेवावे. आपल्या बँक खात्याचा, यूपीआय, डेबीट कार्ड, क्रेडीट कार्डचा क्रमांक तसेच इतर कोणताही ओटीपी अनोळखी व्यक्तींना सांगू नये. आपले आर्थिक नुकसान झाल्यास तात्काळ 1930 अथवा cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन आपली तक्रार द्यावी अथवा जवळचे पोलिस स्टेशन किंवा सायबर सेल, हिंगोली येथे संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. ऑनलाईन गेमींग अॅपपासून सावधान..! ऑनलाईन गेमच्या माध्यमातून पैसे जिंकण्याचे अमिष दाखविले जाते. या अमिषाला मोबाईलधारक बळी पडतो. तो मोह टाळावा. अॅप डाउनलोड करताना ॲटो रीड ओटीपीची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आपल्या खात्यातून कल्पना नसतांनाही पैसे कमी होतात. अशा बनावट अॅपच्या माध्यमातून आपली फसवणूक टाळण्यासाठी असे मोफत ऑनलाईन गेमींग अॅप आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करू नका. प्रतिबंधात्मक उपाय फेसबुक, व्हॉट्स ॲप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम इ. सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवर अनोळखी व्यक्तींची मैत्री स्वीकारू नका तसेच आपली स्वतःची व कुटूंबाची माहिती शेअर करणे टाळा. ऑनलाईन मॅट्रीमोनीअल साईटवरील व्यक्तींना कोणतीही माहिती देऊ नका. आपल्या मोबाईलमध्ये अनोळखी अॅप डाउनलोड करू नका. अनोळखी फोन कॉलवर आपली वैयक्तीक अथवा आपल्या बँक खात्याची माहिती देऊ नका. तसेच आपल्या मोबाईलवर आलेला ओटीपी कोणालाही शेअर करू नका. अनोळखी व्यक्तीने पाठविलेला कोणताही क्यूआर कोड स्कॅन करू नका. इंटरनेटवरील नोकरीसंदर्भात विशेषतः विदेशातील नोकरी संधीच्या जाहिरातीची खात्री करा त्यांना आपली कोणतीही वैयक्तीक माहिती देऊ नका व आर्थिक व्यवहार करू नका, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे. ***