इसापूर धरणातून रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी प्रत्येकी दोन सिंचन आवर्तने; 

पहिली पाणीपाळी 1 नोव्हेंबरपासून

शेतकऱ्यांनी पाणी मागणी अर्ज सादर करावेत; जलसंपदा विभागाचे आवाहन

        हिंगोली, दि. २८ ऑक्टो (जिमाका) : पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांतर्गत इसापूर धरणाच्या उजव्या कालव्यातून सन २०२६-२७ मध्ये रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी प्रत्येकी दोन सिंचन आवर्तने प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. रब्बी हंगामातील पहिले आवर्तन १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचे नियोजन असून, सिंचनासाठी इच्छुक शेतकरी व लाभधारकांनी विहित नमुन्यात पाणी मागणी अर्ज संबंधित शाखा कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन जलसंपदा विभागाने केले आहे.

पाणी आरक्षणानंतर उपलब्ध साठ्यानुसार सिंचनाचे नियोजन

        राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या दि. ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, अल् निनोच्या संभाव्य प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर दि. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षण करण्यात आले आहे. त्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या शिल्लक पाणीसाठ्याच्या आधारे रब्बी व उन्हाळी हंगामाचा प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.

प्रस्तावित सिंचन आवर्तनांचे वेळापत्रक

* रब्बी हंगाम : पहिले आवर्तन १ ते २४ नोव्हेंबर २०२६ आणि दुसरे आवर्तन २० डिसेंबर २०२६ ते १३ जानेवारी २०२७.

* उन्हाळी हंगाम : पहिले आवर्तन १ ते २४ मार्च २०२७ आणि दुसरे आवर्तन २० एप्रिल ते १४ मे २०२७.

        पावसामुळे किंवा अन्य आकस्मिक कारणांमुळे आवर्तनांच्या तारखांमध्ये बदल होऊ शकतो. सिंचनाची गरज, प्राप्त पाणी मागणी अर्जांची संख्या आणि उपलब्ध पाणीसाठा विचारात घेऊन प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. पाणीपाळ्यांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार सनियंत्रण समितीकडे राहतील.

पाणी मागणी अर्जासोबत परवानगीची प्रत आवश्यक

        इसापूर उजव्या कालव्याच्या वितरण व्यवस्थेद्वारे तसेच धरण जलाशय, अधिसूचित नदी-नाले आणि मुख्य कालव्यावरील मंजूर उपसा सिंचन योजनांद्वारे पाणी घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभधारकांनी नमुना क्रमांक ७ व ७-अ मध्ये अर्ज भरून संबंधित शाखा कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे. उपसा सिंचनाद्वारे पाणी घेणाऱ्यांनी अर्जासोबत संबंधित परवानगीची प्रत जोडावी. पिकांचे मागणी क्षेत्र २० आरच्या पटीत असणे आणि थकीत पाणीपट्टी पूर्ण भरणे आवश्यक आहे.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई

        कालवा संचलन कार्यक्रमानुसारच सिंचनासाठी पाणी वापरणे बंधनकारक आहे. कालव्याचे पाणी शेतापर्यंत नेणाऱ्या शेतचाऱ्या स्वच्छ व सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी लाभधारकांची राहील. विनापरवानगी विद्युत मोटारी किंवा ट्रॅक्टरद्वारे पाणी उपसा करणे अथवा कालव्याचे गेट उघडणे यांसारख्या प्रकारांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. पाणीपट्टी न भरणाऱ्या किंवा पाणी मागणी अर्ज मंजूर नसलेल्या लाभधारकांना सिंचनासाठी पाणीपुरवठा केला जाणार नाही.

        अपरिहार्य किंवा तांत्रिक कारणांमुळे पाणीपुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाल्यास तसेच कालव्याच्या दुरुस्तीची आवश्यकता भासल्यास पाणीपाळीच्या नियोजनात बदल होऊ शकतो. त्यामुळे सर्व लाभधारकांनी विहित मुदतीत पाणी मागणी अर्ज सादर करून प्रचलित नियम व अटींचे पालन करावे आणि सिंचन व्यवस्थापनासाठी जलसंपदा विभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. 1 चे उपकार्यकारी अभियंता ग.स.कोरे यांनी केले आहे.