13 November, 2018

‘आमचा गाव-आमचा विकास’ गावांच्या विकासासाठी लोकसहभागीय उपक्रम


‘आमचा गाव-आमचा विकास’
गावांच्या विकासासाठी लोकसहभागीय उपक्रम

गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा लोकसहभाग ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्याच्यादृष्टीने ‘आमचा गाव-आमचा विकास’ हा महत्वाकांक्षी उपक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे.
महाराष्ट्राने पंचायत राज संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवल्याने राज्याला गौरवशाली परंपरा आहे. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेचे देशातील एक उत्तम उदाहरण म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते. या त्रिस्तरीय रचनेमध्ये जिल्हा पातळीवर धोरणात्मक निर्णय, तालुका स्तरावर पर्यवेक्षकीय कामकाज व ग्रामस्तरावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येते. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनाचा निधी ग्रामपंचायतींना दिला जातो. चौदाव्या वित्त आयोगाद्वारे ग्रामपंचायतीस लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या आधारावर मोठा निधी प्राप्त होणार आहे. या सर्वांचा विचार केल्यास सर्वसमावेशक ग्रामपंचायत विकास आराखडे तयार केले तर मिळणाऱ्या निधीतून गावांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
ग्रामपंचायतींना त्यांच्या स्व:उत्पन्नाच्या बाबीशिवाय चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर अबंधित / मुक्तनिधी प्राप्त होणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत निधीच्या नियोजनाचे अधिकार ग्रामसभेला आहेत. त्यामुळे ग्रामस्तरावर लोकसहभागातून गावांच्या गरजा, उपलब्ध साधनसामग्री निकड व प्राधान्यक्रम ठरवून हे आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे योग्य नियोजन करुन परिपूर्ण आराखडे तयार होणे आवश्यक आहे.
‘आमचा गाव आमचा विकास’ हा महत्वाकांक्षी उपक्रम असल्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे सन 2015-20 या कालावधीचे ग्रामपंचायत पंचवार्षिक विकास आराखडा व प्रत्येक वर्षाचा वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी गावातील शेतकरी, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, युवक-युवती, महिला बचतगट, स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी, विविध विभागाचे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामस्थ, स्वयंसेवक आदी घटकांशी विविध स्तरावर विचारविनिमय केला जाणार आहे. त्यातून गावांच्या गरजांची निश्चिती व अपेक्षित उत्पन्न अंदाज घेवून प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येणार आहे. म्हणून हे सर्वसमावेशक आराखडे तयार व्हावेत, यासाठी नांदेड येथे नुकतीच सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची एक बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
शासनाच्या विविध विकास योजनांचा लाभार्थी हा महत्वाचा घटक आहे. त्या योजनांच्या फलनिष्पतीसाठी लाभार्थ्यांचा सक्रिय सहभागही आवश्यक असल्याने ग्रामसभेच्या माध्यमातून नियोजन करुन त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. लघुसिंचन, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम, सामाजिक वनीकरण, लघू व कुटीर उद्योग, पिकाचे पाणी, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, महिला व बाल कल्याण, इमारती व दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान आणि अपारंपारिक ऊर्जा या चौदा विषयासंबंधीच्या मुलभूत सेवा देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे सोपविण्यात आलेली आहे. या सेवा नियमितपणे व प्रभावीपणे देण्यासाठी ग्रामपंचायतीने त्यांना उपलब्ध होत असलेल्या स्वत:च्या नियंत्रणाखाली असलेल्या निधीचा सुयोग्य वापर करावयाचा आहे. म्हणून सर्व विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या सेवेसंबंधीच्या योजनांचे योग्य नियोजन आराखड्यात करावयाचे आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतस्तरावर एक ग्राम संसाधन गट स्थापन केला जाणार आहे. या गटातील सदस्यांना क्षमता बांधणीसाठी त्याचे प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक पंचायत समिती गणासाठी एक प्रशिक्षक व एक प्रभारी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यानंतर जिल्ह्यात 25 जून ते 25 ऑगस्ट 2016 पर्यंत या कामासाठी नियुक्त केलेले संबंधीत अधिकारी, कर्मचारी ग्राम संसाधन गटातील सदस्य गावाच्या विकासाचे हे आराखडे लोकसहभागातून तयार झालेल्या प्रारुप ग्रामपंचायत विकास आराखड्यास ग्रामसभा मान्यता देणार आहे.
या आराखड्यास गट स्तरावरील तांत्रिक छाननी समितीने योग्य असल्याचे मान्य केल्यानंतर संबंधीत ग्रामपंचायतीस ग्रामसभेच्या अंतिम मान्यतेसाठी व जिल्हा परिषदेकडे संकलनासाठी पाठविला जाईल. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतर ग्रामसभेसमोर आराखड्याचे सादरीकरण करुन मान्यता घेण्यात येणार आहे. 
ग्रामीण भागाच्या विकासाबरोबर ग्रामपंचायती अधिक सक्षम बनविणारी ‘आमचा गाव आमचा विकास’ हा उपक्रम सर्वांच्या सक्रिय सहकार्यातून निश्चित यशस्वी होईल. त्याचबरोबर शासन देत असणारा निधी, ग्रामपंचायतीचा स्व: निधी यातून गावात मुलभूत सेवा सुविधा उपलब्ध होतील, लाभार्थी समाधानी होवून गावाचे रुप पालटण्यास मोलाची मदत होईल.
000000
---अरुण सुर्यवंशी
                                                                                                जिल्हा माहिती अधिकारी,
हिंगोली

No comments: