जिल्हा वार्षिक योजना 2026-27 च्या प्रारूप आराखड्याचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली (जिमाका), दि. 06 : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2026-27 चा प्रारूप आराखडा अद्याप सादर न केलेल्या सर्व विभागांनी तात्काळ सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आढावा बैठकीत दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिता लव्हारे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी गं. गो. चितळे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत दायित्व व निधी मागणीचे परिपूर्ण प्रस्ताव तसेच जनसुविधांशी संबंधित दायित्वाचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विविध विकास योजनांतील निधी वितरणासाठी संबंधित विभागांनी दायित्वाचे प्रस्ताव आयपास प्रणालीवर अपलोड करणे अनिवार्य असून, प्रस्ताव अपलोड न झाल्यास निधी वितरित करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. वितरित निधी विहित कार्यपद्धतीनुसार तातडीने खर्च करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या. या बैठकीत सन 2025-26 मधील नवीन कामांच्या प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण प्रक्रिया, सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना युनिक आयडी देणे तसेच पुनर्विनियोजन प्रस्ताव यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र असेट रजिस्ट्रेशन सिस्टीम पोर्टलवरून युनिक आयडी घेण्याची कार्यवाही अनेक विभागांनी अद्याप सुरू न केल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत दोन दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी दिले. आरोग्य व शिक्षण विभागांनी सर्व शासकीय रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, शाळा व महाविद्यालयांचे जीओ- मॅपिंग पूर्ण करून माहिती अपलोड करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. तसेच सर्व विभागांनी जनपरिचय पोर्टलवरील नोंदणी पूर्ण करून पीएम गतिशक्ती पोर्टलवर प्रकल्पांची माहिती अपलोड करावी व प्रगती अहवाल तात्काळ सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी दिले. अत्याचार प्रकरणांतील मृत पीडितांच्या वारसांना शासकीय सेवेत नोकरी देण्यासाठी पात्र प्रस्तावांना मान्यता दरम्यान, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 1989 (सुधारित 2015) अंतर्गत अत्याचाराच्या प्रकरणांतील मृत पीडितांच्या वारसांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत गट-ड मधील नोकरी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत प्राप्त प्रस्तावांवर चर्चा करून पात्र प्रस्तावांना तहसीलदारांचे वारस प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीवर मान्यता देण्यात आली. या बैठकीस मुख्य कार्यकारी विवेक गायकवाड, समितीचे सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण सहायक आयुक्त गीता गुठ्ठे व समितीचे अन्य सदस्य उपस्थित होते. *******