प्रतिपालकत्वासाठी इच्छुक पालकांनी जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाशी संपर्क साधावा

- जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर

 

हिंगोली (जिमाका),  दि. 18 : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 सुधारित अधिनियम 2022 नुसार बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थामधील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके आणि विधी विधी संघर्षग्रस्त बालके यांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करणे अपेक्षित आहे. या पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठी अधिनियमामध्ये संस्थाअंतर्गत सेवा व संस्थेत्तर सेवा नमूद आहेत. संस्थेत्तर सेवामध्ये कुटुंबाधारित "प्रायोजकत्व (Sponsorship), "प्रतिपालकत्व (Foster Care) यांचा तसेच संस्थामधून बाहेर पडणाऱ्या वय वर्ष 18 ते 21 मधील मुलांसाठी "अनुरक्षण (After Care) या संस्थेत्तर सेवांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर प्रायोजकत्व आणि प्रतिपालकत्व मंजुरी समिती पुनर्गठित करण्यात आली होती. या समितीची प्रथम बैठक आज समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 18 ऑगस्ट, 2023 रोजी पार पडली.

यावेळी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी राजाभाऊ मगर, बाल कल्याण समिती सदस्य परसराम हेंबाडे, जीवन आशा शिशुगृह अधीक्षक एस.एम. कसबेकर, स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी चंद्रकांत पाईकराव, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे, बाल संरक्षण अधिकारी संस्थाबाह्य जरीबखान पठाण, सामाजिक कार्यकर्ते रामप्रसाद मुडे, रेश्मा पठाण इत्यादी बैठकीस उपस्थित होते.

राष्ट्रीय बाल हक्क धोरणानुसार बालकांचे संगोपन कुटुंबात होण्यास प्राधान्य देण्यात आले असून कुटुंब हा बालकाचा हक्क असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमातील मार्गदर्शक सूचनानुसार बालकांना संस्थेत दाखल करणे हा अंतिम पर्याय म्हणून निवडणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार प्रतिपालकत्व इच्छुक कुटुंबाच्या निवडीचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत.

पती-पत्नी दोघांनाही बालक स्वीकारण्याची इच्छा व लेखी संमती असावी. पती-पत्नी दोघही मुलाचं संगोपन करण्यास तयार आहेत या बाबतचा अहवाल, पती-पत्नी दोषांचे वय 35 वर्षाहून अधिक असेल आणि 60 वर्षापेक्षा कमी असेल. तसेच सदर दोन्ही व्यक्तीचे शारीरिक, भावनिक व मानसिक आरोग्य चांगले असावे व कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीस कोणताही दुर्धर आजार नसावा. कुटूंबाचे एकूण उत्पन्न प्रति महा 45 हजार असेल. व 450 स्केअर फुट निवास व्यवस्था आणि इतर मूलभूत सोई सुविधा असाव्यात व कुटुंबामध्ये तीन पेक्षा जास्त व्यक्ती असल्यास हे क्षेत्र प्रती व्यक्ती 50 स्केअर फूट प्रमाणे वाढत जाईल. कुटुंबातील व्यक्तीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसावी, पालकाचे वास्तव नागरी क्षेत्रात असावे. किमान 5 कि.मी. च्या परिसरामध्ये पोलीस स्टेशन, दवाखाना व शैक्षणिक सुविधा असाव्यात.

प्रतिपालकत्व योजनेसाठी उपरोक्त अटी पूर्ण करणाऱ्या कुटुंबाने परिपूर्ण कागदपत्रासह जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाकडे अर्ज करावा, प्रतिपालकत्वासाठीचा कालावधी कमीत कमी एक वर्ष व जास्तीत जास्त तीन वर्ष पर्यंतचा आहे. संस्थेतील "काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके आणि विधी संघर्षग्रस्त बालके यांचे कुंटुबात संगोपन व्हावे हाच मुख्य उद्देश आहे.

जे पालक प्रतिपालकत्वासाठी इच्छुक आहेत त्यांनी जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा प्रायोजकत्व आणि प्रतिपालकत्व  मंजुरी समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र पापळकर यांनी केले आहे.

*****