तेंदू पाने संकलनाद्वारे जमा होणाऱ्या स्वामित्व शुल्काची रक्कम तेंदू पाने सकंलन

करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून वाटप करण्यास मान्यता

 

• उपजिविकेची मर्यादित साधने असलेल्या तेंदू संकलन कर्त्या मजुरांच्या उत्पन्नात भर पाडण्यास मदत

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 01 :  विशिष्ट वनोपजांच्या व्यापारावर लोकहितास्तव शासनाचे प्रभावी  सनियंत्रण ठेवण्याचा महाराष्ट्र वनोपज (व्यापाराचे विनियमन) अधिनियम, 1969 कायद्याचा उद्देश असून सद्यस्थितीत या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे बिगर अनुसूचित क्षेत्रात तसेच ग्रामसभांच्या मागणीनुसार अनुसूचित व सामुहिक वनहक्क मंजूर वनक्षेत्रात तेंदूपाने संकलन व विल्हेवाटीची कार्यवाही वनविभागाद्वारे करण्यात येते. तेंदू संकलन करणाऱ्या मजुरांना निश्चित केलेली मजुरी परवाना धारकांकडून दिली जाते. या व्यतिरिक्त तेंदू पाने विक्रीतून प्राप्त होणारे स्वामित्व शुल्क प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून वितरीत करण्याचे देखील प्रावधान आहे.

प्रचलित धोरणानुसार तेंदू पाने संकलनासाठी ई-लिलाव प्रक्रियेतून प्राप्त होणाऱ्या स्वामित्व शुल्कातून 2406-0452 या तेंदूच्या लेखाशीर्षांतर्गत झालेला वेतन, मजुरी, कार्यालयीन खर्च इत्यादी प्रशासकीय खर्च अधिक 12 टक्के या प्रमाणे वजा करुन त्या हंगामाची तेंदू संकलनकर्त्यांना अदा करावयाची प्रोत्साहनार्थ मजुरी ठरवण्यात येते. तथापि, तेंदू संकलनाचा कालावधी फक्त एक महिन्याचा असताना प्रशासकीय खर्च संपूर्ण वर्षासाठी वजा करणे, वन विभागास तेंदू विक्रीतून कमी दर मिळण्याबाबत स्थानिकामध्ये निर्माण होणारी नाराजी, तेंदू संकलन कर्त्यांना एक वर्ष उशिराने प्रोत्साहनात्मक मजुरी मिळणे इत्यादी नकारात्मक बाबींवर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. त्यास अनुसरुन तेंदूपाने संकलनाद्वारे जमा होणाऱ्या स्वामित्व शुल्कातून प्रशासकीय खर्च वजा न करता सन 2022 च्या पुढे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम संबंधित तेंदू पाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून वेळेत वाटप करण्याच्या अनुषंगाने दि. 01 नोव्हेंबर, 2007 च्या तेंदू संकलन धोरणात आवश्यक बदल करण्यासाठी मंत्रीमंडळापुढे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता.

सन 2022 च्या तेंदू हंगामापासून पुढे तेंदूपाने संकलनाद्वारे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची वजाती न करता संबंधित तेंदू पाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून वाटप करण्यास दि. 31 जानेवारी, 2023 रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

मागील तीन वर्षात सरासरी 33 कोटी रुपये इतका प्रशासकीय खर्च दरवर्षी तेंदू पाने संकलनासाठी होत आहे. तथापि, मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेमुळे साधारणपणे एक ते दीड लाख कुटुंबांना तेंदूपाने संकलनाद्वारे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची प्रशासकीय खर्चाची वजाती न करता प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून वाटप करण्याची सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. या प्रोत्साहनात्मक मजुरीची रक्कम वन विभागाकडे जमा झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत संबंधित तेंदू संकलनकर्त्यांना अदा करण्यात येणार आहे. तसेच यामुळे उपजिविकेची मर्यादित साधने असलेल्या तेंदू संकलन कर्त्या मजुरांच्या उत्पन्नात भर पाडण्यास मदत होणार आहे, असे विभागीय वन अधिकारी, वन विभाग, हिंगोली यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

****