जिल्हा वार्षिक योजना निधी मागणीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली (जिमाका), दि. 11 : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 अंतर्गत दायित्वाचे व निधी मागणीचे परिपूर्ण प्रस्ताव आयपासवर अपलोड करुन निधी मागणीसाठी प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आढावा बैठकीत दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर ठोंबरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिता लव्हारे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी गं. गो. चितळे, प्रदीप नळगीरकर, समाज कल्याण सहायक आयुक्त गीता गुठ्ठे, एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी सुनिल बारसे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. विविध विकास योजनांतील निधी वितरणासाठी संबंधित विभागांनी दायित्वाचे प्रस्ताव आयपासवर अपलोड करणे अत्यावश्यक आहे. प्रस्ताव अपलोड न झाल्यास निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. वितरित निधी विहित पद्धतीचे पालन करून खर्च करावा. तसेच सन 2026-27 च्या वार्षिक योजनेचे प्रारूप आराखडे तात्काळ सादर करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या. या बैठकीत 2025-26 मधील नवीन कामांच्या प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण प्रक्रिया, सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना युनिक आयडी देणे, पुनर्विनियोजन प्रस्ताव यावर सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र असेट रजिस्ट्रेशन सिस्टीम पोर्टलवरून युनिक आयडी घेण्याची कार्यवाही अनेक विभागांनी अद्याप सुरू केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी दिले. आरोग्य व शिक्षण विभागांनी सर्व शासकीय रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, शाळा व महाविद्यालयांचे सोमवारपर्यंत जीओ मॅपिंग पूर्ण करून अपलोड करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. तसेच सर्व विभागांनी जनपरिचय पोर्टलवरील नोंदणी पूर्ण करून पीएम गतिशक्ती पोर्टलवर प्रकल्पांची माहिती अपलोड करावी व प्रगती अहवाल तात्काळ सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी दिले. सर्व शासकीय इमारती सुगम्य करण्याची कार्यवाही करावी-जिल्हाधिकारी या बैठकीत दिव्यांगांसाठी 5 टक्के राखीव निधी, सुगम इमारत संकल्पना, दिव्यांग छळ प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांवरील कारवाई, रेशनकार्ड वाटप, संजय गांधी निराधार योजनेतील वाढीव अनुदान, तसेच वार्षिक योजनेतील एक टक्का निधी खर्च आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्व शासकीय इमारतींचे सुगम इमारत निकषांनुसार क्रमांकन करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. अत्याचार प्रकरणांतील मृत पीडितांच्या वारसांना शासकीय सेवेत नोकरी देण्यासाठी 4 प्रस्तावांना मान्यता दरम्यान, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 (सुधारित 2015) अंतर्गत अत्याचाराच्या प्रकरणांतील मृत पीडितांच्या वारसांना शासकीय, निमशासकीय सेवेत गट-ड मधील नोकरी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत प्राप्त 18 प्रस्तावांपैकी 4 प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. या बैठकीस समितीचे सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण सहायक आयुक्त गीता गुठ्ठे व समितीचे अन्य सदस्य उपस्थित होते. *******