हिंगोली (जिमाका), दि. १४ : येथील तालुका विधी सेवा समितीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मुंबई तसेच जिल्हा न्यायालय व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, परभणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिंगोली न्यायालय परिसरात नुकतेच राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या लोकअदालतीत प्रलंबित असलेली एकूण १५५१ प्रकरणे तसेच विद्युत महावितरण कंपनी, विविध बँका, ग्रामपंचायत व नगरपालिका यांची वाद दाखलपूर्व ११ हजार १५९ प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. यापैकी लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित २७१ प्रकरणे व वाद दाखलपूर्व १३३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
या लोकअदालतीत प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये ८ कोटी ५२ लाख ९३ हजार ५०३ रुपयांची तडजोडीच्या आधारे रक्कम निश्चित करून प्रकरणे यशस्वीरीत्या निकाली काढण्यात आली. या लोकअदालतीसाठी हिंगोली येथील न्यायिक अधिकारी व विधिज्ञांचा समावेश असलेले पाच पॅनल गठित करण्यात आले होते.
ही लोकअदालत मार्गदर्शन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष टी. एस. अकाली यांच्या मार्गदर्शनाखाली पॅनल प्रमुख म्हणून जिल्हा न्यायाधीश-१ व्ही. एस. माने, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ आर. एस. रोटे, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) व्ही. एम. मानखैर, दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) श्रीमती पी. आर. पमनानी व तिसरे दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) श्रीमती एस. एस. पळसुळे यांनी काम पाहिले.
*दिव्यांग महिला पक्षकाराची बाजू समजून घेण्यासाठी न्यायाधीश उतरले पॅनलवरुन खाली*
या लोकअदालतीत मानवी संवेदनशीलतेचा आदर्श ठरलेला प्रसंग घडला. श्रीमती उषाबाई परमेश्वर कोराडे या दिव्यांग महिला पक्षकाराला चालता येत नसल्याने त्या न्यायालयाच्या वरच्या मजल्यावर येऊ शकत नव्हत्या. ही बाब लक्षात घेऊन तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ आर. एस. रोटे यांनी स्वतः पॅनलवरून खाली उतरून न्यायालय इमारतीसमोरील आवारात उभ्या असलेल्या वाहनात जाऊन उषाबाई कोराडे यांची बाजू समजून घेतली. या प्रकरणात १९ लाख ३० हजार रुपयांच्या नुकसान भरपाईवर तडजोड होऊन प्रकरण निकाली काढण्यात आले. या प्रकरणात उषाबाई कोराडे यांची बाजू अॅड. एस. बी. गडदे यांनी मांडली.
राष्ट्रीय लोकअदालतीमुळे नागरिकांना जलद, सुलभ व खर्चमुक्त न्याय मिळाल्याने समाधान व्यक्त करण्यात आले.
******
No comments:
Post a Comment