राज्य शासनाच्या नवीन धोरणानुसार हिंगोली जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू उत्पादनास प्रोत्साहन

• योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यावसायिकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन हिंगोली (जिमाका), दि. 01: पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू निर्मिती व वापरास चालना देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने 23 मे 2025 रोजी कृत्रिम वाळू (एम सँड) धोरण लागू केले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी दि. 17 जुलै 2025 रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार हिंगोली जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू उत्पादन यूनिट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यात प्रथम पुढाकार घेणाऱ्या, महाराष्ट्राचा अधिवास असलेल्या किंवा महाराष्ट्रात नोंदणीकृत असलेल्या 50 संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग व महसूल विभागाच्या विविध सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या आणि 100 टक्के एम-सँड उत्पादन करण्यास इच्छुक असलेल्या क्रशरधारक तसेच खाजगी जमिनीवर नवीन क्रशर स्थापित करू इच्छिणाऱ्या व्यावसायिकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. इच्छुक अर्जदारांनी शासनाच्या "महाखनिज" या संगणक प्रणालीवर https://mahakhanij.maharashtra.gov.in महा-ई-सेवा केंद्र किंवा वैयक्तीकरित्या अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत गट नंबर नकाशा, सातबारा उतारा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, तसेच ऑनलाईन 520 रुपये अर्ज फी आवश्यक आहे. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे 'कन्सेट टू इस्टाब्लीश' व 'कन्सेट टू ऑपरेट' प्रमाणपत्र, संबंधित प्राधिकरणाकडून जागा वापरण्याबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र, अकृषिक परवानगी आदेश (आवश्यक असल्यास), उद्योग आधार नोंदणी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र आणि व्यापारी परवाना सादर करणे बंधनकारक आहे. याबाबत अधिक माहिती किंवा मदतीसाठी खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, हिंगोली यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. ********