राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया अंतर्गत काढणी पश्चात प्रक्रिया घटकास अनुदानासाठी 24 सप्टेंबरपूर्वी अर्ज करा

हिंगोली (जिमाका), दि.18 : केंद्र व राज्य पुरस्कृत राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया अंतर्गत सन 2025-26 या वर्षासाठी तेलबिया उत्पादनातील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत शासकीय, खाजगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपनी आणि सहकारी संस्था यांना अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे दि. 24 सप्टेंबर, 2025 पूर्वी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांनी केले आहे. तेलबिया संकलन, तेल काढणे आणि तेल उत्पादन कार्यक्षमता वाढवणे तसेच सध्या कार्यरत पायाभूत सुविधांची क्षमता किंवा कार्यक्षमता सुधारण्यासह कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी व कापूस बियाणे, नारळ, तांदूळ कोंडा खाद्य दुय्यम स्त्रोताद्वारे तेल उत्पादनास प्रोत्साहन देणे हा उद्देश आहे. काढणीनंतरच्या मुल्य साखळीसाठी मदतीचे प्रमाण हे तेल काढणी युनिट (10 टन क्षमता) आणि तेलबियांवर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रसामग्री आणि उपकरणे आणि तेलबिया प्रक्रिया युनिट या प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के कमाल 9 लाख 90 हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल त्याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार मुल्य साखळी भागीदार यांना विपणन व्यवस्था व प्रक्रिया उद्योगाशी जोडण्याकरिता या घटकांतर्गत मदतीसाठी मूल्य साखळी भागीदार (व्हीसीपी) ला प्राधान्य देण्यात येईल. या घटकांतर्गत जमीन आणि इमारतीसाठी सहाय्य दिले जाणार नाही किंवा प्रकल्प खर्चाची गणना करताना या खर्चाचा विचार केला जाणार नाही. ही बाब बँक कर्जाशी निगडीत आहे. परंतु निवडलेल्या लाभार्थ्याने स्वखर्चाने प्रकल्प तयार केला असल्यास प्रकल्पाचे मूल्यांकन, मूल्यमापन व उभारणीनंतर मूल्यांकन संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी किंवा त्यांनी नेमून दिलेल्या अधिकाऱ्यांकडून करुन प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याची खात्री करुन अनुदानाची देय रक्कम त्याच्या थेट आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. निवडलेल्या लाभार्थ्याने राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज घेतले असल्यास कर्ज मंजूर केल्यानंतर अर्जदार पात्र राहील. हिंगोली जिल्ह्यातील शासकीय, खाजगी उद्योग, मुल्य साखळी भागीदार, शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपनी आणि सहकारी संस्था यांनी फार्मर आयडी, आधारकार्ड व बँक खात्यांचा तपशील आदी कागदपत्रासह संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे दि. 24 सप्टेंबर 2025 पूर्वी अर्ज सादर करावेत. पूर्वसंमती देण्यात आलेल्या लाभार्थी संस्थांनी प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतर त्यांना अनुज्ञेय असलेले अनुदान त्यांच्या बँक खात्यावर थेट लाभ हस्तांतर पध्दतीने वर्ग करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त योग्य शासकीय, खाजगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपनी आणि सहकारी संस्था यांनी अर्ज करावा. तसेच अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयास संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांनी केले आहे. ******